राजविराज– नेपाल–भारत सीमामा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको कडाइले सीमावर्ती जनजीवन प्रभावित छ। अहिले नागरिकले नुन, तेल, चिनी वा लत्ताकपडा केही पनि नेपाल ल्याउनु पर्दा कर तिर्छन। बहस यतिमा मात्रै सिमित छैन, राज्यले जीवनको अन्तिम यात्रामा प्रयोग हुने ‘कात्रो’ माथिसमेत कर लगाएपछि यो वहस अझै माथि पुगेको छ।

सीमावर्ती जिल्लाका सर्वसाधारण अहिले व्यंग्य गर्दै भन्न थालेका छन— ‘बाँचुन्जेल महँगीले सताउँछ, मरेपछि ओढ्ने कात्रोमा पनि कर तिर्नुपर्छ।’ सरकारले राजस्व संकलन र तस्करी नियन्त्रणको नाममा सीमा नाकामा कडाइ गरेपछि आम नागरिकले यसको प्रत्यक्ष भार आफूहरूमाथि थोपारिएको गुनासो गरिरहेका छन्।

दैनिक उपभोगका सामान्य सामानदेखि चाडपर्वका कोसेली र पारिवारिक भेटघाटमा लगिने उपहारसम्म भन्सारको दायरामा पर्न थालेपछि नेपाल–भारत सीमामा दशकौँदेखि चल्दै आएको सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धमा समेत असर देखिन थालेको छ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सासहितका सीमावर्ती जिल्लामा अहिले सर्वसाधारणको एउटै प्रश्न छ— तस्कर समात्न नसक्ने राज्य किन सामान्य नागरिकको झोला जाँच्न व्यस्त छ ? यतिवेला, अन्त्येष्टिमा प्रयोग हुने कात्रोमाथि पनि सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लाई निरन्तरता दिएको तथ्य पुनः चर्चामा आएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा उक्त व्यवस्था यथावत् राखेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका व्यापारी र नागरिकले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार भन्सार र भ्याटका कारण नेपाली बजारमा कात्रोको मूल्य भारतीय बजारभन्दा उल्लेख्य रूपमा महँगो छ। परिणामस्वरूप अन्त्येष्टिमा प्रयोग हुने कात्रोसमेत अवैध रूपमा भित्रिने गरेको उनीहरूको दाबी छ। उनीहरू भन्छन्, ‘राज्यले कर लगाएर राजस्व होइन, तस्करीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।’

कपडा व्यवसायीहरूले २०८१ सालदेखि लगातार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमापार भारतीय बजारमा कात्रो (सुती कपडा) प्रतिमिटर २३ देखि ३५ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्छ। यही मूल्य अन्तरले तस्करीलाई संस्थागत बनाइरहेको छ।

यता, सीमामा कडाइ बढेपछि राजनीतिक बहस पनि चर्किएको छ। रास्वपाकी समानुपातिक सांसद डा. अंकिता ठाकुरले १४ जेठमा मात्रै सप्तरीको तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका स्थित वेल्ही (कुनौली) सीमा नाकाको भ्रमण गरिन। उनले सीमाक्षेत्रका समस्या, तस्करी नियन्त्रण र नागरिकले भोगिरहेका कठिनाइबारे स्थानीय, सुरक्षाकर्मी र सरोकारवालासँग छलफल गरी जानकारी लिएको बताएकी छिन्। यद्यपी, छलफलमा नागरिकले के–के समस्या राखे, निस्कर्ष के आयो र समस्या समाधानका लागि उनको भूूमिका के हुन्छ ? भन्ने विषय ठाकुरले खुलाएकी छैनन्।

तर स्थानीयले भने प्रश्न उठाउन थालेका छन— समस्या बुझ्न पुगेकी सांसदले आफ्नो दल नेतृत्वको सरकारले लागू गरेको नीतिबारे के भन्छिन् ? आफनो दललाई र सरकारलाई के सल्लाह दिन्छिन्, के उनले दिएको सल्लाह र सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ ? किनभने नागरिकले भोगिरहेको यही कडाइ रास्वपा नेतृत्वको सरकारकै निर्णयको परिणाम भएको उनीहरूको तर्क छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा अहिले एउटा व्यंग्यात्मक टिप्पणी व्यापक सुनिन थालेको छ— ‘अब भारतबाट नुन ल्याउँदा पनि कर, कात्रो ल्याउँदा पनि कर। राज्यले शायद जन्मदेखि मृत्युसम्म करकै रस्सीले बाँध्न खोजेको छ।’

सरकारले यसलाई राजस्व संकलन र कर प्रणालीको सुधारका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ। तर सीमावर्ती जनताको दृष्टिमा यो नीति तस्करभन्दा बढी सामान्य नागरिकमाथि लक्षित भएको देखिन्छ। त्यसैले अहिले बहस केवल १०० रुपैयाँको भन्सार सीमाबारे होइन, राज्य र नागरिकबीचको संवेदनशील सम्बन्धबारे पनि हो। किनकि अब ‘सीमा नाकाबाट कति सामान ल्याउन पाइन्छ भन्ने होईन, जनताको दैनिक जीवनसँग गाँसिएका आधारभूत आवश्यकतामा समेत करको बोझ थपेर राज्यले आखिर कसको हित सुरक्षित गरिरहेको छ ?’ भन्ने प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ।