काठमाडौँ— बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको डेढ महिना पनि पूरा नहुँदै सत्ता सञ्चालन शैली, संसदीय व्यवहार, शक्ति केन्द्रीकरण र राजनीतिक दोहोरो चरित्रलाई लिएर तीव्र आलोचनाको घेरामा परेको छ। ‘पुरानाले देश बिगारे, अब हामी सपार्छौँ’ भन्ने नारासहित उदाएको नयाँ शक्तिमाथि अहिले पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याएको आरोप लाग्न थालेको छ।

ताजा विवाद गणतन्त्र दिवसको सम्बोधनलाई लिएर उत्पन्न भएको हो। परम्पराअनुसार कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै आएको सैनिक मञ्च टुँडिखेलको विशेष समारोहमा यसपटक भने राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गराउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पठाइएको पत्रमा संविधानको धारा ६६ (२) उल्लेख गर्दै रामचन्द्र पौडेललाई गणतन्त्र दिवसमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको थियो।

तर, विवाद सम्बोधनभन्दा बढी त्यसको प्रक्रियालाई लिएर भयो। प्रधानमन्त्री स्वयम् शीतल निवास नगई मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालमार्फत राष्ट्रपतिको सचिवालयलाई जानकारी गराइएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार निर्णयबारे असन्तुष्टि नभए पनि ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको संवैधानिक तथा राजनीतिक सम्बन्धलाई प्रशासनिक तहमा सीमित गराउने शैली’ प्रति असहजता देखिएको छ।

राष्ट्रपति निकट स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री साह नियुक्त भएपछि अहिलेसम्म राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटसमेत गरेका छैनन्। विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूले नियमित रूपमा राष्ट्रपति भेटेर सरकारको कामकारबाहीबारे जानकारी गराउने परम्परा थियो। तर अहिले त्यो अभ्यास लगभग वन्द जस्तै भएको छ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक रूपमा सम्बोधन नगर्ने शैली पनि अहिले बहसको विषय बनेको छ। शपथपछि नेपाली सेनाको एक कार्यक्रममा बोलेका बालेन त्यसपछि संसददेखि सार्वजनिक समारोहसम्म मौनजस्तै छन्। गणतन्त्र दिवसजस्तो राष्ट्रिय कार्यक्रममा समेत आफैं नबोली राष्ट्रपतिलाई अगाडि सार्नुको कारणबारे विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा आ–आफ्नै व्याख्या हुन थालेका छन्।

यहीबीच संसदभित्रको व्यवहारले पनि सरकारको आलोचना बढाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री साह बीचैमा संसद छोडेर बाहिरिएपछि विपक्षी मात्र होइन, सत्तापक्षभित्रै पनि प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयले ‘स्वास्थ्य समस्या’ कारण देखाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत बचाउको प्रयास गरेको थियो। तर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले त्यसलाई सहज रूपमा नलिई ‘ड्यामेज कन्ट्रोलको असफल प्रयास’ भन्दै आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री निकट सल्लाहकारहरूले धमाधम फेसबुक पोस्ट हटाउनुपरेको थियो।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुने अवस्था जानाजान सिर्जना गरेको आरोप पनि लागेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक चलिरहेकै बेला आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट टाढा राखिएको भन्दै विपक्षीले प्रश्न उठाएका छन्।

त्यही मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय संख्या घटाउने पुरानो प्रतिबद्धता उल्ट्याउँदै १७ बाट १८ मन्त्रालय पु¥याउने निर्णय गरेको थियो। ‘सानो र चुस्त सरकार’ को नारा दिँदै आएको नेतृत्व आफैं मन्त्रालय थप्न पुगेपछि आलोचकहरूले यसलाई ‘सत्ताको स्वादपछि बदलिएको व्यवहार’ को उदाहरणका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।

मन्त्रालय पुनर्संरचनाभित्रको शक्ति संघर्ष पनि अहिले चर्चामा छ। भूमिसुधार, सहकारी, गरिबी निवारण र सामान्य प्रशासनलाई गाभेर बनाइएको मन्त्रालयमा समानुपातिक सांसद प्रतिभा रावललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उनी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निकट मानिन्छिन्। त्यसपछि कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी अधिकार प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने गरी नयाँ ‘मानव संशाधन मन्त्रालय’ को अवधारणा अघि बढाइएको विषयलाई कतिपयले शक्ति केन्द्रीकरणको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

रास्वपाले चुनावताका ‘नेपोटिज्म’ र राजनीतिक भागबण्डाविरुद्ध चर्का भाषण दिएको थियो। तर अहिले आफ्नै निकट व्यक्तिहरूलाई संवेदनशील जिम्मेवारीमा ल्याउने क्रम बढेपछि आलोचना झन् तीव्र बनेको छ। सभामुख डीपी अर्यालले आफ्ना पूर्वपीए प्रकाश अधिकारीलाई प्रतिनिधिसभा सचिव नियुक्त गराएको निर्णय पनि यही सन्दर्भमा विवादित बनेको छ।

सरकारमाथि ‘घोषणा र व्यवहारबीच दूरी’ बढेको आरोप पनि बलियो बन्दै गएको छ। चुनावताका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्न नदिने भाषण दिएका नेताहरू अहिले बस्ती हटाउने अभियानमा मौन देखिएको आलोचकहरूको टिप्पणी छ। खास गरी ‘सुकुम्बासी वस्तिमा डोजर चले सवैभन्दा पहिला म छाति थाप्छु, किन डराउनु हुन्छ ?’ भन्दै उत्तेजक भाषण गरेका सभापति रवि लामिछाने र ‘सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चले आफु अगाडि आउने’ भाषण गरेका सांसद खगेन्द्र सुनार दुवै ‘तैं चुप–मै चुप’ छन्।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानपछि सरकारको छवि थप विवादित बनेको छ। त्यसबाट उत्पन्न नकारात्मक प्रतिक्रिया ‘डाइभर्ट’ गर्न विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक कदम चालिएको चर्चा समेत सत्ता वृत्तमै हुन थालेको छ।

विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर रोजगारी दिने घोषणा, सहकारी पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता, सुशासन र पारदर्शिताको नारा— यी सबै अहिले व्यवहारमा उल्टो देखिन थालेको आरोप लागिरहेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ शक्ति भन्दै उदाएको दलले यदि पुरानै शैली दोहो¥याउन थाल्यो भने जनतामा उत्पन्न भएको आशा छिट्टै निराशामा बदलिन सक्छ। पुराना दलप्रतिको वितृष्णाबाट जन्मिएको राजनीतिक अवसर अहिले आफ्नै व्यवहारले कमजोर बन्न थालेको संकेत देखिन थालेको उनीहरूको विश्लेषण छ।

एक समय ‘चुपचाप घण्टी छाप’ को लहरमा उभिएको जनमत अहिले विस्तारै प्रश्न सोध्न थालेको छ— नयाँ भनिएको शक्ति साँच्चै फरक थियो, कि केवल पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको नयाँ आवरण ?