काठमाडौँ– रसुवा–नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा भूमिगत संरचनामा फसेका र सम्पर्कविहीन कर्मचारी तथा श्रमिकको उद्धारमा सरकारी संयन्त्रले सात दिनसम्म अपेक्षित परिणाम दिन नसकेपछि सरकारले अन्ततः आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई नै आफ्ना प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणसहित प्रत्यक्ष खोज तथा उद्धारमा परिचालन हुने बाटो खोलेको छ।

भदौ १० गतेको बाढीपछि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भइरहेको उद्धार प्रयासबाट सुरुङभित्र फसेकाहरूको अवस्था पत्ता लगाउन नसकिएको अवस्थामा आएको यो निर्णयले सुरुदेखि नै सम्बन्धित आयोजनाका प्राविधिकलाई परिचालन गर्न नदिएको सरकारी रणनीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ।

बाढी आएको सातौं दिनसम्म जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ८९४ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन रहेको विवरण छ। रसुवा र नुवाकोटका १२ जलविद्युत् आयोजनामा बाढी तथा पहिरोले क्षति पुर्‍याएको छ। सरकारले यसअघि सबै उद्धार कार्य एकद्वार प्रणालीबाट नेपाली सेनाको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्ने भन्दै आयोजनाका कम्पनीलाई आफ्नै प्राविधिक टोलीसहित प्रत्यक्ष रूपमा उद्धारमा सहभागी हुन दिएको थिएन।

सात दिनसम्मको खोजीमा अपेक्षित सफलता नआएपछि भने सरकारले आयोजनाहरूलाई आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र प्राविधिक क्षमतासहित घटनास्थलमा परिचालन गर्न अनुमति दिएको हो। अनुमति पाएसँगै विभिन्न आयोजना प्रबर्धक तथा निर्माण कम्पनीले आवश्यक उपकरण र जनशक्ति जुटाउन थालेका छन्।

लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाका प्रबर्धक विजयमान भट्टराईका अनुसार आयोजनाको आफ्नै प्राविधिक टोलीलाई उद्धारमा सहभागी हुन अब बाटो खुलेको छ। उनका अनुसार आयोजनास्थल बाढी र पहिरोले पुरिएको अवस्थामा कम्पनीले आफ्ना प्राविधिक तथा उपकरण लिएर घटनास्थल पुग्ने तयारी गरिरहेको छ।

भट्टराईका अनुसार नेपाली सेनाको टोलीले आयोजनाको सुरुङभित्र करिब १०० मिटरसम्म प्रवेश गरेर खोजी गरेपछि थप काम अघि बढाउन आयोजनाकै प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक रहेको बताएको थियो। ‘नेपाली सेनाले सो आयोजनाको सुरुङमा १०० मिटरसम्म गएर हेर्‍यो, त्यसपछि हामी जान सक्दैनौं, तपाईंहरूको प्राविधिक मान्छे लगाएर काम अघि बढाउनुस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।

सरकारले सेनामार्फत उद्धार गरिरहेका बेला आयोजनाका प्राविधिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गर्न नदिएको भट्टराईको भनाइ छ। अहिले भने सरकारी संयन्त्र र आयोजनाका प्राविधिक टोलीबीच समन्वय गरेर उद्धार अघि बढाउने अवस्था बनेको उनले बताए।

‘हाम्रो प्राविधिक टिम त चाहिने नै थियो, पहिला पनि चाहिने थियो। त्यो भइराखेको छ। अब हाम्रो तर्फबाट पनि समन्वय हुनुपर्छ,’ भट्टराईले भने। उनका अनुसार दुर्गम आयोजनास्थलमा हेलिकोप्टर तथा सवारीसाधन सहज रूपमा पुग्न नसक्ने भएकाले उद्धारका लागि आवश्यक लिफ्टिङ उपकरणलगायत सामग्रीको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले सरकारी पक्ष र आयोजना व्यवस्थापनबीच उपकरण तथा पहुँचको विषयमा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।

‘उहाँहरूको पनि त्यहाँ हेलिकप्टर जाँदैन, गाडीहरू जाँदैनन्। लिफ्टिङ लगायतका सामानको उपलब्धता उहाँहरूले गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो पनि समन्वयमा काम अघि बढाउने भन्नेमा छौं,’ उनले भने। यसअघि अपनाइएको उद्धार विधिबाट परिणाम नआएपछि अब रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। ‘पहिलाको तरिकाले भएन। त्यसैले अब त्यसैमा लागिरहेका छौं,’ उनले भने।

