काठमाडौँ– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आफ्नो पुरानो भिडियोको अंश काटेर सन्दर्भविहीन रूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्दै आफूले ‘बलात्कार सामान्य हो’ भनेको अर्थमा प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन्।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै गौतमले आफूले कहिल्यै बलात्कारलाई सामान्य वा स्वीकार्य नभनेको दाबी गर्दै भिडियोमा आफूले व्यक्त गर्न खोजेको सन्दर्भ हिंसापीडित महिलालाई समाजले थप लज्जा, दोष र बहिष्कारको सजाय दिन नहुने विषय रहेको बताएकी हुन्।

गौतमले आफूले निकै सानो उमेरमा बोलेका शब्दलाई अहिलेको सन्दर्भबाट अलग गरेर छोटो क्लिपका रूपमा फैलाइएको बताएकी छिन्। उनका अनुसार त्यसरी सामग्री प्रसार गरेर ‘बलात्कार सामान्य हो’ भन्ने अर्थ लगाउनु गैरजिम्मेवार र पीडादायी विषयलाई समेत व्यक्तिगत वा राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हो।

‘धेरै पटक भनिसकेँ र आज पनि फेरि स्पष्टसँग भन्छु, बलात्कार कहिल्यै सामान्य होइन। कहिल्यै स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ गौतमले भनेकी छिन्। उनले पुरानो भिडियोमा आफूले भन्न खोजेको विषय फरक रहेको स्पष्ट पार्दै हिंसामा परेकी महिलालाई घटनापछि समाजले पुनः लज्जा, दोष र सामाजिक बहिष्कारको भार बोकाउन नहुने धारणा राखेकी छिन्।

‘त्यसबेला मैले भन्न खोजेको कुरा अर्कै थियो। हिंसामा परेकी महिलालाई समाजले फेरि लज्जा, दोष र सामाजिक बहिष्कारको सजाय नदेओस्,’ उनले भनेकी छन्, ‘जिन्दगीमा कुनै छोरी मान्छेले बलात्कार ठीक हो भन्न सक्दैन।’

‘गरिमाको घटनाले कानुनमन्त्री मात्र होइन, आमा र छोरीका रूपमा पनि पीडा दियो’
गौतमले बारा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथिको जघन्य अपराधले आफूलाई कानुनमन्त्रीका रूपमा मात्र नभई आमा र छोरीका रूपमा समेत गहिरो पीडा दिएको बताएकी छिन्।

उनले यस्ता अपराध रोक्न कानुनी सुधारलाई तीव्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्। उनका अनुसार बलात्कार तथा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा देखिएका कानुनी कमजोरीबारे अध्ययन केही समयअघि नै सुरु भइसकेको छ र आवश्यक संशोधनका लागि प्रस्ताव संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ।

गरिमा तीन वर्षकी बालिका भएकाले उनलाई आफ्नो सुरक्षा, सहमति र जोखिमबारे आफैं निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा राख्न नसकिने भन्दै गौतमले बालबालिकाको सुरक्षाको जिम्मेवारी परिवार, समाज र राज्यको भएको उल्लेख गरेकी छिन्।

‘त्यो उमेर त संसार बुझ्ने उमेरसमेत होइन। आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न सक्ने उमेर पनि होइन। सहमति के हो भन्ने बुझ्ने उमेर त झनै होइन,’ उनले लेखेकी छिन्। यही घटनाले समाजको संरचना र बालबालिकाको हुर्काइबारे समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ। शिक्षा, परिवार, सामाजिक चेतना, बालबालिकाको पालनपोषण, डिजिटल वातावरण, कानुन कार्यान्वयन र राज्य प्रणालीसम्मलाई उनले यसको कारण र समाधानको बहससँग जोड्दै प्रश्न गरेकी छन्।

‘हामीले राजनीतिक व्यवस्था बदल्यौँ। संविधान बदल्यौँ। कानून बदल्यौँ। सरकारहरू बदल्यौँ। तर यदि हाम्रो परिवार, विद्यालय, शिक्षा र सामाजिक संस्कारले एउटा १४ वर्षको किशोरलाई तीन वर्षकी बालिका संरक्षण गर्नुपर्ने अबोध बच्चा हो भनेर समेत सिकाउन सकेन भने हाम्रो परिवर्तन कहाँ अधुरो रह्यो?’ उनले प्रश्न गरेकी छिन्।

मृत्युदण्डको मागमा पनि विधिको शासनको पक्षमा
गरिमा प्रकरणपछि देशभर उठेको आक्रोशलाई मन्त्री गौतमले स्वाभाविक भएको स्वीकार गरेकी छिन्। तर जनआक्रोशका आधारमा संविधान र कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

नेपालको संविधानले मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउन अनुमति नदिने भएकाले भावनात्मक दबाबका आधारमा नभई संवैधानिक व्यवस्था र विधिको शासनअनुसार नै न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनले स्पष्ट पारेकी छिन्।

उनको भनाइमा पीडितलाई न्याय दिलाउने विषय र कानुनी शासनको पालना एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्। बरु घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको परीक्षण र कानुनी प्रक्रियाबाटै दोषीमाथि कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘मिडिया ट्रायल’प्रति मन्त्रीको आपत्ति
गौतमले गरिमा प्रकरण अनुसन्धानकै क्रममा रहेका बेला सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा हुने ‘मिडिया ट्रायल’प्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्।

अनुसन्धान पूरा नहुँदै दोषी वा निर्दोषबारे निष्कर्ष निकाल्ने, अपुष्ट विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा अनुसन्धानका प्रमाण र विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग नगर्ने उनको भनाइ छ।

‘गरिमाको मुद्दा ‘मिडिया ट्रायल’मा परिणत गर्न खोजिएको विषयले मलाई असाध्यै चिन्तित बनाएको छ,’ गौतमले भनेकी छन्, ‘अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्षमा पुग्ने, अपुष्ट विवरण फैलाउने, प्रमाण र अनुसन्धानका विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्ने र जनमतबाटै मुद्दाको फैसला गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले न्यायलाई सहयोग होइन, उल्टै कमजोर बनाउँछ।’

पुरानो भिडियोको विवादबारे स्पष्टीकरण दिँदै गौतमले आफू बलात्कार र महिलामाथिको हिंसालाई सामान्यीकरण गर्ने पक्षमा नरहेको दोहो¥याएकी छिन्। साथै, गरिमा प्रकरणले उठाएको आक्रोशलाई कानुनी सुधार, सामाजिक चेतना र प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्ने उनको जोड छ।