श्रीमतीसँग सादा पोशाकमा प्रहरी उतारेर भोट माग्ने बालेन्द्र साहलाई आयोगको दोस्रो कारबाही, सोध्यो स्पष्टिकरण
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले झापा क्षेत्र नं. ५ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार तथा पूर्वमेयर बालेन्द्र साहलाई दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोध्दै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको मामलामा थप दबाब दिएको छ।
आइतबार र सोमबार आयोगले बालेन्द्रसहित नौ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्रोतका अनुसार बालेन्द्र साहको निर्वाचन प्रचारका क्रममा उनकी पत्नी सविना काफ्लेले सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरीको सहारा लिएर भोट मागेको भनी प्राप्त श्रव्यदृश्य सामग्री र भिडियोको आधारमा आयोगले दोस्रोपटक स्पष्टीकरण मागेको हो।
आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार, आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा २१ को खण्ड (च) तथा दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) र (ज) अनुसार तीन दिनभित्र जवाफ पेश गर्न बालेन्द्रसहित उम्मेदवारहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
यो पहिलो पटक होइन। १३ माघमा पनि आयोगले बालेन्द्रसहित चारजनालाई एकसाथ स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सो क्रममा बालेन्द्र, नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेत, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र स्वतन्त्र उम्मेदवार निकोलस भुसाललाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनको आरोपमा स्पष्टीकरण मागिएको थियो।
यसैबीच, आयोगले झापासँगै अन्य क्षेत्रका उम्मेदवारलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। बाजुराका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हेमराज थापाले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई धम्की दिएको उजुरीको आधारमा उनलाई तीन दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सिन्धुपाल्चोक–१ को निर्वाचन कार्यालयबाहिर आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न पेन्ट गरी राखेको भन्ने आरोपमा पनि आयोगले स्पष्टीकरण मागेको छ। रुद्र गिरी, मङ्गल प्रजा र अशोक टमानीलाई समेत आयोगले जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिताको निगरानीमा देखिएको अवस्था अनुसार उम्मेदवारहरूमा आचारसंहिताप्रति संवेदनशीलता कम र पार्टीगत दबाब बढी छ। सादा पोशाकमा प्रहरी प्रयोग गरी प्रचार गर्ने घटनाले लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रिया र समान अवसरको मूलभूत मान्यतामा प्रश्न उठाएको छ।
अहिलेसम्म आयोगले सोधेका २९ स्पष्टीकरणमध्ये १४ वटाको मात्र जवाफ प्राप्त भएको छ। बाँकी उम्मेदवारले कसरी जवाफ दिने र आयोगको निर्णय कस्तो आउँछ भन्ने विषयले आगामी निर्वाचनको निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
