राजविराज– पत्रकार किशोर श्रेष्ठ प्रक्राउ प्रकरण। एउटा तस्बिर, एउटा फेसबुक प्रोफाइल, एउटा उजुरी र त्यसपछि भएको पत्रकार पक्राउले अहिलेको बहसलाई ‘गोपनीयता हनन’को एउटा बिन्दुमा ल्याएर रोकिदिएको छ। तर यो घटनाको सुरुवात जहाँबाट भएको भनिएको छ, अनुसन्धान त्यहाँसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन।

प्रश्न हो—यदि विवादित तस्बिर वास्तवमै दिपिका सिंहकै फेसबुक प्रोफाइलबाट सार्वजनिक भएको हो भने त्यसको स्रोत, उद्देश्य, तस्बिरको वास्तविकता र त्यसले सम्बन्धित सांसदको प्रतिष्ठा तथा पारिवारिक जीवनमा पारेको प्रभावबारे अनुसन्धान किन भएन?

सप्तरीकी दिपिका सिंहको फेसबुक आईडीबाट एउटा तस्बिर सार्वजनिक भएको दाबी गरिएको थियो। उक्त तस्बिरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरकान्त चौधरी र सिंह लिप किस गरिरहेको देखिन्छ। नेपाली सामाजिक परिवेशमा अश्लील वा आपत्तिजनक मानिने उक्त तस्बिर सिंहकै फेसबुक प्रोफाइलको प्रोफाइल पिक्चरका रूपमा राखिएको दाबी जनआस्था डटकमले गरेको थियो।

तस्बिर सार्वजनिक भएपछि जनआस्था डटकमले त्यसलाई समाचारको विषय बनायो। त्यसपछि सिंहले तस्बिर वास्तविक नभएको, फोटो जोडेर वा प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइएको दाबी गरिन्। उनले आफू साइबर ब्युरोमा उजुरी दिन आएको भन्दै त्यही फेसबुक आईडीबाट भिडियोसमेत सार्वजनिक गरिन। अव प्रश्न उठ्छ– फोटो बास्तविक होईन भने उनले किन फेसवुकमा राखिन ?

त्यसपछि घटनाले कानुनी रूप लियो। सिंहको उजुरी व्यक्तिगत गोपनीयता हननको आरोपमा दर्ता भयो। तर उक्त उजुरी साइबर अपराधकै शीर्षकमा दर्ता नभएको बताइएको छ। यही उजुरीका आधारमा जनआस्था डटकमका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परे। प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।

अहिले घटनाको मुख्य कानुनी प्रश्न श्रेष्ठले सिंहको गोपनीयता हनन गरे वा गरेनन् भन्नेमा केन्द्रित छ। तर त्यसअघि नै उत्तर खोजिनुपर्ने अर्को आधारभूत प्रश्न छ—विवादित तस्बिर पहिलोपटक कहाँबाट सार्वजनिक भयो?

यदि तस्बिर सिंहकै फेसबुक आईडीबाट सार्वजनिक भएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसलाई अनुसन्धानको प्रारम्भिक बिन्दु किन नबनाउने? तस्बिर कसले बनायो, कसले सिंहको आईडीमा राख्यो, त्यसको उद्देश्य के थियो र सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यसै सामग्रीलाई समाचार बनाउने पत्रकारमाथि मात्र गोपनीयता हननको प्रश्न कसरी केन्द्रित भयो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ।

अझ महत्वपूर्ण प्रश्न त तस्बिर वास्तविक नभएर एआई वा अन्य डिजिटल प्रविधिबाट बनाइएको हो भने उठ्छ। यदि अनुसन्धानबाट तस्बिर कृत्रिम रूपमा निर्माण गरिएको प्रमाणित भयो भने त्यसको निर्माण र सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियाबारे अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। कसैको अनुहार जोडेर यौनजन्य वा आपत्तिजनक देखिने सामग्री तयार गर्नु, त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नु र त्यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा, पारिवारिक सम्बन्ध तथा सामाजिक छविमा असर पार्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो।

त्यस अवस्थामा प्रश्न केवल ‘किशोर श्रेष्ठले फोटो छापे कि छापेनन?’ भन्नेमा सीमित रहँदैन। प्रश्न हुन्छ—फोटो कसले बनायो, कसले सार्वजनिक गर्‍यो र किन गर्‍यो? अर्को असहज प्रश्न पनि यहीँबाट जन्मिन्छ। यदि विवादित तस्बिर एआई निर्मित हो भने त्यसमा सांसद अमरकान्त चौधरीको अनुहार वा पहिचान प्रयोग भएको विषयमा उनको गोपनीयता, प्रतिष्ठा र मानहानिको प्रश्न उठ्दैन? उनी सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति हुन्। उनको पारिवारिक अवस्था, सार्वजनिक छवि र राजनीतिक भूमिकासँग जोडिएको यस्तो सामग्री कृत्रिम रूपमा निर्माण गरी सार्वजनिक गरिएको भए त्यसको अनुसन्धान राज्यका निकायले गर्नुपर्ने हो कि होईन ? यो प्रकरणमा दिपिकाको फेसवुक आईडी अनुशन्धानको विषय हो कि होईन ?

अहिले सार्वजनिक बहसमा भने पीडितको रूपमा सिंहको दाबी र आरोपको केन्द्रमा पत्रकार श्रेष्ठ देखिएका छन्। तर तस्बिरका अर्को पात्र सांसद चौधरीको पक्षबाट यस विषयमा के भइरहेको छ भन्ने प्रश्न भने लगभग ओझेलमा परेको छ।

यदि तस्बिर वास्तविक हो भने प्रश्न फरक किसिमले उठ्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका, विवाहित र परिवार भएका सांसदसँग सम्बन्धित यस्तो सामग्री कसरी सार्वजनिक भयो? त्यो तस्बिर सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिको उद्देश्य के थियो? त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूबीचको सम्बन्ध र तस्बिर सार्वजनिक गर्नुको कारणबारे कुनै अनुसन्धान आवश्यक छ कि छैन? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी केवल समाचार प्रकाशित गर्ने व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने प्रयासले घटनाको आधा पाटो मात्र देखाउँछ।

त्यसैले अहिलेको अनुसन्धानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिन्दु तस्बिर समाचारमा ‘प्रकाशन’भन्दा पहिलेको चरण हुनुपर्ने देखिन्छ। सिंहले यदि तस्बिर आफ्नो फेसबुक आईडीबाट सार्वजनिक नभएको वा आफूले नराखेको दाबी गरेकी हुन् भने त्यो आईडीमा तस्बिर कसरी पुग्यो भन्ने प्राविधिक अनुसन्धान हुनुपर्छ। फेसबुकको लगइन विवरण, पोस्टको समय, प्रयोग भएको उपकरण, आईपी ठेगाना, सामग्री अपलोड भएको डिजिटल ट्रेस र पोस्ट हटाइएको भए त्यसको अभिलेखजस्ता विषयले वास्तविकता पत्ता लगाउन सहयोग गर्न सक्छन्।

यदि तस्बिर आफैंले सार्वजनिक गरेको होइन भने उनको फेसबुक आईडी दुरुपयोग भएको हो कि होइन भन्ने अनुसन्धानको विषय बन्नु पर्ने हो। र यदि अनुसन्धानले उनीकै आईडीबाट तस्बिर सार्वजनिक भएको देखायो भने त्यसपछि अर्को प्रश्न उठ्छ—त्यो किन सार्वजनिक गरियो?

झुक्किएर? भावनात्मक आवेगमा? सम्बन्धको कुनै व्यक्तिगत कारणले? कसैलाई देखाउन? अथवा कुनै विवाद, असन्तुष्टि वा पारिवारिक प्रभाव पार्ने उद्देश्यले? यीमध्ये कुनै निष्कर्ष अहिले नै निकाल्न सकिँदैन। तर यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्नु अनुसन्धानको जिम्मेवारी हो। तर, यो प्रकरणमा अनुशन्धान त्यता गएको देखिँदैन। अनुशन्धान त सिंहलाई पीडित, श्रेष्ठलाई पीडक (अपराधी) र सांसदलाई ओझेलमा राखेर भईरहेको छ।

कुनै घटनाको अन्तिम परिणाम मात्र हेरेर अनुसन्धान गरियो भने घटनाको वास्तविक कारणसम्म पुग्न कठिन हुन्छ। यो प्रकरणमा पनि किशोर श्रेष्ठले समाचार प्रकाशित गरेपछि पक्राउ परेका छन्। तर समाचारभन्दा अघि विवादित सामग्री कसरी जन्मियो र कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने पत्ता नलगाई अनुसन्धान पूरा भएको मान्न सकिँदैन।

