काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको इतरसमूहको राष्ट्रिय भेलाको समापनमा ‘सनातन हिन्दु राष्ट्र’सम्बन्धी शब्दावली घोषणापत्रमा समेट्ने विषयलाई लिएर नेताहरूबीच चर्काचर्की मात्रै भएन, मञ्चमै कागज खोसाखोसको अवस्था सिर्जना भयो। पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले संविधानविपरीतको विषय घोषणापत्रमा नराख्न हस्तक्षेप गरेपछि नेता डा. प्रकाशशरण महतसँग उनको विवाद भएको हो।

भेला समापनका क्रममा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेका बेला ‘सनातन हिन्दु राष्ट्र अभियान’ चलाइरहेका नेता शंकर भण्डारीले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई सनातन धर्म र हिन्दु राष्ट्रबारे धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए। देउवाले त्यस विषयमा धारणा राखेपछि घोषणापत्रको निष्कर्षमा ‘सनातन हिन्दु राष्ट्र’सँग सम्बन्धित विषय समेट्ने वातावरण बनेको नेताहरूले बताएका छन्।

त्यसपछि भण्डारीले डा. महतलाई पनि सोही विषय घोषणापत्रमा समेट्न आग्रह गरेका थिए। महतले पाँचबुँदे प्रस्तावमा ‘सनातन धर्म’लाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने विषय समावेश गर्न सहमति जनाएपछि निधिले हस्तक्षेप गरेका थिए।

निधि आसनबाटै उठेर प्रस्ताव सच्याउन खोजेपछि महतसँग उनको भनाभन भएको हो। निधिले महतलाई ‘म केही कुरा राख्छु, हट्नुस्’ भनेपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो। यही क्रममा भएको भनाभन र कागज खोसाखोसको दृश्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ।

निधिको आपत्ति भने प्रस्तावमा ‘हिन्दु’ वा ‘सनातन धर्म’ उल्लेख गरिएकोमा मात्रै नभई त्यसलाई कांग्रेसको घोषणापत्रमा कसरी र कुन संवैधानिक सीमाभित्र राख्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो। उनले कांग्रेसकै नेतृत्वमा नेपालको संविधान जारी भएको स्मरण गराउँदै संविधानको मर्म र व्यवस्थाविपरीत जाने कुनै विषय घोषणापत्रमा समावेश नगर्न आग्रह गरेका थिए।

तर महत पक्षले प्रस्ताव संविधानविपरीत नरहेको दाबी गरेको थियो। निधिको हस्तक्षेपपछि नेता शंकर भण्डारी, दीपक कुँइकेल र वाग्मती प्रदेशका महामन्त्री राजु श्रेष्ठसमेतले निधिलाई आफ्नो स्थानमा फर्काउन प्रयास गरेका थिए।

विवादको केन्द्रमा रहेको पाँचबुँदे प्रस्तावको तेस्रो बुँदामा नेपालको सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावमा नेपालमा कायम धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र प्रत्येक व्यक्ति तथा धार्मिक समुदायलाई आफ्नो धर्म मान्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै सदियौँदेखि चलिआएका हिन्दु, बौद्ध, किराँत र प्राकृत धर्मको संरक्षण गर्ने दायित्वलाई ध्यानमा राखेर ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने’ प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

यही शब्दावलीलाई लिएर कांग्रेसभित्रको पुरानो वैचारिक बहस फेरि सतहमा आएको छ। कांग्रेसभित्र एक पक्ष धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संवैधानिक व्यवस्थालाई पार्टीको मूल राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग जोडेर हेर्दै आएको छ भने अर्को पक्षले नेपालको मौलिक धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचानलाई राजनीतिक दस्तावेजमा स्थान दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।

‘सनातन हिन्दु राष्ट्र अभियान’को नेतृत्व गरिरहेका शंकर भण्डारीले भने इतरसमूहको भेलाबाट सनातन हिन्दु राष्ट्रसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार हुनु ऐतिहासिक घटना भएको दाबी गरेका छन्। भण्डारीले नेपाली कांग्रेसले ऐतिहासिक रूपमा सनातन हिन्दु राष्ट्रको प्रस्ताव स्वीकार गरेको दाबी गर्दै यसलाई पार्टीले विगतमा भएको राजनीतिक परिवर्तन सच्याउने दिशातर्फको कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनका अनुसार नेपाल सनातनदेखि हिन्दु राष्ट्रका रूपमा रहेको र भविष्यमा पनि त्यही रूपमा रहने भएकाले कांग्रेसले यस विषयलाई स्वीकार गर्नु सकारात्मक भएको हो। यद्यपि, भेलाबाट पारित पाँचबुँदे प्रस्तावको भाषाले तत्कालै नेपालको संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको अर्थ लाग्छ कि कांग्रेसभित्रको धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचानसम्बन्धी धारणा मात्र अभिव्यक्त गरेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यसैले कांग्रेसको आन्तरिक भेलामा ‘सनातन धर्म’लाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव समावेश हुनु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण भए पनि त्यसको संवैधानिक र नीतिगत प्रभावबारे बहस हुन थालेको छ।

विशेषतः निधिले समापनमै प्रस्ताव रोक्न खोज्नु र महतसहितका नेताहरूले त्यसलाई कायम राख्न खोज्नु कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता र सनातन धार्मिक पहिचानको विषयमा रहेको मतभेद अझै टुंगिनसकेको संकेतका रूपमा देखिएको छ।

भेलाको समापनमा देखिएको विवादले एउटा प्रश्न भने स्पष्ट रूपमा उठाएको छ—कांग्रेसले ‘सनातन धर्म’लाई केवल नेपालको सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहिचानका रूपमा स्वीकार गर्न खोजेको हो वा आगामी दिनमा ‘हिन्दु राष्ट्र’को राजनीतिक एजेन्डालाई नै संस्थागत रूपमा अघि बढाउन खोजेको हो?

इतरसमूहको भेलाबाट आएको प्रस्तावले तत्कालै त्यसको अन्तिम राजनीतिक उत्तर दिएको छैन। तर मञ्चमै नेताहरूबीच भएको कागज खोसाखोस र त्यसपछि सार्वजनिक भएका दाबीले कांग्रेसभित्र धर्म, राज्य र संविधानको सम्बन्धबारेको बहस अब फेरि पार्टीको केन्द्रमै फर्किएको देखाएको छ।