काठमाडौँ — आफूलाई जेन–जी आन्दोलनको अगुवा बताउने विवादास्पद डा. निकोलस भुसाललाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्ने अस्वीकार गरेको छ। सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षामा खलल पुर्याएको अभियोगमा पक्राउ परेका भुसाललाई रिहा गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चले खारेज गर्दै परमादेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले कात्तिक २० गते सुनिलप्रसाद कलवारले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै भुसालको पक्राउलाई वैधानिक ठहर गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ–‘राजनीतिक असन्तुष्टि वा आन्दोलनको नाममा राज्य र संवैधानिक पदाधिकारीमाथि हिंसात्मक धम्की दिन पाइँदैन।’

यसअघि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। गत कात्तिक १८ गते गोरखा नगरपालिका–८ स्थित सरस्वती आश्रम बाट भुसाललाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार र प्रहरी हेडक्वाटरमा मिसाइल आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका भुसालमाथि ‘सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर’ अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ।

भुसाललाई यसअघि पनि असोज २३ गते माइतीघर मण्डलाबाट पक्राउ गरिएको थियो। त्यतिबेला पिसाब परीक्षणमा गाँजाको मात्रा भेटिएपछि उनलाई सुधार केन्द्र लैजाने शर्तमा परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो। तर त्यसपछि पनि उनले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक कार्यक्रममा आक्रामक र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

भुसालले केही साताअघि काठमाडौंको होटल यल्लो पगोडा मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता महेश बस्नेतमाथि सिधा धम्की दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘अब अर्को दशैं ओली र महेश बस्नेतले हेर्न पाउने छैनन्।’

त्यसअघि उनले भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलन का भिडन्तहरूलाई ‘नरसंहार’ ठहर गर्दै ओलीलाई दोषी ठहर्याएका थिए। उनले भने, ‘भैरवनाथ गणका सेनाले त ओलीलाई निकाल्ने अनुमति पनि दिएको थियो, तर मैले रोकेँ।’

उनका यस्ता कथन सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ। एमालेका नेताहरूले यसलाई ‘सीधा हिंसात्मक धम्की’ र ‘राजनीतिक अशान्ति फैलाउने प्रयास’ भनेर कठोर शब्दमा विरोध गरेका छन्।

कानुनविद्हरूले भुसालको अभिव्यक्ति संवैधानिक मर्यादाको उल्लङ्घन र फौजदारी अपराधको दायरामा पर्न सक्ने बताउँदै तत्काल कारबाहीको माग गरेका छन्। सुरक्षा निकायका अनुसार, गृह मन्त्रालयले भुसालको वक्तव्यको शब्दावली, स्थान र समयसन्दर्भ सबैबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ।

एक वरिष्ठ कानुनविद् भन्छन् — ‘भुसालले बोलेको कुरा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता होइन, हिंसात्मक उक्साहट हो। यस्तो भाषणले लोकतान्त्रिक कानुनी मूल्य नै कमजोर पार्छ।’ जेन–जी आन्दोलनपछि भुसाल अहिले आफैं कानुनी जालोमा फसेका छन्।

बालुवाटार मिसाइल चेतावनीदेखि उग्र अभिव्यक्ति र गाँजाको प्रयोगसम्मका घटनाले उनी अब राजनीतिक प्रतीक होइन, कानुनी अभियुक्त बनेका छन्।