यसलाई एउटा सरल उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ—खोला फोहोर भयो भने पुछारमा पानी सफा गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। फोहोर कहाँबाट मिसियो भन्ने खोजेर मुहान सफा गर्नुपर्छ। यो घटनाको पनि त्यही अवस्था देखिन्छ। विवादित तस्बिर नै घटनाको ‘मुहान’ हो। त्यसैले अनुसन्धान पनि त्यहीँबाट सुरु हुनुपर्ने हो।

किशोर श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप सही हो वा होइन भन्ने निर्णय अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट हुने विषय हो। उनले कसैको वेडरुपमा पसेर फोटो खिचेर छापेको भए सोही अनुसार कारवाही गर्नुपर्छ। तर, अनुशन्धान नै त्यो खोज्ने गरी अघि वढेको देखिएको छैन। त्यसैले उनलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने अधिकार अहिले कसैसँग छैन। तर त्यसैगरी अनुसन्धान पूरा नभएसम्म श्रेष्ठले अपराध गरे भन्ने निष्कर्ष पनि सार्वजनिक रूपमा सुनाउन मिल्दैन।

त्यस्तै, सिंहले तस्बिर सार्वजनिक गरेको वा नगरेको विषयमा पनि अहिले अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। उनको दाबी सही हो भने त्यसको प्रमाण खोजिनुपर्छ। गलत हो भने त्यसको तथ्य पनि अनुसन्धानबाटै सार्वजनिक हुनुपर्छ।

यही कारणले घटनालाई केवल ‘महिलाको गोपनीयता हनन’को कोणबाट मात्र हेर्नु अपूरो हुन सक्छ। गोपनीयता सबै नागरिकको अधिकार हो—महिलाको मात्र होइन, पुरुषको पनि। यदि कुनै व्यक्तिको अनुहार प्रयोग गरेर उसको सहमतिबिना यौनजन्य वा आपत्तिजनक सामग्री निर्माण गरिएको छ भने त्यसबाट पीडित जोसुकै भए पनि अनुसन्धान समान मापदण्डमा हुनुपर्छ।

यदि तस्बिर वास्तविक नभएर एआईबाट बनाइएको हो भने एआईमार्फत कसैको छवि दुरुपयोग गरी सार्वजनिक गरिएको विषय पनि गम्भीर अनुसन्धानको विषय हो। प्रविधिको दुरुपयोग गरेर वास्तविक व्यक्तिलाई आपत्तिजनक अवस्थामा देखाउने सामग्री निर्माण हुँदै जाने हो भने त्यसले भविष्यमा पत्रकारिता, राजनीति, पारिवारिक सम्बन्ध र सार्वजनिक जीवन सबैलाई गम्भीर चुनौती दिनेछ।

अर्कोतर्फ, तस्बिर वास्तविक भएको प्रमाणित भयो भने त्यसको सामाजिक र राजनीतिक अर्थ पनि अलग हुन्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका सांसदको व्यक्तिगत आचरण सार्वजनिक चासोको विषय बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। तर सार्वजनिक चासोको विषय बन्नु र कसैको निजी जीवनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु एउटै कुरा होइन। त्यसको सीमा तथ्य, सन्दर्भ र सार्वजनिक महत्वका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ।

त्यसैले यो घटनामा दुईवटा सम्भावनालाई एउटै अनुसन्धानले स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ—तस्बिर वास्तविक हो कि कृत्रिम? र यदि कृत्रिम हो भने त्यसलाई कसले निर्माण तथा सार्वजनिक गर्‍यो? त्यसपछि मात्र अर्को प्रश्नमा पुग्न सकिन्छ—त्यस्तो सामग्रीलाई समाचार बनाउने पत्रकारले कानुन वा पत्रकारिता आचारसंहिता उल्लंघन गरे कि गरेनन?

समाचार प्रकाशनको औचित्य, स्रोत, सार्वजनिक चासो र गोपनीयताको सीमा पत्रकारिताको आफ्नै परीक्षणका विषय हुन्। कुनै समाचार अनुचित भएको भए त्यसको मूल्यांकन सम्बन्धित संस्थागत तथा कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। तर पत्रकार पक्राउ परेपछि मात्र अनुसन्धान अघि बढ्ने र विवादित सामग्रीको उत्पत्ति तथा सार्वजनिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने हो भने घटनाको जडसम्म पुग्न कठिन हुन्छ।

यो प्रकरणले अर्को असहज प्रश्न पनि जन्माएको छ—यदि कुनै महिला आफैंलाई पीडित दाबी गर्दै उजुरी दिन्छिन् भने राज्यले उनको दाबीलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तर त्यसको अर्थ उनको दाबीको आधार बनेको डिजिटल सामग्री कसरी सिर्जना भयो भन्ने प्रश्न नगर्नु हो?

पीडितको संरक्षण र निष्पक्ष अनुसन्धान एकअर्काका विरोधी होइनन्। बरु पीडितको दाबीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसको तथ्य परीक्षण गर्नु नै निष्पक्ष अनुसन्धान हो। त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परे कि परेनन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न त्योभन्दा अगाडि पुग्छ—फोटो कहाँबाट आयो? कसले बनायो? कसले पोस्ट गर्‍यो? किन पोस्ट गर्‍यो? फोटो वास्तविक हो कि एआई निर्मित? यदि एआई निर्मित हो भने कसको अनुहार प्रयोग गरियो? त्यसबाट कसको प्रतिष्ठा र गोपनीयता हनन भयो?

र यदि फोटो वास्तविक हो भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुको उद्देश्य के थियो? घर परिवार भएका सांसदले परस्त्रिसँग ओठ जोड्दै हिँडेर समाजमा कस्तो नैतिक्ता र कस्तो शिक्षा बाँडिरहेका छन् ? नीति वनाउने सांसदले कस्तो नीति समाजमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ? यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म यो घटनाको आधा कथा मात्र सार्वजनिक हुनेछ।

अन्ततः राज्यले कुनै एक व्यक्तिलाई दोषी देखाएर अनुसन्धानको अन्त्य खोज्ने होइन, घटनाको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्मको डिजिटल शृंखला पत्ता लगाउनुपर्ने देखिन्छ। किशोर श्रेष्ठमाथिको अनुसन्धान आफ्नो ठाउँमा चलोस्, तर त्यससँगै विवादित तस्बिरको स्रोत, निर्माण, सार्वजनिकता, उद्देश्य र त्यसबाट प्रभावित सबै पक्षमाथि समान मापदण्डमा अनुसन्धान होस्।

किनकि मुहान फोहोर छ भने पुछार सफा गरेर खोला सफा हुँदैन। यो प्रकरणमा पनि मुहान नखोतली केवल पुछारतिरको व्यक्तिमाथि कारबाही गरेर सत्यसम्म पुग्न सकिँदैन। अर्कोतर्फ यो प्रकरणमा सांसद चौधरी जोडिएको पार्टी अहिलेसम्म चुपचाप छ। यदि फोटो एआई निर्मित हो भने आफनो सांसदको चरित्र हरण हुँदा पार्टीलाई किन आपत्ति भईरहेको छैन ?

यो पनि,

• फेसबुकमा ‘चुम्माचाटी’को फोटो सार्वजनिक भएको विषयमा किन चुईँक्क बोल्दैनन सांसद चौधरी?
• पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणमा सर्वोच्चको हस्तक्षेप, बरामद उपकरणसहित सोमबार उपस्थित गराउन आदेश
• पत्रकार पक्राउपछि सांसद पुष्पा चौधरीमाथि गम्भीर प्रश्नः तस्बिर सार्वजनिक गर्ने पीडत, समाचार लेख्ने अपराधी?
• पत्रकार पक्राउपछि जनआस्था कार्यालयमा प्रहरी छापा, कम्प्युटर र विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा
• आरोपको फैसला सामाजिक सञ्जालमै, कानुनको बाटो खै ?: सांसददेखि उपसभामुखसम्मको ‘जनअदालत’ र पत्रकार पक्राउको प्रश्न
• ‘लिप किस’ फोटोबारे दिपिकाको यू–टर्नः पहिले फेसबुकमा पोस्ट, अहिले ‘एआई फेक’ भन्दै पुगिन साइबर ब्युरो
• सप्तरीका सांसद अमरकान्त चौधरीको परस्त्रिसँग ‘लिप किस’ तस्बिर सार्वजनिक, चुनावी सामग्रीको १ लाख ५५ हजार पनि तिरेनन