राजविराज– सिकारीले तित्राको स्वर सिक्छ, त्यही स्वरमा धराप थाप्छ। तित्रो आफ्नै जातिको आवाज ठानेर नजिकिन्छ, जोडजोडले कराउँछ र अन्ततः आफ्नै स्वरको पासोमा पर्छ। त्यसैले पुरानो उखान छ—‘तित्राको मुखै वैरी।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चार महिने सत्तायात्रालाई हेर्दा अहिले यही उखान राजनीतिक रूपकजस्तो देखिन थालेको छ। ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारासहित पुराना राजनीतिक दलको शैलीविरुद्ध मत मागेको रास्वपाका केही सांसद र मन्त्री आफ्नै बोली र व्यवहारका कारण आलोचनाको घेरामा परिरहेका छन्। प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई ‘हाल्छु, जाक्छु’ भन्ने सांसददेखि कर्मचारीलाई आफ्नो पद र हैसियत सम्झाउने जनप्रतिनिधिसम्म, प्रहरी अधिकारीलाई ‘घिसारेर लैजाने’ चेतावनीदेखि ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्न’ निर्देशन दिने मन्त्रीसम्मका अभिव्यक्तिले नयाँ राजनीतिको दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

अर्थात्, रास्वपाका लागि अहिले चुनौती बाहिरबाट आएको आलोचना मात्र होइन। आफ्नै प्रतिनिधिको बोली कतै पार्टीले मतदातासामु बेचेको ‘नयाँ राजनीतिक संस्कार’कै विरुद्धको प्रमाण त बन्दै छैन? यही प्रश्न विस्तारै पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिर उठ्न थालेको छ।

अझ रोचक पक्ष, सरकारको आलोचना प्रतिपक्षी दलले मात्र गरिरहेको छैन। सत्तारूढ दलकै सांसदहरू सरकारको काम र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमा ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ, यो पहिलोचोटि होइन’ लेखेपछि रास्वपाकै सांसद मनिष झाले ‘दुई तिहाइको सरकारमा कोही एक्लो हुँदैन’ भन्दै सार्वजनिक जवाफ दिए।

चार महिना पनि पूरा नहुँदै सत्ताको भित्री असन्तुष्टि र सांसदहरूको विवादित अभिव्यक्ति एकैसाथ सतहमा आउन थालेपछि रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक शैलीबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

‘काम नगरे खुट्टा भाँच्नुस्’
प्रधानमन्त्री साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत देश निर्माणका लागि घोषणा गरेको टोलीमा परेका पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको शैली पनि यही बहसको एउटा उदाहरण बनेको छ।

नागढुंगा–मुग्लिङ सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनका क्रममा धादिङ पुगेका लम्सालले विद्युतका पोल समयमै नहटेको जानकारी पाएपछि असन्तुष्टि जनाए। सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले विकास आयोजना लम्बिने समस्या नेपालमा पुरानै हो। कामलाई गति दिन मन्त्रीले कडाइ गर्नु अस्वाभाविक होइन।

तर सीडीओ, एसपी र आयोजना अधिकारीकै अगाडि उनले काम नगर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्नुस्, केही फरक पर्दैन’ भन्ने शैलीको अभिव्यक्ति दिए।

त्यति मात्र होइन, बुटवल–गोरुसिंगे सडकको ठेक्का पाएको कम्पनीलाई उनले तीन महिना जेल हाल्ने चेतावनी दिएको विषय पनि सार्वजनिक भयो। प्रहरी लगाएर ठेकेदारलाई मन्त्रालयमै बोलाई केही समय राखिएको घटनासमेत चर्चामा आयो।

काम नगर्ने ठेकेदारमाथि सम्झौता र कानूनअनुसार कारबाही आवश्यक हुन सक्छ। तर राज्यको जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिको कारबाही गर्ने भाषा नै धम्की र हिंसात्मक शब्दमा रूपान्तरण हुँदा प्रश्न ठेकेदारको मात्र रहँदैन—राज्य संयन्त्र कानूनले चल्ने कि पदाधिकारीको आक्रोशले? भन्ने प्रश्न उठ्छ।

सिंहदरबारभित्र सिंह खोज्दै सांसद
चितवन–१ बाट निर्वाचित तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकाल पनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आए।

एक कार्यक्रममा उनले सिंहदरबारको नाम परिवर्तन गरेर ‘अनामनगर दरबार’ राखिदिएको भए हुने टिप्पणी गरे। नेपालमा सिंह नभएकाले नाममा ‘सिंह’ राख्नुको औचित्य नरहेको उनको तर्क थियो।

सिंहदरबार नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहाससँग जोडिएको डेढ सय वर्षभन्दा पुरानो संरचना हो। त्यसैले उनको टिप्पणी स्वाभाविक रूपमा आलोचनाको विषय बन्यो। आलोचना बढेपछि पनि ढकाल पछि हटेनन्। बरु आफूले इतिहास पढेरै त्यस्तो भनेको तर्क गरे।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेतृत्व गरिरहेका सांसदबाट महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहजस्ता विषयमा गम्भीर नीतिगत बहसको अपेक्षा भइरहेका बेला सिंहदरबारको नाम फेर्ने बहसले प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठायो।

प्रश्न गर्नेलाई ‘जाक्ने’ सांसद
कैलालीको लम्कीचुहा अस्पतालसम्बन्धी छलफलमा सांसद केपी खनालको शैली पनि विवादको विषय बन्यो।

स्थानीय तथा अस्पताल समितिका पदाधिकारीसँगको संवादमा प्रश्न गर्ने व्यक्तितर्फ औँला ठड्याउँदै उनले ‘कसले भन्यो, प्रमाण छ ? हाल्छु, जाक्छु समाएर अनि थाहा हुन्छ’ भन्ने शैलीमा प्रतिक्रिया दिए।

जनप्रतिनिधिको पहिलो जिम्मेवारी प्रश्न सुन्नु, तथ्य खोज्नु, गुनासो सम्बोधन गर्नु र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनु हो। तर प्रश्न उठाउने नागरिकलाई नै थुन्ने–जाक्ने भाषामा जवाफ दिइँदा प्रतिनिधित्वको चरित्रमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो।

त्यसपछि खनालको उक्त अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म आलोचनाको विषय बन्यो।

हिरासत मृत्युको आक्रोश, एसपीलाई ‘घिसार्ने’ चेतावनी
सिन्धुलीमा प्रहरी हिरासतमा एक युवाको शंकास्पद मृत्यु भएपछि न्यायको माग गर्दै आन्दोलन भयो। त्यसक्रममा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले घटना ढाकछोप गर्न खोजिएको र दोषीलाई जोगाउन प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।

पीडितका पक्षमा आवाज उठाउनु जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीभित्रै पर्छ। तर उनले प्रयोग गरेको भाषाले विवाद निम्त्यायो। उनले ‘न्याय दिन ढिलाइ भए यो एसपीलाई यहीँबाट घिसारेर लान्छु’ भने।

हिरासतमा भएको मृत्यु गम्भीर विषय हो। त्यसमा अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको माग उठ्नु स्वाभाविक हो। तर दोषी ठहर गर्ने र कानुनी कारबाही अघि बढाउने अधिकार राज्यका स्थापित संयन्त्रसँग हुन्छ। सांसद स्वयंले ‘घिसारेर लैजाने’ चेतावनी दिनु भने कानूनको शासनको पक्षमा उभिएको दलका प्रतिनिधिको शैलीसँग कति मेल खान्छ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सेनाको ब्यारेकको पर्खाल भत्काउने सांसद र गोहीका आँसु
काठमाडौं–३ का सांसद तथा काठमाडौं महानगरका पूर्व नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे पनि गोकर्ण क्षेत्रमा भएको एउटा घटनाबाट विवादमा आए।

कोरिडोरको बाटो विस्तारका क्रममा उनी डोजरसहित सैनिक ब्यारेकको पर्खाल भत्काउन पुगेका थिए। ड्युटीमा रहेका सैनिक क्याप्टेनले आधिकारिक पत्र वा आदेश मागेपछि पाण्डेले ‘जनताभन्दा ठूलो ब्यारेक होइन’ भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिएको भिडियो सार्वजनिक भयो।

सैनिक अधिकारी प्रक्रियागत आधारमा लिखित आदेश मागिरहेका थिए भने पाण्डे आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा फैलियो।

घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रधान सेनापतिले प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गरेका थिए। भेटमा यही घटनाबारे कुराकानी भयो वा भएन भन्ने विषय भने सार्वजनिक भएन।

पछि पाण्डेले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउँदै नेपाली सेनाप्रति उच्च सम्मान रहेको बताए। तर घटनाले एउटा फरक प्रश्न छाड्यो—जनताको पक्षमा उभिनु र राज्यका संस्थागत प्रक्रिया मिच्नु एउटै कुरा हो? यसरी विवादमा आएपछि उनी एउटा टेलिभिजनमा गएर रुन समेत भ्याए। आफुले टाउको फुटाएर जनताका पक्षमा काम गर्दा ‘ट्रोल’ बनाईएको उनको गुनासो थियो।

उनले सार्वजनिक रुपमा आँसु झारेपछि झन विवादमा परे। ‘नगर प्रहरी प्रमुख हँदा नागरिकका ठेला खोस्दा, साईकल र रिक्सा खोस्दा तथा सुकुम्वासीको झुपडी भत्काउँदा नदुखेको मन आफैंलाई परेपछि चै कसरी चाँडो दुखेको’ भन्दै प्रश्नको वर्षा भयो।

‘म आउँछु भनेपछि बाहिर निस्किनुपर्दैन?’
पूर्वएआईजी तथा रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलको एउटा अभिव्यक्ति त पार्टीभित्रै आलोचनाको कारण बन्यो।

गाउँमा निरीक्षणका क्रममा विद्यालय पुगेका उनले प्रधानाध्यापक स्वागत गर्न बाहिर नआएको विषयमा असन्तुष्टि जनाए। उनले ‘मैले आउँछु भनिसकेपछि तपाईं बाहिर निस्किनुपर्दैन ? तपाईं एउटा कर्मचारी हो, म देशको पूर्वविशिष्ट श्रेणीको अधिकारी र यो क्षेत्रको सांसद हुँ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध पदको हैसियत प्रदर्शनमा होइन, संस्थागत समन्वय र पारस्परिक सम्मानमा आधारित हुनुपर्ने मान्यता छ। पोखरेलको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि आफ्नै दलभित्रबाट आलोचना भयो। चौतर्फी दबाबपछि उनले विज्ञप्तिमार्फत शिक्षक तथा विद्यालय परिवारको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको स्वीकार गरे र लिखित माफी मागे।

यो प्रकरणमा भने रास्वपाका प्रतिनिधिमध्ये गल्ती स्वीकार गरी सार्वजनिक रूपमा माफी मागिएको उदाहरण पनि देखियो।

‘ग्रेस मार्क’ र आफ्नै प्रतिबद्धताको परीक्षा
रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री तथा सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीको अभिव्यक्ति भने पार्टीको संस्थागत प्रतिबद्धतासँग जोडिएर विवादित भयो।

विश्वविद्यालय तथा राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्दा पार्टीका पुराना कार्यकर्तालाई ‘ग्रेस मार्क’ दिएर एक नम्बरमा राखिने आशयको उनको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो। तर रास्वपाको आफ्नै प्रतिबद्धता पत्रले विश्वविद्यालय तथा सरकारी नियुक्ति पूर्ण रूपमा राजनीतिमुक्त बनाउने वाचा गरेको छ।

विवाद बढेपछि बुर्लाकोटीले आफूले सरकारी नियुक्तिको विषयमा नभई आगामी निर्वाचनको टिकट वितरणबारे बोलेको स्पष्टीकरण दिए। तर सञ्चारमाध्यम तथा फ्याक्टचेक सामग्रीमार्फत उनको भाषणको सक्कली भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यो स्पष्टीकरणमाथि थप प्रश्न उठ्यो। त्यसपछि उनी यस विषयमा थप प्रतिवाद नगरी चुप बसे।

यहाँ विवाद एउटा नेताको बोलीमा मात्र सीमित हुँदैन। पार्टीले भनेको र पार्टीका प्रतिनिधिले बोल्ने कुरा कति मिल्छ? भन्ने प्रश्न यसले उठाएको छ।

‘नो लाइन, ओन्ली अनलाइन’बाट ग्यासको लाइनसम्म
रास्वपाका सांसदका अभिव्यक्ति मात्र होइन, सरकारको कार्यसम्पादन पनि आलोचनामुक्त छैन। निर्वाचनका बेला ‘नो लाइन, ओन्ली अनलाइन’ भन्ने नारा रास्वपाको चर्चित राजनीतिक सन्देश थियो। त्यसले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन पुरानै शैलीमा घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने आशा जगाएको थियो।

तर सरकार गठन भएको चार महिना नपुग्दै ग्यासका लागि मानिसहरू दिनभरि लाइनमा बस्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा खाली हात फर्किनुपर्ने अवस्थाबारे प्रश्न उठेका छन्। अस्पतालमा र राहदानी विभागमा देखिने लाईन पनि विवादबाट मुक्त छैन। रोपाईका वेला किसानले मल नपाएको विषय झन चर्को आलोचनाको कारण वन्यो।

सरकारको आलोचना प्रतिपक्षीबाट मात्र भएको भए त्यसलाई सत्ताविरुद्धको राजनीतिक स्वाभाविक प्रतिरोधका रूपमा बुझ्न सकिन्थ्यो। तर यहाँ प्रश्न उठाउनेहरू आफ्नै सांसद पनि छन्। प्रधानमन्त्री साहको ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ, यो पहिलोचोटि होइन’ भन्ने अभिव्यक्तिपछि सांसद मनिष झाको ‘दुई तिहाइको सरकारमा कोही एक्लो हुँदैन’ भन्ने जवाफले सरकारभित्रको राजनीतिक संवादमाथि समेत बहस जन्माएको छ।

चार महिनामा सात अनुहार, एउटै प्रश्न
सुनिल लम्साल, हरि ढकाल, केपी खनाल, खगेन्द्र सुनार, राजुनाथ पाण्डे, विश्वराज पोखरेल र कविन्द्र बुर्लाकोटी—यी सातै जनाका प्रसंग एउटै प्रकृतिका छैनन्। कसैको विषय प्रशासनिक शैलीसँग जोडिएको छ, कसैको अभिव्यक्ति राजनीतिक प्राथमिकतासँग, कसैको नागरिकसँगको व्यवहारसँग र कसैको पार्टीको नीतिगत प्रतिबद्धतासँग।

तर सबै घटनाले एउटा साझा प्रश्न भने जन्माएका छन—रास्वपाका प्रतिनिधिले पाएको राजनीतिक शक्ति उनीहरूको बोली र व्यवहारमा कसरी प्रकट भइरहेको छ? रास्वपाको उदय नै पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको असन्तुष्टिबाट भएको हो। मतदाताले नयाँ अनुहारसँग नयाँ शैली, जवाफदेहिता, विधिको शासन र परिणाम खोजेका थिए। त्यसैले नयाँ दलका प्रतिनिधिबाट गल्ती हुनु अस्वाभाविक होइन, तर गल्तीपछि आत्मसमीक्षा हुन्छ कि शक्ति प्रदर्शनको शैली नै सामान्य बन्छ, त्यसले राजनीतिक चरित्र निर्धारण गर्छ।

यहीँबाट ‘जान्नेलाई छान्ने’ नाराको अर्को परीक्षा सुरु हुन्छ। जनताले जान्ने भनेर छानेका प्रतिनिधिको बोली कसले छान्ने? पार्टीले? सरकारको नेतृत्वले? संसदीय दलले? कि मतदाताले अर्को चुनावमा?

सिकारीले तित्राको स्वर नक्कल गर्दा तित्रो आफ्नै आवाजको पछि लागेर धरापमा पुग्छ। राजनीतिमा पनि कहिलेकाहीँ बाहिरको शत्रु खोजिरहनु पर्दैन—आफ्नै बोली पर्याप्त हुन्छ। रास्वपाका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जोखिम विपक्षीको आलोचना होइन। आफ्नै प्रतिनिधिको बोली, व्यवहार र निर्णयले उसैले घोषणा गरेको ‘नयाँ राजनीति’को मानकलाई कमजोर पार्नु हो।

त्यसैले प्रश्न अब ‘जान्नेलाई छान्ने’ मा मात्र छैन। ‘जान्नेहरूको बोली कसले छान्ने?’—रास्वपाको चार महिने सत्तायात्राले यही प्रश्नलाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षाका रूपमा अगाडि ल्याएको छ।