काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सरकारी बासस्थान शीतलनिवासमा शनिवार हलचल थियो। ठूला गाडीहरू, पत्रकारहरूको भीड, अनि सुरक्षा अधिकारीहरू। भदौ २३ को आन्दोलनपछि राष्ट्रपति र जेनजीबीच प्रत्यक्ष संवाद हुने भनिएको दिन थियो।

तर, छलफलमा राष्ट्रपति पौडेल सहभागि हुन सकेनन्। स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपछि उनलाई अस्पताल लगियो। उनको अनुपस्थितिले शीतलनिवासमा आएको ‘उत्साहको लहर’ तुरुन्तै सुस्तायो। यद्यपी, राष्ट्रपति अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले छलफलको जिम्मा सम्हालिन्। उनको अनुहारमा हल्का मुस्कान थियो, तर आँखा धेरै कुरा बोलिरहेका थिए— ‘आज सजिलो दिन छैन।’

जेनजीका अगुवाहरू— सुदन गुरुङ, रक्षा बम, युजन राज भण्डारी, रिजन रानामगर, मिराज ढुंगाना र प्रवेश दाहाल— क्रमशः हलमा प्रवेश गर्दै थिए। प्रत्येकको मनमा प्रश्नको झोला थियो। छलफल सुरु भएपछि एक प्रतिनिधिले झोला विसाई हाले। सीधै प्रधानमन्त्रीलाई सोधे, ‘के यो सरकार एनजीओ वा बाहिरी शक्तिले चलाएको हो?’

कार्की केही क्षण मौन रहिन् भनिन— “होईन, यो कुनै एनजीओले चलाएको होइन। यो मैले चलाएको सरकार हो। ढुक्क हुनुस्।’ त्यो एक वाक्यले हलमा छरिएका शंकाहरू केही क्षणका लागि रोकिए। तर अवस्था र तथ्यहरुले उनको दावीलाई खारेज गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि आलोचनाको आँधी चलिरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू एमसीसी, बारबरा फाउण्डेशन, समता फाउण्डेशन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग नजिक भएको आरोप तीव्र छ। त्यसमा थपिएको छ भारतमा निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामासँग सरकारका केही व्यक्तिहरूको सम्बन्ध।

आजसम्म कुनै नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपमा बधाई नदिएका दलाई लामाले सुशीलालाई बधाई दिएका थिए। त्यही बेला ‘फ्रि तिब्बत’ अभियानसँग सुदन गुरुङको सम्बन्ध उजागर भयो। र, प्रधानमन्त्री कार्की स्वयम्ले एक अन्तर्वार्तामा आफूलाई ‘भारतकी बेटी’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘समर्थक’ भनेर सम्बोधन गरेपछि, आलोचकहरूको आरोप अझ बलियो भयो।

त्यसमाथि, नयाँ मन्त्रीका रूपमा टासी ल्हाजोमको नाम अघि आएको छ— जसको पहिचान ‘फ्रि तिब्बत अभियानको कार्यकर्ता र अमेरिकी ग्रिनकार्डधारी’ को रुपमा चर्चामा आएको छ। यी घटनाहरूले सरकार ‘इण्डो–अमेरिकी योजना अनुसार सञ्चालन भइरहेको’ भन्ने आरोपलाई अझै बल दिइरहेको छ।

त्यसैले आन्दोलनकारी भित्रै असन्तोष र अविश्वासको बिजारोपण देखिएको छ। यद्यपी, प्रधानमन्त्रीले ‘सरकार र आन्दोलनकारी एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ।’ भन्दै सवैको चित्त वुझाउने प्रयास गरिन। तर त्यो ‘सिक्का’ कुन दिशातिर पल्टिने हो— यसको जवाफ अझै अनिश्चित छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको वाचा
छलफलका क्रममा प्रवेश दाहालले भने ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कदम कहिले?’ भनेर प्रश्न गरे। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथिको कारबाही किन रोकियो भन्ने प्रश्न पनि त्यही हलमा गुन्जियो।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अख्तियार गर्दैछौं। उजुरीका आधारमा कारबाही भइरहेको छ। विपत्तिका कारण ढिलाइ भएको हो, रोकिएको होइन।’ भन्दै जवाफ दिए।

तलफल अन्त्य हुँदै जाँदा हलमा मिश्रित भावना थियो— एकातिर प्रधानमन्त्रीको ‘ढुक्क हुनुस्’ भन्ने वाक्यले केही सहजता ल्यायो, अर्कोतिर जेनजीभित्रकै फुटले भविष्यको संवाद कठिन बनायो। अन्त्यमा सुदन गुरुङ उठे र भने,‘सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छौं, तर बाहिर फैलिएका भ्रमहरूलाई कसरी अन्त्य गर्ने— त्यसमा सरकारले स्पष्ट भूमिका खेल्नुपर्छ।’

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले हाँस्दै जवाफ दिइन— ‘त्यो जिम्मा तपाईंहरूसँग पनि बराबरी बाँडिएको छ।’