राजविराज— सुनसरीको धरान–१४ स्थित नरसिंह भगवान मन्दिरको नाममा रहेको १० कठ्ठा ५ धुर सार्वजनिक जग्गा नक्कली कागजात र झुट्टा सर्जमिनका आधारमा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी बिक्री गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार मन्दिरको नाममा रहेको साविक भादगाउँ सिनवारी गाविस–४क का कित्ता नम्बर १ को ५ कठ्ठा ७ धुर र कित्ता नम्बर ४ को ४ कठ्ठा १८ धुर गरी जम्मा १० कठ्ठा ५ धुर जग्गा मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो। आयोगले उक्त जग्गाको आर्थिक मूल्य आ.व. २०८२/८३ को न्यूनतम मूल्यांकनअनुसार ३६ लाख १० हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ।

आयोगले २०८३ साउन २८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न साविक सिंगिया गाविस र धरान नगरपालिका–१४ बाट झुट्टा विवरणसहितका कागजात तयार गरिएको थियो। त्यसपछि मालपोत कार्यालय, सुनसरीबाट जग्गा नामसारी गर्ने निर्णय गराई मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको जग्गा टिर्रु चौधरीको नाममा दर्ता कायम गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा साविक सिंगिया गाविसबाट २०६४ जेठ ८ गते र साविक धरान नगरपालिका–१४ को वडा कार्यालयबाट २०६४ पुस ९ गते झुट्टा बेहोरा समेटिएको सर्जमिन मुचुल्का तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ। सोही विवरणअनुसार सिंगिया गाविसले नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रसमेत तयार गरिदिएको र धरान नगरपालिकाले मालपोत कार्यालय, सुनसरीलाई मन्दिरका तत्कालीन पुजारी टिर्रु चौधरीको नाममा जग्गा नामसारी गर्न सिफारिस गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

मालपोत कार्यालय, सुनसरीले २०६५ जेठ २१ गते जग्गा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि मन्दिरको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम गरी बिक्रीसमेत गरिएको आयोगको आरोप छ।

यस प्रकरणमा अख्तियारले धरान नगरपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडा, तत्कालीन सिंगिया गाविसका अध्यक्ष/सचिव कपिलमणि दाहाल, मालपोत कार्यालय सुनसरीका तत्कालीन मालपोत अधिकृत एवं हाल अवकाशप्राप्त सुशिल बैध, तत्कालीन शाखा अधिकृत एवं हाल अवकाशप्राप्त तुङ्गनाथ भण्डारी, तत्कालीन नायब सुब्बा एवं हाल अवकाशप्राप्त केदारबहादुर कार्की, धरान नगरपालिका–१४ का तत्कालीन वडा सचिव उत्तम आले, मन्दिरका तत्कालीन पुजारी टिर्रु चौधरी र स्थानीय जग्गा कारोबारमा संलग्न पंकज घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

अख्तियारले गणेशप्रसाद खतिवडा, कपिलमणि दाहाल तथा मालपोतका तत्कालीन तीन कर्मचारीविरुद्ध ३६ लाख १० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) अनुसारको कसुरमा कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।

कपिलमणि दाहालमाथि भने जग्गा नामसारीका लागि कागजात मिलाई सहयोग गरेबापत टिर्रु चौधरीबाट ५ हजार रुपैयाँ घुस÷रिसवत लिएको आरोपसमेत लगाइएको छ। आयोगले यसका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) अन्तर्गत थप कसुर कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा रिसवत रकम जफतको माग गरेको छ।

मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुशिल बैध, शाखा अधिकृत तुङ्गनाथ भण्डारी र नायब सुब्बा केदारबहादुर कार्कीविरुद्ध भने ३६ लाख १० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।

धरान नगरपालिका–१४ का तत्कालीन वडा सचिव उत्तम आलेविरुद्ध भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) अनुसारको कसुरमा कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ।

मन्दिरका पुजारी टिर्रु चौधरीलाई अख्तियारले मुख्य कसुरदारहरूले गरेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट नगद तथा अन्य गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारका रूपमा अभियोजन गरेको छ। आयोगका अनुसार उनले कपिलमणि दाहाललाई कागजपत्र मिलाइदिएबापत ५ हजार रुपैयाँ दिएको देखिएको छ।

त्यसैगरी स्थानीय जग्गा कारोबार गर्ने पंकज घिमिरेलाई पनि मुख्य कसुरदारलाई गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने मतियारका रूपमा अभियोजन गरिएको छ। चौधरी र घिमिरेविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को व्यवस्थाअनुसार मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको छ।

आयोगले टिर्रु चौधरीविरुद्ध ५ हजार रुपैयाँ रिसवत दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम थप कसुरसमेत कायम गरेको छ। रिसवत रकम जफत गर्न पनि मागदाबी गरिएको छ।

यसैबीच, हाल भागमैन थरूनीको नाममा दर्ता कायम भई भोगचलनमा रहेको उक्त सार्वजनिक जग्गा भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत गरी पुनः नरसिंह भगवान मन्दिरकै नाममा कायम गर्न अख्तियारले माग गरेको छ।

आयोगको अनुसन्धानअनुसार यो प्रकरणमा मन्दिरको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउन स्थानीय तहदेखि मालपोत कार्यालयसम्मका विभिन्न तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको कागजी प्रक्रिया जोडिएको देखिएको छ। झुट्टा सर्जमिन, नाता प्रमाणित र सिफारिसका आधारमा नामसारीको प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा त्यसपछि जग्गा बिक्रीसमेत भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा अघि बढाएको हो।

अख्तियारले प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज), दफा १९(२), दफा ३ तथा दफा २२ लगायतका प्रावधानअनुसार कसुर गरेको दाबी गरेको छ। सार्वजनिक जग्गा पुनः मन्दिरको नाममा ल्याउन दफा ४७ प्रयोग गरी मागदाबीसमेत गरिएको छ।