उदयपुर–१ मा गढ भत्काउने युद्धः अस्तित्व जोगाउन मरिमेट गर्दै पुराना दल, नयाँ शक्तिको सिधा चुनौती

बेल्टार (उदयपुर)— फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उदयपुर क्षेत्र नम्बर १ को राजनीतिक तापक्रम अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। वर्षौंदेखि एमाले र कांग्रेसको ‘गढ’ मानिएको यो क्षेत्रमा यसपटक समीकरण पुरै फेरिएको छ।

पुराना शक्तिशाली दलहरू अस्तित्व जोगाउने लडाइँमा छन् भने नयाँ दलहरू ‘परिवर्तन’को नारासहित गढ भत्काउने अभियानमा छन्। चुनावी मैदान हेर्दा यो केवल निर्वाचन जस्तो देखिँदैन, बरु पुरानो विरासत र नयाँ दाबीबीचको सीधा टक्कर जस्तो देखिन्छ।

यो क्षेत्र अहिलेसम्म कांग्रेस र एमालेकै नियन्त्रणमा रहँदै आएको हो। नेपाली कांग्रेसले लगातार जित निकाल्दै आएको इतिहास छ भने एमाले पनि उत्तिकै बलियो संगठनसहित उभिएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पनि यहाँ आफ्नै पकड छ। त्यसैले कांग्रेस, एमाले र नेकपा तीनै दललाई एकअर्काको डर छ। अर्कोतर्फ जेनजी आन्दोलनपछि अप्रत्यासित चर्चामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (घण्टी) को उदाउँदो प्रभावलाई पनि शंकाको नजरले हेरिएको छ।

अर्कोतर्फ रास्वपालाई पनि सजिलो छैन। हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी र कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीले उसको सम्भावित मत काट्ने डर छ। यसपटक उदयपुर–१ मा १८ जना उम्मेदवार मैदानमा छन्। तर प्रतिस्पर्धा केही मुख्य अनुहारबीच सीमित हुँदै गएको देखिन्छ।

एमालेबाट बेलका नगरपालिकाका पूर्वमेयर दुर्गाकुमार थापा (स्वस्ती), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट त्रियुगा नगरपालिकाका पूर्वमेयर बलदेव चौधरी, कांग्रेसबाट प्रभावशाली नेता विदुर बस्नेत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पारशमणि गेलाललगायतका नेताहरुबीच मुख्य भिडन्त हुने आकलन गरिएको छ।

दुर्गाकुमार थापा स्थानीय राजनीतिमा स्थापित नाम हुन्। २०७४ सालमा बेलका नगरपालिकाको मेयर जितेका उनी संगठनात्मक रूपमा बलिया मानिन्छन्। तर उनको कार्यकाल विवादमुक्त भने छैन। बेलका–७ मा ६० लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको वराह (सुँगुर जस्तो देखिने) मूर्तिमा अनियमितता भएको आरोप विपक्षीहरूले लगाउँदै आएका छन्। यही आरोपले उनको छविमा धक्का पनि पुगेको छ।

त्रियुगा नगरपालिकाका पूर्वमेयर बलदेव चौधरी अर्का बलिया दाबेदार हुन्। विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति सुरु गरेका चौधरी कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका नेता हुन्। नेपाल बार एसोसिएसन उदयपुरको अध्यक्ष चार पटक बन्नु उनको प्रभावको प्रमाण हो। ०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका उनी ०७४ मा मेयर जितेर पुनः स्थापित भए। एमालेभित्र केन्द्रीय तहसम्म जिम्मेवारी सम्हालेका उनी अनुभवी र संगठन चलाउन सक्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। लामो संघर्षपछि बनेको छवि उनको मुख्य पूँजी हो।

कांग्रेसले भने यसपटक पुरानो अनुहार डा. नारायण खड्कालाई पन्छाउँदै विदुर बस्नेतलाई अघि सारेको छ। बस्नेत जिल्ला राजनीतिमा बलियो प्रभाव राख्ने नेता मानिन्छन्। कांग्रेसको परम्परागत मत बैंक र उनको व्यक्तिगत सञ्जाल मिल्दा उनी प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा छन्।

तर सबैभन्दा विवादको केन्द्र बनेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पारशमणि गेलाल। उनी सुनसरीबाट उदयपुर आएर चुनाव लड्दै छन्। २०७४ मा सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाको उपमेयरमा उठ्दा जम्मा ५२ मत पाएका उनी अहिले ‘घण्टी’ चिन्ह लिएर उदयपुर–१ मा नेतृत्व खोजिरहेका छन्।

यही कारण ‘टुरिष्ट उम्मेदवार’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना भइरहेको छ। स्थानीय मतदाताको एउटा समूह बाहिरबाट आयातित उम्मेदवार स्वीकार्य नहुने तर्क गर्छ। तर उनका समर्थक भने लोकतन्त्रमा जहाँबाट पनि उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार रहेको दाबी गर्छन्। स्वयं गेलाल भने आफू उदयपुरमै जन्मे–हुर्केको र स्थानीय मुद्दा समाधान गर्न मैदानमा आएको बताउँदै घरदैलोमा सक्रिय छन्।

गत निर्वाचनको तथ्याङ्क हेर्दा प्रतिस्पर्धा अझ रोचक देखिन्छ। २०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले ३१ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर जितेको थियो भने एमाले करिब २९ हजारमा थियो। समानुपातिकतर्फ एमाले, कांग्रेस र माओवादीपछि रास्वपाले ७ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर चौथो शक्ति बनेको थियो। यसपटक श्रम संस्कृति र उज्यालो नेपाल पार्टी थपिएकाले मत विभाजन झन् जटिल हुने देखिन्छ।

उदयपुर–१ मा कुल १ लाख ४२ हजार ८०४ मतदाता छन्। ५२ मतदानस्थल र १६० मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। किरात र थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रमा जातीय–सामाजिक समीकरण पनि निर्णायक हुन सक्छ। पुराना दलहरू आफ्नो आधार जोगाउन संघर्षरत छन् भने नयाँ दलहरू असन्तुष्ट मत तान्न कसरतमा छन्।

अन्ततः यो चुनाव केवल उम्मेदवारहरूको प्रतिस्पर्धा होइन, स्थानीय र आयातित, नयाँ र पुरा, यथास्थिती र परिवर्तनको राजनीतिक लडाइँ बनेको छ। गढ जोगिन्छ कि भत्किन्छ, त्यो अब उदयपुर–१ का मतदाताको निर्णयमा निर्भर छ। फागुन २१ को निर्वाचनले यो क्षेत्रको राजनीतिक दिशा मात्रै होइन, पुराना दलहरूको वर्चस्व कति टिकाउ छ भन्ने पनि तय गर्नेछ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

ताजा अपडेट