काठमाडौँ– केही दिनअघि वर्षातमा रेनकोट ओढेर विद्यालयतर्फ लम्किरहेका तीन साना बालिकाको एउटा भिडियोले करोडौँ मानिसको मन छोयो। तर त्यही भाइरल दृश्यलाई नेपाल टेलिकमले आफ्नो व्यावसायिक प्रचार सामग्रीमा प्रयोग गरेपछि अब बहस भिडियोको मिठासबाट बालअधिकार, गोपनीयता र कानुनी उत्तरदायित्वतर्फ मोडिएको छ। सरकारी स्वामित्वको संस्थाले अभिभावकको सहमति बिना भाइरल बालबालिकाको पहिचान चिनिने तस्बिरलाई विज्ञापनमा प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नले अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि कानुनी वृत्तसम्म गम्भीर बहस जन्माएको छ।

नेपाल टेलिकमले ९ साउनमा आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेको एउटा प्रचार सामग्रीले सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया पायो। पोस्टमा वर्षातमा विद्यालय जाँदै गरेका तीन बालिकाको भाइरल तस्बिरलाई प्रयोग गर्दै उनीहरूको ढाडमा क्रमशः ‘डाटा’, ‘भ्वाइस’ र ‘एसएमएस’ लेखिएको थियो भने माथि २९९, ४९९ र ७९९ रुपैयाँ उल्लेख गरिएको थियो।

पोस्टसँगै प्रकाशित सन्देशमा टेलिकमले ‘नमस्ते प्रिपेड रिकरिङ प्याक’ को प्रचार गर्दै निरन्तर इन्टरनेट, भ्वाइस र एसएमएस सेवा उपयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। प्रचार सामग्री सार्वजनिक भएलगत्तै हजारौँ प्रतिक्रिया आए। धेरैले एउटै प्रश्न उठाए—सरकारी कम्पनीले भाइरल भएका नाबालक बालबालिकाको तस्बिर अभिभावकको अनुमति बिना व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने कानुनी अधिकार कहाँबाट पायो?

नेपाल टेलिकम मात्र होइन, नेपाल प्रहरीले पनि यही भाइरल दृश्यलाई ट्राफिक सचेतना अभियानमा प्रयोग ग¥यो। मेट्रो ट्राफिक प्रहरीले एआई प्रविधिको प्रयोग गर्दै पहेँलो, हरियो र गुलाबी रेनकोटलाई क्रमशः पहेँलो, हरियो र रातो ट्राफिक बत्तीको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै ट्राफिक नियमबारे जनचेतनामूलक सामग्री तयार गरेको थियो। भिडियोको अन्त्यमा ‘प्यारा नानीबाबुहरूजस्तै ट्राफिक लाइटले पनि हामीलाई मायाकै भाषा बोलिरहेका छन्’ भन्ने सन्देश दिइएको थियो। उद्देश्य जनचेतना भए पनि बालबालिकाको पहिचान चिनिने सामग्री अभिभावकको सहमतिबिना सार्वजनिक संस्थाले प्रयोग गर्नु नैतिक र कानुनी रूपमा उचित नभएको प्रश्न यहाँ पनि उठ्यो।

जानकारीअनुसार भिडियोमा देखिएका तीनै जना ६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका हुन्। भिडियो भाइरल भएपछि उनीहरू को हुन्, कहाँका हुन्, कुन विद्यालयमा पढ्छन्, उनीहरूको परिवार कहाँ बस्छ र बुबाआमा के गर्छन् भन्नेसम्मका विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यम र युट्युबमार्फत सार्वजनिक भइसकेका छन्। बालसुरक्षा क्षेत्रमा कार्यरत चाइल्ड सेफ नेटका अध्यक्ष तथा अनुसन्धानकर्ता अनिल रघुवंशीका अनुसार यही अवस्थाले सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा जोखिम सिर्जना गरेको छ। उनका अनुसार भिडियोमा प्रत्यक्ष हिंसा नदेखिए पनि अभिभावकको अनुमति बिना सार्वजनिक गरिनु नै उनीहरूको गोपनीयतामाथिको हस्तक्षेप हो। इन्टरनेटमा एकपटक सार्वजनिक भएको बालबालिकाको पहिचान स्थायी रूपमा रहने भएकाले भविष्यमा नियत खराब भएका व्यक्तिले उनीहरूलाई पछ्याउने, सम्पर्क गर्ने वा अन्य अपराधमा प्रयोग गर्ने जोखिम बढ्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। साथै, यस्ता गतिविधिले बालबालिकामा ‘भाइरल भएपछि मात्रै सहयोग पाइन्छ’ भन्ने गलत मनोविज्ञान विकास गराउन सक्ने उनको भनाइ छ।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा बालअधिकार अभियन्ता तारक धिताल नेपाल टेलिकमको प्रचार सामग्रीलाई अझ गम्भीर रूपमा हेर्छन्। उनका अनुसार बालबालिकाको शरीरमा ‘डाटा’, ‘भ्वाइस’ र ‘एसएमएस’ लेखेर माथि मूल्य राखिनुले उनीहरू भविष्यमा विद्यालय वा समाजमा उपनामबाट जिस्किने, साइबर बुलिङको शिकार हुने तथा मानसिक हिंसामा पर्ने सम्भावना बढाउँछ। उनी भन्छन्, ‘कम्पनीले अनुहार देखाएका छैनौँ भन्न सक्छ, तर अहिले उनीहरू को हुन् भन्ने देशभरलाई थाहा भइसकेको अवस्थामा त्यो तर्क टिक्दैन।’

मनोविद् ज्योत्सना डाँगीका अनुसार अत्यधिक मिडिया एक्सपोजरले बालबालिकाको स्वाभाविक मानसिक विकासमा असर पार्न सक्छ। भाइरल भएका कारण छात्रवृत्ति वा सहयोग पाउनु सकारात्मक भए पनि निरन्तर सार्वजनिक जीवनमा धकेलिँदा बालबालिकामा प्रदर्शनको दबाब, आत्मपहिचानको भ्रम तथा अध्ययनमा असर पर्न सक्ने उनी बताउँछिन्। बालबालिकालाई लोकप्रियताको केन्द्र बनाउनेभन्दा उनीहरूको सामान्य बाल्यकाल सुरक्षित राख्नु नै प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

४ साउनमा लोकेन पुन नामक फेसबुक प्रयोगकर्ताले ‘स्कुल जाँदा पानी पानीमा साथीहरू’ शीर्षकसहित वर्षातमा विद्यालयतर्फ हिँडिरहेका तीन बालिकाको छोटो भिडियो पोस्ट गरेका थिए। भिडियोमा ‘हेल्लो साथीहरू’ भनेर बोलाउँदा पनि उनीहरू आफ्नै गतिमा अघि बढेको दृश्यले दर्शकको मन जित्यो। केही घण्टामै भिडियो लाखौँ पटक हेरियो। नेपाली सञ्चारमाध्यमदेखि भारतीय मिडियासम्म समाचार बने। युट्युबरहरू उनीहरूको घरसम्म पुगे। एआई प्रयोग गरेर उनीहरूको शैलीमा नयाँ भिडियोसमेत बनाइयो।

त्यसपछि रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका र उनीहरू अध्ययनरत विद्यालयबीच कक्षा ६ सम्म विद्यालय र त्यसपछिको उच्च शिक्षासम्म गाउँपालिकाले खर्च व्यहोर्ने सहमति भयो। भिडियो खिच्ने युट्युबरले भिडियोबाट भएको आम्दानीको केही भाग शैक्षिक सामग्रीका रूपमा उपलब्ध गराएको सार्वजनिक भयो। त्यसपछि राज्यकै लगानी रहेको नेपाल टेलिकम र नेपाल प्रहरीले समेत उनीहरूको तस्बिर र भिडियो आफ्ना प्रचार सामग्रीमा प्रयोग गरे।

नेपालको कानुनअनुसार १८ वर्षमुनिका सबै व्यक्ति बालबालिका हुन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २९८ ले गोपनीयता उल्लंघन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ (च) अनुसार बालबालिकालाई थप जोखिममा पार्ने गतिविधि बालबालिकाविरुद्धको कसुर मानिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ५१ (ञ) (५) ले राज्यलाई बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ मा जारी गरेको अनलाइन बालसुरक्षा निर्देशिकाले सेवा प्रदायक संस्थालाई बालमैत्री र बालसुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।

बालअधिकार विज्ञहरूका अनुसार बालकलाकारलाई विज्ञापनमा प्रयोग गर्न पाइन्छ, तर त्यसका लागि अभिभावकको स्पष्ट सहमति, जोखिम मूल्याङ्कन र बालहित सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ। भाइरल भएको तस्बिर उठाएर प्रत्यक्ष प्रचार सामग्री बनाउनु त्यो प्रक्रिया होइन।

सामाजिक सञ्जालमा आलोचना चुलिएपछि नेपाल टेलिकमले उक्त पोस्ट हटाइसकेको छ। टेलिकमका एक प्रतिनिधिले विज्ञापन सामग्री एजेन्सीमार्फत तयार हुने र प्राप्त प्रतिक्रियाबारे कार्यालय खुलेपछि छलफल हुने बताएका थिए। तर आलोचकहरूका अनुसार पोस्ट हटाउनु मात्र पर्याप्त होइन। सार्वजनिक संस्थाले बालअधिकारसम्बन्धी संवेदनशीलतामा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने, आवश्यक परे सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने र भविष्यमा यस्ता सामग्री प्रकाशन हुन नदिन स्पष्ट आन्तरिक मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।

यो विवादले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको सामग्री सबैले जथाभावी प्रयोग गर्न पाउने हो कि त्यसमा पनि बालअधिकार, गोपनीयता र कानुनी उत्तरदायित्वको सीमा लागू हुन्छ? डिजिटल युगमा एउटा भिडियोले केही घण्टामै संसार जित्न सक्छ। तर त्यही भिडियोले एउटा बालबालिकाको सम्पूर्ण भविष्य पनि पछ्याइरहन सक्छ। त्यसैले अहिलेको बहस नेपाल टेलिकमको एउटा पोस्टको मात्र होइन, नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्म, सरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र समाजले बालबालिकाको अधिकारलाई कति गम्भीर रूपमा लिन्छ भन्ने परीक्षणको विषय पनि बनेको छ।