सप्तरी–१ मा पुरानै अनुहारको पुनरावृत्तिः परिवारवाद, हारको इतिहास र विकल्पको दाबीबीच २२ उम्मेदवारको भिडन्त
शीर्ष खबर 
राजविराज— फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ यतिबेला चर्को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र बहसको केन्द्र बनेको छ। कागजमा २२ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्, तर वास्तविक लडाइँ भने पुराना शक्ति, नयाँ विकल्पको दाबी गर्ने शक्ति र परिवारवादको आरोप बोकेका केही सीमित अनुहारबीच खुम्चिएको देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा, नेकपा एमाले, जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, रास्वपालगायत दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिए पनि चुनावी बहस घुमिरहेकै नाममा केन्द्रित छ। कांग्रेसका जिल्ला सभापति रामदेव साह (तेली), जनमत पार्टीका जयकान्त राउत, एमालेका सुमनराज प्याकुरेल, नेकपाका रविन्द्र चौधरी र स्वाभिमान पार्टीका सुमित कुमार।
सबैभन्दा बढी प्रश्नको घेरामा भने जनमत पार्टी र नेकपा एमाले देखिएको छ। ‘पुराना दलको परिवारवाद अन्त्य गर्ने’ नारा बोकेको जनमत पार्टीले यसपटक पनि अध्यक्ष सीके राउतका आफ्नै दाजु जयकान्त राउतलाई उम्मेदवार दोहोर्याएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेसहितको सहयोगमा जसपाले चुनाव जित्दा उनी दोस्रो भएका थिए। पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका राउत संगठन विस्तारमा सक्रिय देखिए पनि उनको उम्मेदवारीलाई धेरैले राजनीतिक योग्यता भन्दा ‘वंशीय उत्तराधिकार’ को निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
वैकल्पिक राजनीति भन्दै आएको दल स्वयं पारिवारिक घेराबाट बाहिर ननिस्कनु ठूलो विरोधाभास बनेको छ। स्थानीय तहमा खुला रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ— ‘पटक–पटक एउटै अनुहार दोहोर्याएर कसरी हुन्छ नयाँ ?’ यतिमात्रै होईन, सीकेले जयकान्तलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाएका थिए। अध्यक्ष राउतले पार्टीबाट उनको सिफारिस गरेपछि तत्कानि प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन।
चुनावमा पराजित आफ्नै दाइलाई योजना आयोगमा सिफारिस गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिर सीके राउतको चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसअघि पनि अध्यक्ष सिके राउतले आफन्त बबिता राउतलाई समानुपातिक प्रणालीबाट मधेस प्रदेश सभामा पुर्याएका थिए। उनी अहिले उपसभामुख छिन्। अध्यक्ष राउतको यो कदमको पनि चर्को आलोचना भएको थियो।
उता एमालेबाट उम्मेदवार बनेका सुमनराज प्याकुरेलको राजनीतिक यात्रा पनि आलोचनामुक्त छैन। पटक–पटक चुनाव लड्दै पराजित हुँदै आएका उनी अघिल्लो निर्वाचनमा आफ्नै दलले जसपालाई भोट माग्न परिचालित गर्दा साइडलाइनमा परेका थिए। तर फेरि उनैलाई टिकट दिइनुले एमालेभित्र नयाँ अनुहारको अभाव र नेतृत्वको दोहोरिने रोग उजागर भएको टिप्पणी भइरहेको छ। संगठनमा प्रभाव भए पनि जनमत तान्न नसकेको इतिहास बोकेका प्याकुरेलका लागि यो चुनाव अस्तित्व जोगाउने अन्तिम जाँचझैँ बनेको छ।
कांग्रेसले जिल्ला सभापति रामदेव साहलाई अघि सारेको छ। स्थानीय सञ्जाल र संगठन बलियो भएकाले कांग्रेस यसपटक मौन तर रणनीतिक हिसाबले अघि बढिरहेको देखिन्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा सीमित भएका साहका लागि यो चुनाव व्यक्तिगत प्रतिष्ठा मात्र होइन, पार्टीको धरातल प्रमाणित गर्ने निर्णायक अवसर हो। तर, विशेष महाधिवेशन र त्यसपछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समुहको निस्कृयताको असर उनलाई पनि पर्ने आँकल छ।
यसैगरी नेकपाका उम्मेदवार रविन्द्र चौधरी पुराना राजनीतिक अनुहार हुन्, जसको पृष्ठभूमि एमालेसँग जोडिएको छ। त्यस्तै, अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेसहितको सहयोगमा जितेका नवलकिशोर साह सुडीले यसपटक आफ्नै छोरालाई मैदानमा उतारेका छन्। जसपा नेपालबाट जितेका साहले छोरा सुमितकुमारलाई भने स्वाभिमान पार्टीबाट उम्मेदवार बनाएका छन्। यसले पनि क्षेत्रीय राजनीतिमा परिवारवाद र वंशीय हस्तान्तरणको संस्कृतिले अझै जरा गाडेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
यता जसपा नेपाल, रास्वपा, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल जनता पार्टीसहित साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बाक्लो उपस्थिति छ। तर यी उम्मेदवारहरूले मुख्य प्रतिस्पर्धीको मत काट्ने बाहेक निर्णायक प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था कमजोर देखिन्छ। मत विभाजनको प्रत्यक्ष असर ठूला उम्मेदवारहरूकै पक्ष–विपक्षमा पर्ने आकलन भइरहेको छ।
२०७९ को निर्वाचन परिणामले यो क्षेत्र कति संवेदनशील र प्रतिस्पर्धी छ भन्ने देखाउँछ। त्यतिबेला जसपा नेपालका नवलकिशोरले २३ हजार ६०४ मतसहित जित्दा जनमतका जयकान्त राउत १९ हजार ९९६ मतसहित दोस्रो भएका थिए। कांग्रेसका रामदेव साह १४ हजार ३१२ मतमा सीमित रहे। सानो मत स्विङले परिणाम उल्टिन सक्ने अवस्था अहिले पनि उस्तै छ।
तर यसपटक समीकरण झन् जटिल बनेको छ— पुराना दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, नयाँ दलको नैतिकतामाथि उठेका प्रश्न, उही अनुहारको पुनरावृत्ति र स्वतन्त्र उम्मेदवारको भीड। मतदाता अन्योलमा मात्रै छैनन्, उनीहरू निराश र सशंकित पनि देखिन्छन्।
स्थानीय चोक र चिया पसलमा एउटै स्वर सुनिन थालेको छ— अब नारा होइन, काम चाहिन्छ, अनुहार होइन, परिणाम चाहिन्छ। ‘परिवारको आडमा टिकट, हारको इतिहास बोकेका उम्मेदवार र नैतिकताको खोक्रो भाषण बोकेकाहरूलाई जनताले फेरि पत्याउने कि नयाँ समीकरण जन्माउने ?’ यो प्रश्न अहिले जनमानसमा ब्याप्त छ। जसको अन्तिम फैसला अब फागुन २१ को मतपेटिकाले गर्नेछ।
