काठमाडौँ— नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा ‘हामी कस्ताबाट शासित हुँदैछौँ ?’ भन्नुपर्ने अवस्था आउनु र त्यसको केही समयमै उनलाई जानकारी नै नदिई पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नु संयोग मात्र हो कि प्रहरी संगठनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको गहिरिँदो संकेत? अहिले प्रहरीभित्रै यो प्रश्न उठ्न थालेको छ।

श्रेष्ठ पक्राउ पर्दासम्म प्रहरी संगठनका सर्वोच्च अधिकारी कार्कीलाई त्यसबारे जानकारी थिएन। उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा बैठक सकेर निस्कँदा श्रेष्ठ पक्राउ परिसकेको स्रोतका थिए। अझ रोचक पक्ष के छ भने, श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी दर्ता गराउन गृह मन्त्रालयबाट प्रहरीमाथि दबाब परेको भए पनि उनलाई तत्काल पक्राउ गर्ने निर्णय भने प्रहरी नेतृत्वको नियमित कमान्ड चेनबाट गएको थिएन।

नेपाल प्रेसमा प्रकाशित विवरणअनुसार, श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी लिन गृह मन्त्रालयबाट निरन्तर ताकेता भइरहेको थियो। तर उनलाई पक्राउ गर्ने विषयमा भने प्रहरीभित्रै फरक धारणा थियो। अन्ततः ललितपुरको बागडोलस्थित निवासअगाडिबाट बुधबार साँझ श्रेष्ठ पक्राउ परे।

यो घटना आफैंमा प्रहरी संगठनको कमान्ड प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न हो। प्रहरीको सर्वोच्च पदमा रहेका आईजीपीलाई नै जानकारी नदिई राजधानीमा चर्चित पत्रकार पक्राउ पर्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो भने त्यसको आधार के थियो? र यदि यो नियमित अनुसन्धानको प्रक्रिया थियो भने संगठन प्रमुखलाई जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता किन देखिएन?

श्रेष्ठलाई वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरी म्याद थप गरिएको बताइएको छ। तर प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रै उनको अनुसन्धान थप कसुरतर्फ विस्तार गर्ने तयारीसमेत भइरहेको स्रोतको दाबी छ। श्रेष्ठको प्रभु बैंकमा रहेको व्यक्तिगत खाताको विवरणसमेत प्रहरीसम्म पुगेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कोणबाट समेत अध्ययन भइरहेको बताइएको छ।

यसको अर्थ अनुसन्धान एउटा जाहेरीमा सीमित नरहने सम्भावना देखिएको छ। तर त्यस्तो अनुसन्धानको आवश्यकता, कानुनी आधार र त्यसका लागि अपनाइएको प्रक्रिया कति वस्तुनिष्ठ छ भन्ने प्रश्न भने छुट्टै हो।

श्रेष्ठको अनुसन्धान अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको अपराध अनुसन्धान विभागबाट भइरहेको बताइएको छ। विभागको नेतृत्व एआईजी डा. मनोजकुमार केसीले गरिरहेका छन्। विभागअन्तर्गत रहेको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा श्रेष्ठको घर तथा जनआस्था कार्यालयबाट बरामद गरिएका कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइललगायत इलेक्ट्रोनिक उपकरणको परीक्षण भइरहेको स्रोतको दाबी छ। उक्त प्राविधिक परीक्षणको नेतृत्व इन्स्पेक्टर प्रदीप ताम्राकारले गरिरहेको बताइएको छ।

यहाँ अर्को प्रश्न पनि उठ्छ—यदि अनुसन्धान अपराध अनुसन्धान विभागबाट भइरहेको हो भने त्यसको औपचारिक कमान्ड र निर्णय प्रक्रियामा आईजीपीको भूमिका कहाँ छ? प्रहरी संगठनमा अनुसन्धानका विभिन्न तह र अधिकारक्षेत्र हुन्छन्। तर सर्वोच्च प्रहरी अधिकारीलाई नै जानकारी नदिई पक्राउको काम अघि बढेको हो भने त्यो संगठनात्मक अनुशासन र कमान्ड संरचनाको सामान्य अभ्यासभन्दा फरक देखिन्छ।

श्रेष्ठ पक्राउपछि सुरुमा उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखिएको थियो। म्याद थपिएपछि भने महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तको हिरासतमा सारियो। स्रोतका अनुसार त्यहाँ उनलाई अन्य थुनुवासँगै राखिएको छ। श्रेष्ठ र आईजीपी कार्की व्यक्तिगत रूपमा पनि अपरिचित होइनन्। उनीहरू ललितपुर माध्यमिक विद्यालय अध्ययनकालका सहपाठी हुन्। यस्तो अवस्थामा पनि घटनाबारे जानकारी नै नहुनुले आईजीपीको संस्थागत भूमिकामाथि उल्टै प्रश्न उठाएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक लेखा समितिमा आईजीपी कार्कीले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिलाई पनि अलग गरेर हेर्न कठिन हुन्छ। सांसद खगेन्द्र सुनारले समितिको बैठकमा आईजीपी कार्कीमाथि प्रश्न गर्ने क्रममा प्रयोग गरेको भाषा र शैलीलाई लिएर समेत आलोचना भएको थियो। प्रहरी संगठनको प्रमुखलाई संसदीय समितिमा बोलाएर जवाफ माग्नु स्वाभाविक भए पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसँग प्रश्न गर्ने शैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि त्यहीँबाट सुरु भयो।

तर त्यही बैठकमा कार्कीले ‘हामी कस्ताबाट शासित हुँदैछौँ ?’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। यो सामान्य असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मात्रै हो कि प्रहरी नेतृत्वभित्रै कार्यकारी हस्तक्षेपप्रति बढ्दो असहजताको संकेत हो भन्ने प्रश्न अहिले झन् गम्भीर बनेको छ।

नेपाल प्रहरी आफैं सरकारको कार्यकारी संरचनाअन्तर्गत रहने निकाय हो। गृह मन्त्रालयसँग उसको प्रशासनिक सम्बन्ध हुन्छ। तर प्रहरीको अनुसन्धान र कानून कार्यान्वयनमा राजनीतिक आदेश र व्यक्तिगत इच्छाबीचको सीमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न लोकतान्त्रिक शासनमा महत्वपूर्ण हुन्छ।

कुनै व्यक्तिलाई ‘पक्राउ गर’ भन्ने राजनीतिक आदेश आयो भन्दैमा प्रहरीले कानुनी आधार, प्रमाण र अनुसन्धानको आवश्यकताको परीक्षण नगरी पक्राउ गर्नुपर्ने हो कि होइन? प्रहरी संगठनभित्र उच्च अधिकृतहरूबीच अहिले यही विषयमा चिन्ता बढेको स्रोतको दाबी छ। पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा यस्तो असन्तुष्टि एकैदिनमा जन्मिएको देखिँदैन।

भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने क्रममा समेत प्रहरीमाथि राजनीतिक दबाब परेको दाबी गरिएको छ। उनीहरूलाई भक्तपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो। तर अदालतले केही दिनमै उनीहरूलाई घर फर्काएको थियो।

प्रहरी र सरकारका स्थायी संयन्त्रभित्र पक्राउका लागि पर्याप्त कानुनी आधार नरहेको धारणा हुँदाहुँदै माथिल्लो तहको दबाबमा प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ। गृहमन्त्री स्वयं हतकडी लिएर ओलीलाई पक्राउ गर्न जाने तयारीसम्म पुगेपछि गृह मन्त्रालयको पत्र आएपछि प्रहरीले बिहानै ओली र लेखकको निवासमा पुगेको विवरण पनि बाहिरिएको छ।

त्यसैगरी तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुर्खेतबाट ट्रकमा ल्याउनेसम्मको निर्देशन आएको दाबी गरिएको छ। यी घटनाहरूमा प्रहरीले कानुनको आधारमा निर्णय गर्‍यो कि राजनीतिक आदेशको पालना गर्‍यो भन्ने प्रश्न अझै सार्वजनिक बहसको विषय छ।

झन् असामान्य उदाहरणका रूपमा, वर्षौंअघि मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई समेत पक्राउ गर्न राजनीतिक तहबाट प्रहरीलाई निर्देशन पुगेको दाबी समाचारमा गरिएको छ। ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नै नभएका व्यक्तिलाई ठेक्का अनियमितताको आरोपमा पक्राउ गर्न दबाब दिइएको र अनुसन्धानपछि आरोपित विषयसँग उनको सम्बन्ध नै नदेखिएको घटनासमेत प्रहरीभित्र चर्चामा छ।

व्यवसायी दीपक भट्ट, गोल्छा र अग्रवाल समूहसँग जोडिएका घटनादेखि पत्रकार किशोर श्रेष्ठसम्म आइपुग्दा एउटै प्रश्न दोहोरिएको छ—प्रहरीले प्रमाण र कानुन हेरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ कि राजनीतिक तहबाट आएको निर्देशनको औपचारिक कार्यान्वयन मात्र गरिरहेको छ?

यी सबै घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा अहिले किशोर श्रेष्ठको पक्राउले एउटा व्यक्तिको अनुसन्धानभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएको छ—नेपाल प्रहरीको कमान्ड कहाँबाट चलिरहेको छ? यदि आईजीपीलाई नै जानकारी नदिई राजधानीमा एक वरिष्ठ पत्रकार पक्राउ पर्न सक्छन् भने प्रहरी संगठनको औपचारिक कमान्ड संरचनाको अर्थ के रहन्छ? यदि आईजीपीलाई जानकारी नदिनुपर्ने गरी कानुनी अधिकार कुनै अनुसन्धान इकाइलाई छ भने त्यसको स्पष्टता सार्वजनिक हुनुपर्छ। र यदि राजनीतिक तहको निर्देशनमा संगठन प्रमुखलाई समेत बाइपास गरिएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता पनि खोजिनुपर्छ।

श्रेष्ठको पक्राउ कानुनी रूपमा सही वा गलत भन्ने अन्तिम निर्णय अदालत र अनुसन्धानबाटै हुने विषय हो। उनीमाथिको आरोप प्रमाणित भइसकेको छैन। त्यस्तै प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको दाबी पनि स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित हुन बाँकी विषय हुन्। तर अनुसन्धानको वैधानिकता जाँच्नुअघि नै कमान्ड संरचनाको प्रश्न भने उठिसकेको छ।

अझ गम्भीर कुरा, निजी क्षेत्र, पत्रकार, व्यवसायी वा राजनीतिक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रहरी आफैं राजनीतिक आदेशको दबाबमा काम गर्न बाध्य भयो भने त्यसको असर एउटा व्यक्तिको अधिकारमा मात्र पर्दैन। यसले प्रहरीको व्यावसायिक मनोबल, अनुसन्धानको विश्वसनीयता र अन्ततः कानूनको शासनमाथि असर पार्छ।

उच्च प्रहरी अधिकृतहरूबीच अहिले कानून कार्यान्वयनमा विधि र प्रमाणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको स्रोतको दाबी छ। प्रहरी कसैको व्यक्तिगत रिस, राजनीतिक असन्तुष्टि वा सत्ता–शक्तिको आदेश कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नभई कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्था भएकाले ‘फलानालाई समातेर ल्याऊ’ भन्ने आदेश मात्रै पर्याप्त नहुने उनीहरूको धारणा छ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा समेत प्रहरीलाई अनावश्यक रूपमा प्रयोग गर्दा निजी क्षेत्र आतंकित हुने र चयनमुखी धरपकडले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता प्रहरी नेतृत्व तहमा बढेको बताइएको छ। राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित नियामक निकायले हेर्नुपर्ने विषयमा समेत प्रहरी प्रवेश गराउने प्रवृत्तिले संस्थागत सीमामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।

आईजीपी कार्कीले अनौपचारिक भेटघाटमा निजी क्षेत्रमाथि भएको धरपकड र जबर्जस्ती मुद्दा लैजाने सन्दर्भमा स्वेच्छाचारी आदेशलाई जस्ताको तस्तै पालना गर्नु गलत भएको महसुस अहिले आएर भएको बताएको स्रोतको दाबी छ। त्यसैले सार्वजनिक लेखा समितिमा आईजीपी कार्कीको एउटा वाक्य—‘हामी कस्ताबाट शासित हुँदैछौँ ?’—लाई केवल तत्कालीन बहसको आक्रोश भनेर टुंग्याउन मिल्दैन।

किनकि त्यसको केही समयमै स्वयं प्रहरी प्रमुखलाई जानकारी नै नदिई एक वरिष्ठ पत्रकार पक्राउ परेका छन्। प्रश्न अब केवल किशोर श्रेष्ठलाई किन पक्राउ गरियो? भन्नेमा सीमित छैन।

प्रश्न अझ गहिरो छ—किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो, कि प्रहरीलाई नै कसैले पक्राउ गरेर आदेशको घेराभित्र राखेको हो?