काठमाडौँ– मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख भरतकुमार थापासहित सात जना तथा निर्माण कम्पनी बिकोई/धुलिखेल जेभीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्ट निर्माण आयोजनाको दोस्रो चरणमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया मिलेमतोपूर्ण बनाइएको, प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको, लागत कृत्रिम रूपमा बढाइएको र राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याइएको आरोपसहित बिहीबार आरोपपत्र दायर गरिएको हो।

अख्तियारका अनुसार सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–११ स्थित बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाको दोस्रो चरण निर्माणका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित कानुनविपरीत सीमित निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी बोलपत्रका मूल्याङ्कन मापदण्ड तयार गरिएको, आवश्यकता पुष्टि नगरी नयाँ डीपीआर बनाइएको तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुग्ने गरी निर्णय गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

आयोगले तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको माग गरेको छ। तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेविरुद्ध २० करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी तत्कालीन नगर प्रमुख भरतकुमार थापा, तत्कालीन उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, निर्माण कम्पनी बिकोई/धुलिखेल जेभी तथा त्यसका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेलविरुद्ध जनही ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसा बराबरको बिगो, कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।

पहिलो डीपीआर हुँदाहुँदै दोस्रो डीपीआर बनाएर लागत बढाइएको आरोप
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्टका लागि करिब २७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लागतको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको थियो। उक्त डीपीआर नगर विकास कोषले प्राविधिक, वातावरणीय तथा आर्थिक रूपमा उपयुक्त ठहर गर्दै करिब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो। त्यसपछि पहिलो चरणको निर्माण लागत अनुमानभन्दा २४.५ प्रतिशत कम दरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

तर पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न नहुँदै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नयाँ परामर्शदाता नियुक्त गरी दोस्रो चरणका लागि नयाँ डीपीआर तयार गरिएको आयोगको आरोप छ। उक्त डीपीआरमा मूल योजनामा नभएका संरचना थपेर लागत करिब ४२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको थियो।

‘आवश्यकता नै नभएको संरचना थपियो’
अनुसन्धानबाट पहिलो चरणको डीपीआर पुनरावलोकन नगरी नयाँ अध्ययन गरिएको, भू–बनोट, जोखिम विश्लेषण, आर्थिक सम्भाव्यता र लागत–प्रतिफलको पर्याप्त अध्ययनबिनै बागमती नदी किनारमा काउन्टरफोर्ट रिटेनिङ वाल (शियर वाल), एम्फिथिएटर, पसल भवनलगायत संरचना थपिएको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार मूल डीपीआरले आवश्यक नठानेका संरचना निर्माण गर्ने निर्णय बदनियतपूर्वक गरिएको र त्यसबाट राज्यलाई ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसा बराबरको आर्थिक व्ययभार थपिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न मिलेमतो भएको आरोप
आयोगले नगर कार्यपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८२(२)(ट) विपरीत जनप्रतिनिधिबाट सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित मूल्याङ्कनका आधार स्वीकृत गराएको आरोप पनि लगाएको छ।

अनुसन्धानअनुसार बोलपत्रमा धुलिखेल निर्माण सेवासँग मेल खाने कार्यअनुभवलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरी जटिल मूल्याङ्कन मापदण्ड राखिएको थियो। यसले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्दै निश्चित निर्माण कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको आयोगको दाबी छ।

झुटा कागजात पेस गरेर ठेक्का लिएको आरोप
आयोगले बिकोई/धुलिखेल जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेलले बोलपत्र मूल्याङ्कनका क्रममा सडक बत्ती (स्ट्रिट लाइट) सम्बन्धी झुट्टा तथा किर्ते कागजात पेस गरी ठेक्का प्राप्त गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गरिएको, त्यसका आधारमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको र निर्माण कम्पनीसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरिएको निष्कर्षसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो।