विराटनगर– काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री बालेन साह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले निजी क्षेत्रसँग लगानी विस्तार, विश्वास निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानबारे लामो संवादमा व्यस्त थिए। तर त्यसकै केही घण्टाभित्र विराटनगरमा भने बिल्कुलै फरक दृश्य देखियो। बिहानको झिसमिसे उज्यालो हुँन नपाउँदै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन भयो, सडकहरू बन्द गरिए, ड्रोन उडाइयो, गोप्रो क्यामरा लगाएको प्रहरी टोलीले प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना देवेनरा समूहको घर र कार्यालयलाई करिब पाँच घण्टासम्म घेरेर खानतलासी गर्यो।

अन्ततः प्रहरीले आफूले खोजेको कुनै पनि गैरकानुनी वस्तु फेला नपारेको स्वीकार गर्दै रित्तै फर्कियो। त्यसपछि भने घटनाले अनुसन्धानको सीमाभन्दा बाहिर गएर सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासको सम्बन्धमाथि नै नयाँ बहस जन्माएको छ। सोमबार बिहान करिब साढे ४ बजेदेखि विराटनगर–७ गोश्वारा रोडस्थित देवेनरा समूहका संस्थापक तथा प्रतिष्ठित उद्योगी बेनीगोपाल मुन्दडाको घर र कार्यालयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगर, इलाका प्रहरी कार्यालय रानी तथा कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट परिचालित टोलीले संयुक्त रूपमा खानतलासी सुरु गरेको थियो।

प्रहरीको उपस्थितिसँगै घर वरपरका सडक अवरुद्ध गरिए, सर्वसाधारणको आवतजावत रोकियो र सम्पूर्ण क्षेत्र सुरक्षा घेराभित्र राखियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार अपरेसनका क्रममा प्रहरीले ड्रोनमार्फत निगरानी गर्नुका साथै गोप्रो क्यामरा प्रयोग गरेको थियो। छापामा संलग्न प्रहरी टोलीलाई काठमाडौंबाट समेत निरन्तर निर्देशन आइरहेको दाबी स्थानीय स्रोतहरूले गरेका छन्। यसले सामान्य खानतलासीभन्दा धेरै ठूलो सुरक्षा अपरेसनको झल्को दिएको थियो।

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालका अनुसार विशेष सूचनाका आधारमा उक्त खानतलासी गरिएको हो। उनका अनुसार घरदेखि कार्यालयसम्म विस्तृत रूपमा खोजी गर्दा कुनै पनि शंकास्पद वा गैरकानुनी वस्तु फेला परेन। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मकेन्द्र मिश्रले पनि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सूचना अनुसारको गैरकानुनी सामग्री नभेटिएको पुष्टि गरेका छन्। यद्यपि प्रहरीले आफूले खोजेको सामग्री वा सूचनाको प्रकृतिबारे भने कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। अनुसन्धान भने जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

घरधनी बेनीगोपाल मुन्दडाले प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया अनुसार पुर्जी देखाएर खानतलासी गरेको र आफूहरूले पूर्ण सहयोग गरेको बताए। उनका अनुसार प्रहरीले घरका सबै कोठा, दराज र कागजात राख्ने स्थानसम्म खोजी गरे पनि कुनै सामग्री बरामद गर्न सकेन।

देवेनरा समूहका निर्देशक तथा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले पनि प्रहरीले सम्पूर्ण खोजीपछि कुनै आपत्तिजनक वस्तु नभेटेको र आफूहरूलाई ‘क्लिन चिट’ दिएर फर्किएको बताए। उनले कुनै ठोस प्रमाणविना प्रतिष्ठित व्यवसायीमाथि सार्वजनिक रूपमा यस्तो शैलीमा छापा मारिनु राज्यले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने विषय भएको टिप्पणी गरे।

देवेनरा समूह विराटनगरकै पुराना औद्योगिक घरानामध्ये एक हो। देवकिसन, बेनीगोपाल, नरेन्द्र र राजेन्द्र मुन्दडाले सञ्चालन गरिरहेको यस समूहले खाने तेल, साबुन, अगरबत्ती लगायतका उत्पादन गर्दै आएको छ। यही समूहले नेपालकै ठूलो चाँदी उद्योगसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ।

घटनापछि निजी क्षेत्र एकजुट भएर सार्वजनिक रूपमा विरोधमा उत्रिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेश, उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ उद्योग व्यापार संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीले अपुष्ट सूचनाका आधारमा उद्योगी–व्यवसायीलाई अपराधीझैं प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रहरीकै विज्ञप्तिअनुसार कुनै गैरकानुनी सामग्री फेला नपरेपछि प्रहरीको सूचना संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख गरिएको छ। चारवटै संस्थाले कानुन कार्यान्वयन राज्यको दायित्व भए पनि त्यस क्रममा नागरिकको सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यावसायिक निरन्तरता र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलाई समान रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बिहानै सडक बन्द गरेर ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएकाले कुनै आतंककारी घटना भएको हो कि भन्ने त्रास फैलिएको बताए। उनका अनुसार कानुनी अनुसन्धानमा कसैको आपत्ति नभए पनि अनुसन्धानका नाममा प्रतिष्ठित व्यवसायीको सामाजिक साखमा आघात पुग्ने गरी गरिएको सार्वजनिक प्रदर्शनले निजी क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा मर्माहत बनाएको छ।

उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुयेश प्याकुरेलले सरकारले एकातिर लगानीको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र अर्कोतर्फ प्रमाणबिनै उद्योगीमाथि कमाण्डो शैलीको अपरेसन चलाउने कार्य परस्पर विरोधाभासी भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार यस्तो व्यवहारले सरकारका प्रतिबद्धतामाथिको विश्वास कमजोर बनाउने मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्तालाई समेत नकारात्मक सन्देश दिने खतरा छ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेका प्रतिष्ठित व्यवसायीलाई कुनै ठोस आधारबिना सार्वजनिक रूपमा अपराधीसरह व्यवहार गर्नु उपयुक्त नहुने बताए। यस्तो शैलीले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ।

कानुनी दृष्टिकोणबाट पनि घटनाले बहस सिर्जना गरेको छ। अधिवक्ता सागर श्रेष्ठका अनुसार प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार भए पनि गलत सूचनाका आधारमा सार्वजनिक रूपमा प्रतिष्ठित व्यक्ति वा संस्थामाथि शंका उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना हुँदा त्यसको असर दीर्घकालीन हुन सक्छ। उनका अनुसार यस्ता अनुसन्धान विश्वसनीय प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ, अन्यथा अनुसन्धानभन्दा बढी डरको वातावरण सिर्जना हुन्छ।

यसअघि पनि कोशी प्रदेशमा यस्तै प्रकृतिका घटना भएका छन्। गत असार ४ गते मोरङ प्रहरीले कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीको सरकारी निवासमा पनि विशेष सूचनाका आधारमा राति सर्च अपरेसन चलाएको थियो। त्यसबेला पनि प्रहरीले खोजेको सामग्री फेला नपरेपछि सूचना गलत भएको स्वीकार गरेको थियो। लगातार यस्ता घटनाहरू दोहोरिन थालेपछि प्रहरीको सूचना प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न छोडेको छ—यदि अनुसन्धान आवश्यक थियो भने त्यसको प्रक्रिया यति प्रदर्शनमुखी किन बनाइयो? र यदि सूचना गलत थियो भने त्यसको मूल्य कसले चुकाउने? उद्योगीहरूको तर्क छ, व्यवसाय पैसाले मात्र होइन, सार्वजनिक विश्वास र प्रतिष्ठाले चल्ने भएकाले प्रमाणविनाको यस्तो कारबाहीले व्यक्तिमात्र होइन, समग्र लगानी वातावरणलाई नै असर पार्न सक्छ।

सरकारले पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, लगानी प्रवद्र्धन र आर्थिक पुनरुत्थानको प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेका बेला विराटनगरमा भएको यो पाँच घण्टे प्रहरी अपरेसनले नीति र व्यवहारबीचको दूरीबारे नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ। अनुसन्धान जारी रहे पनि अहिलेसम्म कुनै गैरकानुनी वस्तु फेला नपरेको आधिकारिक तथ्यले यो घटनालाई कानुनी प्रक्रियाभन्दा पनि राज्य र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासको परीक्षणका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ।