‘नयाँ राजनीति’को पुरानै तमासाः संसद् हो कि भाइरल मञ्च?, यस्तो छ आशिका, खगेन्द्र र महावीरको वितण्डा
शीर्ष खबर 
काठमाडौँ– जनताका समस्या, राज्यका नीति र सरकारका कामकारबाहीमाथि बहस हुनुपर्ने संघीय संसद् पछिल्ला केही घटनाले उल्टै सांसद र मन्त्रीकै व्यवहारको बहसमा तानिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद आशिका तामाङ र खगेन्द्र सुनारका विवादित प्रस्तुति, संसदीय निर्देशनप्रतिको बेवास्तादेखि राष्ट्रियसभा सदस्य तथा मन्त्री महावीर पुन संसद् बैठकमै निदाएको दृश्यसम्मले जनप्रतिनिधिको आचरण, संसदीय मर्यादा र नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
संसद् जनताले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने सर्वोच्च राजनीतिक संस्था हो। त्यहाँ हुने बहस केवल तत्कालको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन, राज्य सञ्चालनका लागि नीति, कानुन र निर्णय निर्माणको आधारसमेत हो। संसदीय समितिलाई त्यसैकारण ‘मिनी संसद्’ भनिन्छ। सरकारका कामकारबाहीको निगरानी, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल र आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने जिम्मेवारी समितिहरूको हुन्छ।
तर पछिल्ला घटनाक्रमले भने बहसको केन्द्र नीति र परिणामबाट हटेर कुन सांसदले के गरे, कसरी प्रस्तुत भए र त्यसको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा कति भाइरल भयो भन्नेतर्फ धकेलिएको देखिन्छ।
सभामुखको निर्देशन र आशिकाको विवाद
यस बहसको एउटा प्रमुख पात्र बनेकी छन् रास्वपा सांसद आशिका तामाङ। संसद् सञ्चालनको सर्वोच्च जिम्मेवारी सभामुखसँग हुन्छ। बैठकमा सभामुखले दिएको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक सांसदको संसदीय दायित्व हो। तर आशिकाको एउटा गतिविधिलाई लिएर यही मर्यादामाथि प्रश्न उठ्यो।
उनको गतिविधिको चौतर्फी आलोचना भएपछि आशिकाले आफूले त्यसरी प्रस्तुत हुनुको कारण ‘पीसापले च्यापेर’ भएको स्पष्टीकरण दिएकी थिइन्। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा उनले आफूबाट गल्ती भएको भए आगामी दिनमा त्यस्तो नदोहो¥याउने आशयसमेत व्यक्त गरिन्।
तर विवाद त्यतिमै रोकिएन। ‘अब गल्ती गर्दिनँ’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धताको केही समयमै उनी अर्को विवादमा तानिइन—यसपटक संघीय संसद्को बैठकभित्र होइन, काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा।
मेयरसँग विवाद, बैठकबाटै बाहिरिइन् आशिका
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा रास्वपा सांसद आशिका तामाङ र उपत्यकाका नगरप्रमुखबीच भनाभन भयो। बैठक भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले आयोजना गर्नुपर्ने थियो। मन्त्री अस्वस्थ भएपछि सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले बैठकको संयोजन गरेका थिए।
पूर्वाधार मन्त्रालयको संयोजनमा भएको यो दोस्रो बैठकमा उपत्यकाका नौ जना नगरप्रमुख सहभागी थिए। सुरुमा नगरप्रमुखहरूले आ–आफ्ना धारणा राखिरहेका थिए। टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारी आफ्नो भनाइ सकेर बैठकबाट बाहिरिन खोजेपछि आशिकाले त्यसमा आपत्ति जनाइन्।
त्यसक्रममा उनले अघिल्लो बैठकमा जम्मा तीन जना मेयर मात्र सहभागी भएको र अहिले पनि नौ जना मात्रै आएको भन्दै सबै मेयर बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने धारणा राखिन्। यही विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले आशिकाको प्रस्तुति आक्रामक भएको भन्दै आपत्ति जनाए।
महर्जनले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको इतिहास बुझेर मात्रै बहस गर्न आग्रह गरे। उनले सन् २०११ जुनमा फिनिस कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता अझै प्रभावकारी रहेको र त्यसलाई नबुझी बनाइने योजना व्यवहारमा समस्या उत्पन्न गर्ने बताएका थिए।
त्यसपछि आशिकाले फेरि सबै मेयर बैठकमा आउनुपर्ने धारणा राखिन्। महर्जनले उनको शैलीप्रति असहमति जनाउँदै त्यसरी बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने बताए। विवाद बढ्दै गएपछि आशिका ब्याग बोकेर बैठकबाट बाहिरिइन्। बाहिरिनुअघि उनले अब अर्को छलफल बन्चरेडाँडामै गर्ने बताइन्। बन्चरेडाँडा धादिङ–१ मा पर्ने क्षेत्र हो, जहाँ धुनीबेंसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्रमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिका रूपमा आशिकाले नै बन्चरेडाँडा केन्द्रित छलफलका लागि दबाब दिएकी थिइन्। आशिका बाहिरिएपछि महर्जनले उनको शैलीप्रति व्यंग्य गर्दै ‘उहाँको जाने नै बानी छ कि जहिले पनि’ भन्ने टिप्पणी गरे।
त्यसपछि महर्जनले बैठक संयोजक सञ्चारमन्त्रीसमक्ष समेत असन्तुष्टि राखे। आफू चारवटा जरुरी बैठक छाडेर आएको तर यहाँ आएर मानमर्दन गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफल नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्ने भन्दै उनले आगामी बैठक व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न आग्रह गरे।
खगेन्द्र सुनारको शैलीले उठाएको अर्को प्रश्न
संसदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठाउने अर्को घटना रास्वपाकै सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको छ। संसदीय समितिको बैठकमा राज्यका जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी उपस्थित रहेका बेला सांसदले तथ्य, प्रमाण र प्रश्नमा आधारित भएर जवाफ माग्नुपर्ने हुन्छ। तर सुनारको प्रस्तुतिलाई लिएर समितिभित्रै असन्तुष्टि देखिएको थियो।
उनको शैलीलाई आलोचकहरूले अपमानजनक र अभद्र भएको आरोप लगाएका छन्। जनप्रतिनिधिले अरूलाई नैतिकता र जवाफदेहिताको पाठ पढाउने तर आफैंले संसदीय मर्यादाको सीमा नाघ्ने अवस्था आए त्यसले सम्बन्धित सांसदभन्दा ठूलो प्रश्न स्वयं समितिको संस्थागत गरिमामाथि उठाउने हुन्छ।
यही कारण रास्वपाभित्र पनि सांसदहरूको प्रस्तुतिलाई लिएर नेतृत्व तहमा असन्तुष्टि बढेको थियो।
रमिता नदेखाउन लामिछानेको चेतावनी
सांसदहरूको पछिल्ला विवादास्पद गतिविधिले पार्टीकै सार्वजनिक छविमा असर पर्न थालेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसदीय दलको बैठकमै सांसदहरूलाई सचेत गराएका थिए।
गत ३ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनले संसद् र संसदीय समितिमा प्रस्तुत हुँदा मर्यादा कायम राख्न निर्देशन दिएका थिए। सांसदहरूले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तर त्यसका नाममा रमिता देखाउने वा व्यक्तिगत प्रचारका लागि संसद्को प्रयोग गर्ने शैली त्याग्नुपर्ने उनको सन्देश थियो।
तर नेतृत्वको यो निर्देशनपछि पनि विवादका घटना रोकिएनन्। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—समस्या केही सांसदको व्यक्तिगत शैलीमा मात्र छ कि नयाँ राजनीतिक दलले संसद् सञ्चालन र संसदीय संस्कारबारे आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई पर्याप्त प्रशिक्षण दिन नसकेको हो?
संसद् बैठकमै मन्त्री पुनको ‘निद्रा’
सांसदहरूको आचरणसम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला अर्को दृश्यले सामाजिक सञ्जालको ध्यान तान्यो। राष्ट्रियसभा बैठकमा मन्त्री महावीर पुन निदाएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि पनि प्रश्न उठ्यो।
राष्ट्रियसभा सदस्य तथा मन्त्रीसमेत रहेका पुन बैठकमै निदाएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलियो। संसद् बैठकमा सरकारका मन्त्रीको उपस्थिति केवल औपचारिकता होइन। आफू मातहतका विषयमा उठ्ने प्रश्न सुन्ने, छलफलमा सहभागी हुने र सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रीसँग हुन्छ।
तर पुनको निदाएको दृश्यले भने उनको संसदीय सक्रियतामाथि प्रश्न उठायो। त्यसपछि उनले दिएको जवाफ झन् चर्चामा आयो। पत्रकारहरूसँग एक वर्ष नबोल्ने घोषणा गरेका पुनलाई यही घटनाले फेरि सार्वजनिक संवादमा ल्याएको टिप्पणीसमेत हुन थाल्यो। उनको जवाफ र त्यससँग जोडिएको ‘ओछ्यान प्रदर्शन’सम्बन्धी प्रसंग सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो।
यद्यपि पुनको यो घटना आशिका वा सुनारसँग जोडिएका प्रत्यक्ष अमर्यादित व्यवहारको श्रेणीमा राख्न मिल्ने विषय होइन। तर संसद् र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको व्यवहार कसरी सार्वजनिक बहसको विषय बन्छ भन्ने दृष्टिले यो घटनाले पनि राजनीतिक व्यक्तित्वको आचरणबारे भइरहेको बहसलाई थप फराकिलो बनाएको छ।
भाइरल हुने राजनीति कि जवाफदेही हुने राजनीति ?
संसद्मा सांसदले सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। सरकारका कमजोरी औंल्याउनुपर्छ। जनताको पक्षमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनु पनि लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर प्रश्न गर्ने अधिकार र संसदीय मर्यादा परस्पर विरोधी विषय होइनन्।
सांसदको आवाज चर्को हुनु समस्या होइन, तथ्यविहीन हुनु, व्यक्तिगत आक्षेपमा झर्नु वा संस्थागत मर्यादा भत्काउनु समस्या हो। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा कुनै दृश्य भाइरल हुनु आफैंमा जनप्रतिनिधिको प्रभावकारिताको प्रमाण पनि होइन। एउटा छोटो भिडियोले तत्काल लोकप्रियता दिलाउन सक्छ, तर संसद्को वास्तविक मूल्यांकन भने सांसदले उठाएका मुद्दा, प्रस्तुत गरेका तथ्य, बनाएका कानुन र सरकारमाथि गरेको प्रभावकारी निगरानीबाट हुन्छ।
रास्वपाले आफूलाई पुराना राजनीतिक दलभन्दा फरक राजनीतिक संस्कारको वाहकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसैले उसका सांसदको व्यवहारमाथि उठ्ने प्रश्न सामान्य दलका सांसदको भन्दा फरक अर्थमा हेरिन्छ। नयाँ राजनीतिको दाबी गर्ने दलले पुरानै शैलीको व्यक्तिगत आक्रोश, हंगामा र प्रचारमुखी प्रस्तुति अपनायो भने ‘नयाँपन’को दाबी नै कमजोर हुन्छ।
संसद्को गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी कसको ?
सांसदलाई प्रश्न गर्ने, असहमति राख्ने र सरकारलाई कठघरामा उभ्याउने अधिकार संविधानले दिएको छ। तर त्यही संविधान र संसदीय अभ्यासले संसद्लाई मर्यादित बहसको थलोका रूपमा स्थापित गरेको छ।
संसदीय समितिहरूले नीति निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने हो, सामाजिक सञ्जालका लागि विवादित दृश्य उत्पादन गर्ने होइन। संसद् बैठकले जनताको समस्या समाधान खोज्नुपर्ने हो, सांसदको व्यक्तिगत व्यवहार नै मुख्य समाचार बन्ने अवस्था सिर्जना गर्नु होइन।
आशिका तामाङको विवाद, खगेन्द्र सुनारको प्रस्तुति र महावीर पुनको संसद् बैठकसम्बन्धी घटनाहरू प्रकृति र गम्भीरताका हिसाबले फरक छन्। तर यी सबै घटनाले प्रश्न भने एउटै उठाएका छन—जनताले नयाँ अनुहार मात्र खोजेका हुन् कि नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि?
संसद्को गरिमा केवल सभामुखको निर्देशन, संसद्को भवन वा नियमावलीले जोगिँदैन। त्यसलाई जोगाउने पहिलो जिम्मेवारी त्यही भवनभित्र बस्ने सांसद र मन्त्रीकै हो। किनकि संसद् जनताको आक्रोश प्रदर्शन गर्ने मञ्च होइन, जनताको आवाजलाई नीति र निर्णयमा बदल्ने संस्था हो। प्रतिनिधिहरूले यो आधारभूत अन्तर बिर्सिँदै गए भने क्षति कुनै एउटा सांसदको छविमा मात्र सीमित रहने छैन—त्यसको असर अन्ततः संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वासमै पर्नेछ।
