काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएर ‘भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि देशको राजनीति, कूटनीति र सामाजिक सञ्जाल एकसाथ तरंगित बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई लिएर विपक्षी दलहरूले राष्ट्रहितविपरीत, तथ्यहीन र खतरनाक अभिव्यक्ति भन्दै आलोचना गरिरहेका बेला

अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा सीमा स्तम्भलाई प्रधानमन्त्रीको बचाउको आधार बनाउन खोजिएको छ। त्यो हो—सिरहा नगरपालिका–२० गदियानीस्थित पिलर नम्बर २८। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद बब्लु गुप्ताले सामाजिक सञ्जालमा उक्त पिलरको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै लेखे, ‘सिरहा नगरपालिका–२० गदियानीमा ज्ञानी मुखियाको आँगनमै सीमा स्तम्भ छ। अब भन्नुस—प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा झुठ बोले कि सही ? समस्या दुवैतिर छ, समाधान खोज्नुपर्छ।’

बब्लु गुप्ताले आफ्नो दाबीलाई पुष्टि गर्न प्रयोग गरेको तस्बिरमा भारतीय नागरिक ज्ञानी मुखियाको घरआँगनमै सीमा स्तम्भ देखिन्छ। उनको संकेत स्पष्ट थियो—दशगजा क्षेत्रमा भारतीय नागरिक बसिरहेका छन् भने नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत होइन।

तर यहींबाट एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के पिलर नम्बर २८ वरपरको दशगजा अतिक्रमण र कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहित ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतले आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रणमा राखेको विषय एउटै हो ? राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा अहिले यही प्रश्न सबैभन्दा बढी उठिरहेको छ।

नेपालले दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, कूटनीतिक वार्ता र आधिकारिक दस्तावेजमार्फत उठाउँदै आएको विषय भारतीय सेनाको उपस्थितिसहित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा रहेको नेपाली भूमिमाथिको नियन्त्रण हो। संसदमा अधिकांश सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग खोजेको जवाफ पनि यही विषयमा थियो।

तर प्रधानमन्त्री साहले उक्त विवादलाई स्थानीय तहमा देखिने ‘क्रसबोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमावारपारको बसोबास, खेतीपाती र दशगजा उपयोगसँग तुलना गरे। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत स्पष्टीकरण जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको आशय ‘दशगजा अतिक्रमण’ र सीमावारपार जग्गा उपयोगसम्बन्धी रहेको बतायो।

यद्यपि आलोचकहरूको प्रश्न फरक छ। उनीहरूका अनुसार कुनै भारतीय नागरिकले दशगजामा घर बनाउनु वा कुनै नेपालीले सीमापार खेत जोत्नुलाई सार्वभौम भूभागमाथिको राज्यस्तरीय अतिक्रमणसँग तुलना गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना हुनुको मुख्य कारण पनि यही हो।

पिलर नम्बर २८ ले के देखाउँछ ?
सिरहा नगरपालिका–२० गदियानी र भारतको बिहार राज्यस्थित लगडी गाउँको बीचमा रहेको यो पिलर अहिले सीमाको पहिचानभन्दा बढी हराउँदै गएको दशगजाको कथा सुनाउँछ। ज्ञानी मुखियाको घरको आँगनमै पिलर उभिएको छ। घर भारततर्फ छ भने गाईवस्तु नेपालतर्फ बाँधिन्छन्। खेत दुवैतर्फ फैलिएको छ। तर, ज्ञानी मुखिया नेपाली हैनन्, भारतीय नागरिक हुन। यस्तै अवस्था त्यहाँका अन्य धेरै परिवारको पनि छ।

स्थानीय ६७ वर्षीय राजेन्द्र यादवका अनुसार पहिले दशगजा स्पष्ट छुट्टिन्थ्यो। अहिले पिलर मात्रै देखिन्छ, दशगजा कहाँ छ भन्ने छुट्याउन मुस्किल छ। उनका अनुसार सीमासँग जोडिएका खेतवालाहरूले वर्षौंदेखि बिस्तारै दशगजा उपयोग गर्दै गए। खुला क्षेत्र खेतमा बदलियो, खेतबाट टहरा बने र कतिपय ठाउँमा स्थायी बस्ती नै बस्यो।

भारतीय नागरिक कपिलदेव यादवका अनुसार उनीहरू पुस्तौंदेखि त्यही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार घरआँगनमै जंगे पिलर भए पनि स्थानीय तहमा सीमा विवादको अवस्था कहिल्यै सिर्जना भएको छैन।

स्थानीय स्रोतका अनुसार पिलर नम्बर २८ आसपासको लगडी क्षेत्रमा करिब २५० भारतीय परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। कतिपयको जग्गाजमिन सीमा वारिपारि फैलिएको छ। केही भारतीयसँग नेपाली नागरिकता रहेको दाबी गरिन्छ भने केही नेपालीले भारतीय आधार कार्ड बनाएका छन्।

सशस्त्र प्रहरीको निरीक्षणमा सिरहाका ३१ स्थानमा दशगजा क्षेत्रमा खेतीपाती भइरहेको फेला परेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार सिरहामा ३८८ वटा सीमा स्तम्भ छन्। तीमध्ये ४० वटा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

प्रधानमन्त्रीले बिर्सिएको २०७७ को नक्सा ?
विवादको अर्को केन्द्र प्रधानमन्त्री साहको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाएको आरोप हो। २०७७ जेठ ३१ गते संघीय संसदले सर्वसम्मत रूपमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरेको थियो। त्यो नक्साले ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभागलाई नेपालको अभिन्न हिस्सा मानेको छ।

नेपालको आधिकारिक अडान अनुसार काली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा हो। त्यसैले लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेकसम्मको भूभाग नेपालकै हो। भारतले भने फरक व्याख्या गर्दै उक्त क्षेत्र आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रणमा राखेको छ। सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा उपस्थिति कायम छ।

यही भूभागको विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो दाबी राख्दै आएको छ। त्यसैले आलोचकहरू भन्छन—दशगजा क्षेत्रमा बसेका स्थानीय नागरिकको अवस्थालाई उदाहरण बनाएर राज्यस्तरीय सीमा अतिक्रमणको मुद्दालाई कमजोर बनाउने काम प्रधानमन्त्रीबाट हुनु हुँदैनथ्यो।

पिलर नम्बर २८ ले प्रधानमन्त्रीको तर्क पुष्टि गर्छ कि खण्डन ?
वास्तवमा पिलर नम्बर २८ को कथा प्रधानमन्त्रीको भनाइ प्रमाणित गर्नेभन्दा पनि नेपाल–भारत सीमामा दशगजा संरक्षणको समस्या देखाउने उदाहरण हो। त्यहाँ देखिएको अवस्था ‘नेपालले भारतको भूमि कब्जा गरेको’ प्रमाण होइन, बरु दुवैतर्फका स्थानीयले वर्षौंदेखि सीमावर्ती नो–म्यान्स ल्याण्ड उपयोग गर्दै आएको यथार्थ हो।

यसैले कूटनीतिक र कानुनी दृष्टिले पिलर नम्बर २८ र कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको विवादलाई एउटै तराजुमा राख्न मिल्दैन। तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि यही पिलरलाई राजनीतिक हतियार बनाइयो। सांसद बब्लु गुप्ताले सार्वजनिक गरेको तस्बिर पनि त्यही प्रयासको एउटा उदाहरण बनेको छ।

अन्ततः पिलर नम्बर २८ ले देखाउने कुरा एउटै छ—सीमामा दशगजा अतिक्रमणको समस्या छ, प्रशासनिक कमजोरी छ, स्थानीयस्तरमा सीमा चेतनाको अभाव छ। तर त्यसले नेपालको आधिकारिक नक्सामा समेटिएको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभागमाथिको भारतको नियन्त्रणलाई वैध ठहर्याउँदैन।

यही कारण अहिले प्रश्न केवल पिलर नम्बर २८ को होइन, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानलाई कति कमजोर बनायो भन्ने विषयको बनेको छ। नेपाल–भारत सीमा बहसको केन्द्रमा अहिले एउटा सीमा स्तम्भभन्दा बढी, प्रधानमन्त्रीको संसदमा बोलेको एउटा वाक्य उभिएको छ।