काठमाडौँ— भोटेकोशी बाढीपछि ठूलो संख्यामा पहिचान हुन नसकेका शव व्यवस्थापन गर्न सरकारले संशोधन गरेको निर्देशिकाले बेवारिसे तथा पहिचान नभएका शवसम्बन्धी सूचना निजी संचार माध्यमलाई नदिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

२०८३ मा संशोधित ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८’ मा गरिएको यो व्यवस्थाले निजी, सामुदायिक तथा सहकारीबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई त्यस्ता सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने अधिकारबाट बाहिर राखेको छ।

गृह मन्त्रालयले संशोधन गरेको निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ३ पछि उपदफा ४ थप्दै ‘यस दफा बमोजिम पोर्टलमा विवरण राखिएको सूचना केन्द्रले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण वा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ’ भन्ने प्रावधान राखेको हो।

सरकारले भोटेकोशी बाढीपछि एकैपटक ठूलो संख्यामा शव फेला पर्न थालेपछि तिनको अभिलेखीकरण, पहिचान, भण्डारण र अन्तिम व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका संशोधन गरेको हो। दुर्घटना, प्राकृतिक विपद् वा अन्य कारणले मृत्यु भएका तर तत्काल सनाखत हुन नसकेका शवको वैज्ञानिक, कानुनी र सम्मानजनक व्यवस्थापनका लागि २०७८ मा जारी निर्देशिकालाई अहिले परिमार्जन गरिएको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार पहिचान हुन नसकेका वा बेवारिसे शवको विवरण नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गर्ने ‘डेड बडी म्यानेजमेन्ट पोर्टल’ तथा आधिकारिक वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ। त्यसपछि पोर्टलमा राखिएको सूचना सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशिकाले बेवारिसे शव फेला पर्नेबित्तिकै स्थानीय प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि स्थानीय तह तथा वडा प्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकको रोहवरमा घटनास्थल र शवको मुचुल्का तयार गर्नुपर्नेछ।

पहिचान तत्काल खुल्न नसके पनि भविष्यमा सनाखत गर्न सकिने गरी प्रत्येक शवलाई छुट्टै विशिष्ट संकेत नम्बर अर्थात् युनिक कोड नम्बर दिनुपर्ने व्यवस्था छ। शवको फोटो, औंठाछाप, हुलिया, लगाएको कपडा तथा शवसँग भेटिएका सामग्रीलगायतका विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

शवको पहिचानका लागि वैज्ञानिक प्रमाण संरक्षणलाई निर्देशिकाले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। शवको अन्तिम संस्कार वा अन्य व्यवस्थापन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा डीएनए नमुना संकलन गर्नुपर्नेछ। संकलित नमुना केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला वा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) मा सुरक्षित राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

भविष्यमा कुनै परिवारले आफन्त हराएको दाबी गरेमा सुरक्षित डीएनए नमुनासँग परीक्षण गरी पहिचान गर्न सकिने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। यसले तत्काल सनाखत हुन नसकेका शवको वैज्ञानिक प्रमाण सुरक्षित राख्दै भविष्यमा मृतकको पहिचान खुलेमा परिवारसम्म शव पु¥याउने बाटो खुला राख्छ।

निर्देशिकाले शवलाई निश्चित अवधिसम्म पहिचानका लागि अस्पतालको शवगृहमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आवश्यक परेको अवस्थामा समेत तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर शिक्षण अस्पताललाई शव बुझाउन सकिने प्रावधान छ।

तर शवगृहको क्षमता नपुग्ने अवस्था वा प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो संख्यामा शव बिग्रन थालेको तथा जनस्वास्थ्यमा संक्रमण वा महामारीको जोखिम बढेको अवस्थामा भने वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायको निर्णयअनुसार तोकिएको खुला स्थान वा जंगल क्षेत्रमा ससम्मान जमिनमुनि गाडेर शव व्यवस्थापन गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

शव गाडिएपछि पनि पहिचानको सम्भावना भने समाप्त हुने छैन। डीएनए परीक्षण, हुलिया वा अन्य वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा पछि मृतकको पहिचान खुलेमा सम्बन्धित परिवार वा हकवालाले दाबी गर्न सक्नेछन्।

त्यस्तो दाबी प्रमाणित भएमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गाडिएको शव वा मानव अंग उत्खनन गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। उत्खननपछि शव वा मानव अंग सम्बन्धित परिवारलाई सम्मानपूर्वक बुझाउनुपर्ने प्रावधानसमेत संशोधित निर्देशिकामा राखिएको छ।

यसरी सरकारले नयाँ व्यवस्थामार्फत एकातर्फ ठूलो विपद्का क्रममा भेटिएका पहिचानविहीन शवको वैज्ञानिक अभिलेख, डीएनए र अन्य प्रमाण सुरक्षित राख्ने प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता शवसम्बन्धी सूचना कुन माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा सरकारी वा ‘सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम’लाई मात्र माध्यम तोकेको छ।