काठमाडौं– प्रविधिको प्रयोग सर्वसुलभ र व्यापक हुँदै गएपछि हुलाक सेवा अस्तित्व जोगाउने संकटमा छ। सरकारले हुलाक सेवालाई उचित तवरले आधुनिकीकरण र प्रवद्र्धन नगर्दा जनस्तरमा समेत हुलाकको सट्टा निजी कुरियर सेवाप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ।

त्यसैले सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन(ओ एन्ड एम) सर्भेमार्फत हुलाकतर्फका करिब १ हजार ७ सय कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यसो गर्दा हाल कार्यरत ११ हजार हुलाकीको जागिर जाने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को बजेटले सरकारले जिल्ला र इलाका र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। यही घोषणाअनुसार जिल्ला र इलाका हुलाक कार्यालयसहित हुलाक निर्देशनालयहरुको पुनर्संरचना गर्दै स्थायी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरेको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने–‘करिब १ हजार ६७५ दरबन्दी कटौती हुन लागेको हो। खरिदारदेखि अधिकृतसम्मको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जाँदैछ।’

हुलाकमा १७ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी छ। जसमा ६ हजारभन्दा बढी स्थायी दरबन्दी छ। सरकारले ८६२ वटा इलाका हुलाक कार्यालयहरुलाई पुनर्संचना गर्दै ६७६ स्थानीय तहको मुकाममा एक–एक वटा स्थानीय तहस्तरीय हुलाक कार्यालय स्थापना गर्न लागेको छ। ७७ वटा जिल्ला सदरमुकाममा रहने जिल्ला कार्यालयहरुले सोही स्थानीय तहको हुलाकको काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो।

यसबाहेक देशभरका ३ हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु पनि खारेज हुनेछन्। ती कार्यालय खारेज हुँदा हुलाक प्रतिनिधि, पत्र वितरक र डाँकवाहक गरी करिब १० हजार ८ सय जनालाई सेवाबाट विदाइ गरिने छ।