लाङटाङ आयोजनाको टोली अहिले काठमाडौंमा आवश्यक उपकरण तथा सामग्री जुटाउन व्यस्त छ। कुन–कुन उपकरण घटनास्थल लैजाने भन्ने टुंगो लगाएर खरिद तथा व्यवस्थापनपछि टोली आयोजनास्थल जाने तयारीमा रहेको भट्टराईले बताए। ‘काठमाडौं आएर अब के–के सामान लिएर जाने भनेर खरिद गर्दैछौं। अब हामी जान्छौं, सामानहरू लिएर सुरु गर्छौं,’ उनले भने।

माथिल्लो त्रिशूली–१ मा ५७३ जना अझै सम्पर्कविहीन
बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित आयोजनामध्ये रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ पनि हो। नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी (एनडब्लूईडीसी) ले निर्माण गरिरहेको उक्त आयोजनामा अझै ५७३ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन छन्।

कम्पनीले बाढीपछि नै आफ्ना प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग गरेर खोजी अघि बढाउन खोजेको थियो। तर, सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट नेपाली सेनाको नेतृत्वमा उद्धार भइरहेको भन्दै कम्पनीको टोलीलाई प्रत्यक्ष रूपमा खोजीमा परिचालन हुन दिएको थिएन। अब भने कम्पनीले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणसहित उद्धारमा सहभागी हुने तयारी थालेको छ।

रसुवागढीमा ९३, लाङटाङमा ४१ जना बेपत्ता
१११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा ९३ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन छन्। नेपाली सेनाले आयोजनाको भूमिगत विद्युत् गृहभित्र खोजतलास गर्दा कोही नभेटिएको जनाएको थियो। तर, ड्युटीमा रहेका तीन कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन रहेको आयोजनाले जनाएको छ।

त्यस्तै २० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ४१ जना सम्पर्कविहीन छन्। नुवाकोटमा रहेको ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनामा पनि ४२ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन छन्।

सोमबार आयोजनाको सुरुङमा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा इन्जिनियर तथा ड्रोन टोली परिचालन गरिएको थियो। सुरुङको टनेल पोर्टल सफा गर्ने, पानी हटाउने र सुरुङभित्र प्रवेश गर्न सकिने पहुँचमार्ग बनाउने काम अघि बढाइएको थियो। तर, सुरुङभित्र पानी भरिएकाले खोजी तथा उद्धार थप जटिल बनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

उद्धार टोलीले भूमिगत संरचनामा २४ घण्टासम्म काम गरे पनि सोमबार फसेका व्यक्तिसम्म पुग्न सकेन।

सरकारको ‘एकद्वार’ मोडलमाथि प्रश्न
बाढीपछि सरकारले उद्धार तथा खोजी कार्यलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो। त्यसअनुसार तीनवटै सुरक्षा निकाय परिचालन भए र जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा भूमिगत संरचनामा उद्धारको नेतृत्व नेपाली सेनाले लियो।

तर, सात दिन बितिसक्दा पनि सुरुङमा फसेका व्यक्तिहरूको उद्धार हुन नसकेपछि सम्बन्धित आयोजनाकै प्राविधिक ज्ञान र उपकरण प्रयोग गर्न ढिला गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङको संरचना, पहुँचमार्ग, पानी निकास, भूमिगत विद्युत्गृह तथा निर्माण प्रविधिबारे आयोजना निर्माणमा संलग्न प्राविधिकलाई प्रत्यक्ष जानकारी हुने भएकाले उद्धारमा उनीहरूको भूमिकालाई सुरुदेखि नै प्रभावकारी बनाइनुपर्ने धारणा आयोजनाका प्रबर्धकहरूले राख्दै आएका थिए।

सरकारले भने यसअघि उद्धारमा एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा काम अघि बढाएको थियो। पछिल्लो निर्णयले अब सरकारी संयन्त्रसँगै आयोजनाको प्राविधिक क्षमता पनि प्रयोग गर्ने नीति लिएको देखिन्छ।

बेपत्ताको संख्या अझै ठूलो
भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल तथा नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमै ठूलो संख्यामा कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन भएपछि सुरुङभित्रको खोजी सबैभन्दा जटिल उद्धार कार्य बनेको छ।

आयोजनाहरूबाट प्राप्त विवरणअनुसार माथिल्लो त्रिशूली–१ मा ५७३, रसुवागढीमा ९३, लाङटाङ खोलामा ४१ र माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ मा ४२ जनासहित विभिन्न आयोजनामा गरी ८९४ जना कर्मचारी तथा श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन छन्।

सात दिनसम्म सरकारी संयन्त्रको नेतृत्वमा भएको खोजीपछि अब आयोजना प्रबर्धककै प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसले सुरुङभित्र फसेकाहरूको खोजीमा नयाँ सम्भावना थपेको भए पनि उद्धारमा भएको ढिलाइका कारण समय भने थप संवेदनशील बन्दै गएको छ।