राजविराज— आफूलाई ‘सफाइ, शुद्धीकरण र वैकल्पिक राजनीति’को झण्डाबाहक पार्टी भन्दै आएको डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको समानुपातिक बन्दसूचीमै गम्भीर धब्बा देखिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको दाबी गर्ने दलको सूचीमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरू भेटिएपछि जनमतको नैतिक दाबीमाथि ठूला प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलहरूले बुझाएको बन्दसूची जाँच गर्ने क्रममा कानूनी योग्यता नपुगेका, बैंकिङ ऋण नतिरेका तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेका ७६ जनाको नाम एकैपटक खारेज गरेको छ। तीमध्ये जनमत पार्टीका ४ जना उम्मेदवार प्रत्यक्ष रूपमा ‘कालोसूची’मा परेकै कारण अयोग्य ठहरिएका छन्।

आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सर्लाहीको बरहथवा–९ की हिरोवनकुमारी साह, सुनसरीको गढी–३ का गजेन्द्रकुमार मेहता, रौतहटको गुजरा–८ का मो. असदुल्लाह र रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–२ का सत्यदेव चौधरी जनमतको समानुपातिक सूचीमा समावेश थिए। तर कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम देखिएपछि उनीहरूको उम्मेदवारी सिधै रद्द गरिएको हो।

निर्वाचन कानूनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी कालोसूचीमा परेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्नै नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार आयोगले ‘कुनै सम्झौता नगरी’ उनीहरूलाई अयोग्य ठहर गरेको जनाएको छ।

जनमत पार्टीले विगत केही वर्षदेखि आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक, स्वच्छ, इमानदार र बिचौलियावादविरुद्धको शक्ति भन्दै प्रचार गर्दै आएको थियो। तर आफ्नै सूचीमा बैंकिङ डिफल्टर र कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरू राखिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि त्यो दाबी नै खोक्रो देखिन थालेको छ। ‘सिस्टम सफा गर्छु’ भन्ने दलले आफ्नै उम्मेदवारको आधारभूत पृष्ठभूमि जाँच गर्न नसकेको हो कि जानीजानी आँखा चिम्लिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार दलहरूलाई उम्मेदवार छनोटअघि योग्यता जाँच गर्न पटक–पटक सचेत गराइएको थियो। तर दलहरूले गम्भीरता नदेखाएपछि अन्तिम चरणमा आयोग आफैंले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋण असुली न्यायाधिकरण र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर सूक्ष्म छानबिन गर्नुपरेको हो। त्यस क्रममा कतिपय उम्मेदवार बैंकिङ कसुर, सहकारी ठगी र ऋण डिफल्टरको सूचीमै रहेको भेटिएको उनले बताए।

यता, वैकल्पिक राजनीति र स्वच्छ नेतृत्वको नारासहित उदाएको पार्टीभित्र अर्को ठूलो विवाद विचारको होइन, परिवारवादको बनेको छ। अध्यक्ष सीके राउतले पार्टीलाई संगठनभन्दा बढी आफ्नै परिवार र निकटवर्ती घेरामा सीमित बनाएको आरोप लागेसँगै गत असोजमा शीर्ष तहकै ६ नेताले एकैपटक विद्रोह गर्दै पार्टी त्यागेका थिए।

जेन–जी आन्दोलनपछि नेतृत्व हस्तान्तरणको माग उठाउँदै असोज १ गते २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका ती नेताहरूलाई राउतले संवाद गर्नुको साटो फेसबुकबाटै ‘पार्टी छोड्नुस्’ भन्दै उल्टो चुनौती दिएका थिए। त्यसको २४ घण्टा नबित्दै निवर्तमान सांसद तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खान, प्रवक्ता शरदसिंह यादवसहित ६ जनाले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए।

राजीनामा दिने नेताहरूले पार्टी अब ‘जनताको होइन, राउत परिवार प्रा.लि.’ जस्तो बनेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष राउतले आफ्ना सहोदर दाइ जयकान्त राउतलाई संगठन विभाग प्रमुख हुँदै उपाध्यक्ष बनाएका छन्। सीकेले जयकान्तलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाएका थिए। जयकान्त हाल सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारसमेत छन्।

यसबाहेक भतिजा, भाञ्जा र नजिकका आफन्तलाई केन्द्रीय कार्यालयदेखि प्रदेश सरकारसम्म विभिन्न जिम्मेवारी बाँडिएको उनीहरूको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार कम्तीमा १९ जना आफन्त विभिन्न पदमा मनोनीत गरिएका छन्। लामो समय राउतसँगै संघर्ष गरेका नेताहरू भन्छन्, ‘पार्टी निर्माणमा योगदान गर्नेहरू बाइपास, नजिकका मान्छे मात्रै हावी।’ असहमति राख्नेहरूमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने, बैठकमा बोल्न नदिने र निर्णय एकलौटी गर्ने शैलीले आन्तरिक लोकतन्त्र नै खोक्रो बनाएको उनीहरूको आरोप छ।

यता राउत पक्ष भने यी आरोप अस्वीकार गर्दै ‘योग्य भएकै कारण जिम्मेवारी दिइएको’ दाबी गर्छ। तर पार्टीभित्रै बढ्दो असन्तुष्टि, शीर्ष नेताहरूको पलायन र बन्दसूचीमै देखिएको कालोसूची विवादले जनमतको ‘वैकल्पिक राजनीति’को छवि गम्भीर संकटमा परेको देखिन्छ।

स्वराज र परिवर्तनको नारा बोकेको दल अहिले आफ्नै व्यवस्थापन कमजोरी, बैंकिङ डिफल्टर उम्मेदवार र परिवारवादको जालोमा अल्झिएको छ— जहाँ विचार र आदर्शभन्दा नातागोता र बेवास्ता बलियो बन्दै गएको तस्वीर स्पष्ट देखिन्छ।