काठमाडौँ– धर्म, आस्था र सार्वजनिक व्यक्तित्वमाथिको आलोचना तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सीमाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। सामाजिक अभियन्ता वेदिका केसी साइबर कसुरको आरोपमा पक्राउ परेपछि यो वहसले तिव्रता पाएको हो।

चर्चित कथावाचिका राधिका दासीको उजुरीपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोले केसीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। तर, यो गिरफ्तारीसँगै अर्को बहस पनि समानान्तर रूपमा सतहमा आएको छ— सार्वजनिक व्यक्तिमाथि उठेका गम्भीर आरोपको स्वतन्त्र अनुसन्धान प्राथमिकता हो कि आरोप लगाउने व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने प्रक्रिया?

केन्द्रीय साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दिलीपकुमार गिरीका अनुसार वेदिका केसीलाई विद्युतीय (साइबर) कसुरसम्बन्धी उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट एक दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। प्रहरीका अनुसार केसीले सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न युट्युब कार्यक्रममार्फत राधिका दासीविरुद्ध भ्रम फैलाउने, लाञ्छना लगाउने र चरित्रमा आँच पुग्ने सामग्री सार्वजनिक गरेको आरोप छ।

यो मुद्दाको सुरुवात राधिका दासीमाथि वेदिका केसीले सार्वजनिक रूपमा लगाएका गम्भीर आरोपबाट भएको हो। केसीले धर्मका नाममा विकृति फैलाएको, कर छलि गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको, आर्थिक पारदर्शिता नभएको लगायतका विषय सार्वजनिक रूपमा उठाउँदै आएकी थिइन्। उनले टेलिभिजन कार्यक्रम, अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमार्फत दासीका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै ती विषयमा राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग पनि गर्दै आएकी थिइन्।

यिनै अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर राधिका दासीले आफूविरुद्ध प्रमाणबिनै अफवाह फैलाइएको, चरित्रहत्या गरिएको तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुगेको दाबी गर्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरी अनुसन्धान अघि बढेको हो।

पक्राउसँगै यो घटनाले कानुनी र सार्वजनिक दुवै तहमा फरक–फरक दृष्टिकोण जन्माएको छ। एउटा पक्षले प्रमाणबिनै सार्वजनिक आरोप लगाएर कसैको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउनु कानुनविपरीत हुने भएकाले उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको तर्क गरिरहेको छ। अर्को पक्षले भने सार्वजनिक व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप उठेपछि पहिलो प्राथमिकता ती आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यसअघि आलोचकलाई पक्राउ गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना गर्ने अभ्यास हुन सक्ने प्रश्न उठाइरहेको छ।

पछिल्ला महिनाहरूमा वेदिका केसी धर्मभित्र देखिएका विकृति, धार्मिक संस्थाहरूको आर्थिक पारदर्शिता र कथित अनियमितताबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्ने अभियन्ताका रूपमा चिनिएकी थिइन्। सामाजिक सञ्जालमा उनका भिडियो, टिप्पणी र अन्तर्वार्ताले व्यापक चर्चा पाएका थिए। यही क्रममा उनले राधिका दासीसँग सम्बन्धित विभिन्न दाबीहरू सार्वजनिक गरेकी थिइन्।

अर्कोतर्फ, राधिका दासीले आफूविरुद्ध फैलाइएका आरोपहरू निराधार रहेको र ती सामग्रीले आफ्नो व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनमा गम्भीर असर पारेको भन्दै कानुनी उपचारको बाटो रोजेकी हुन्। हालसम्म उनले सार्वजनिक रूपमा विस्तृत प्रतिक्रिया भने दिएकी छैनन्।

कानुनी रूपमा हेर्दा साइबर कसुरसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएपछि प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ। तर यस प्रकरणमा केसीले सार्वजनिक गरेका आरोपहरूको सत्यता वा असत्यताबारे कुनै सरकारी निकायले औपचारिक निष्कर्ष निकालेको छैन। त्यसैले आरोपका विषयहरू र साइबर कसुरको अनुसन्धान दुई फरक कानुनी प्रक्रियाका रूपमा अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ।

यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण बहस पनि जन्माएको छ। सार्वजनिक हितसँग जोडिएका विषयमा प्रश्न उठाउने व्यक्तिको अभिव्यक्ति कहाँसम्म संरक्षित हुन्छ? र त्यस्ता प्रश्नले कसैको प्रतिष्ठामा असर पुगेको दाबी हुँदा कानुनी हस्तक्षेपको सीमा कहाँसम्म हुनुपर्छ? यी प्रश्नको उत्तर अदालतको निर्णय, प्रहरी अनुसन्धान र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायले गर्ने थप अनुसन्धानबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ।

हालका लागि वेदिका केसी साइबर कसुरको अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा छिन्। उनीमाथि लागेको आरोप अदालतमा परीक्षण हुन बाँकी छ। त्यसैगरी उनले राधिका दासीविरुद्ध सार्वजनिक गरेका आरोपहरू पनि सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि वा खण्डन हुन बाँकी छन्। यही कारण, यो प्रकरण अब केवल दुई व्यक्तिबीचको विवादमा सीमित नरही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, प्रतिष्ठाको संरक्षण र राज्यको अनुसन्धान प्रणालीबीचको सन्तुलनको बहसमा रूपान्तरण भएको छ।