काठमाडौँ– बारा, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधपछि न्याय र पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार र परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझदेखि राति १ बजेसम्म चलेको छलफलपछि भएको सहमतिले जघन्य अपराधमा विद्यमान कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने र बालिकाको सालिक निर्माणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।

सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षा र न्यायको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर तथा सजायसम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गरिनेछ। त्यसका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ।

कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकनको काम अघि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ। समितिले जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान कानुनी प्रावधान, कसुरअनुसारको सजाय तथा त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

सहमतिको अर्को बुँदामा बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ। पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार सालिक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सहमति भएको छ।

त्यस्तै, गरिमाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्न पाउने विषयमा पनि सरकार र परिवारबीच सहमति भएको छ। यससँगै पीडित परिवारले राखेका मागमध्ये अन्त्येष्टिसम्बन्धी विषयलाई समेत सहमतिपत्रमा समेटिएको छ।

गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सरकारी प्रतिनिधि तथा बालिकाका अभिभावक सहभागी थिए। लामो छलफलपछि राति १ बजेसम्म चलेको बैठकबाट सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सरकार र परिवारबीच भएको सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। साथै, पीडित परिवारले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्दै जघन्य अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ।

गरिमा चौधरीमाथिको घटनापछि उठेको न्यायको मागलाई तत्कालीन घटनाको अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी भविष्यमा यस्ता जघन्य अपराधमा राज्यको कानुनी प्रतिक्रिया कस्तो हुने भन्ने प्रश्नसँग समेत जोडिएको छ। सात सदस्यीय समितिले दिने प्रतिवेदन र त्यसका आधारमा सरकारले अघि बढाउने कानुनी प्रक्रिया अब सहमतिको मुख्य कार्यान्वयन पक्ष बन्नेछ।