काठमाडौँ— ‘नयाँ राजनीति’ र ‘पारदर्शिता’ को ब्रान्ड बेच्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफ्नै आन्तरिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्नमा परेको छ। पार्टीले प्राइमरी निर्वाचनको नाममा सयौँ उम्मेदवार आकांक्षीबाट लाखौँ–करोडौँ रुपैयाँ उठाएपछि प्रक्रिया नै लागू नगरी उम्मेदवार छानेको आरोप बाहिरिएसँगै रास्वपाको ‘आन्तरिक लोकतन्त्र’ को नारामै सिमिति भएको देखिएको छ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–५ का उम्मेदवार आकांक्षी प्रणय राणाले पार्टीले उठाएको २५ हजार रुपैयाँ फिर्ता नगरे ‘सिधै ठगी’ हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियोमार्फत पार्टी नेतृत्वलाई खुलेआम चुनौती दिँदै प्रश्न गरेका छन— ‘जब प्राइमरी नै भएन भने हामीले पैसा के का लागि ति¥यौं?’

रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न चाहनेसँग २५ हजार र समानुपातिकतर्फ ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो। पार्टी विधानअनुसार सदस्यहरूले मतदान गरेर उम्मेदवार छान्ने ‘प्राइमरी’ प्रणाली अपनाउने भनिए पनि व्यवहारमा त्यो प्रक्रिया कार्यान्वयन नभएको राणाको आरोप छ। उनले भनेका छन्, ‘हामी सबैले प्राइमरीमा भाग लिन पैसा बुझायौँ। केही समयपछि ‘अब यो विधि छैन’ भनियो। त्यसो भए यो रकम किन उठाइयो?’

रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रत्यक्षतर्फ मात्रै करिब ७५० जना आकांक्षी रहेको बताएका थिए। यदि ती सबैबाट २५ हजारका दरले रकम उठाइएको हो भने मात्रै पनि १ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन भएको अनुमान लाग्छ। समानुपातिकतर्फको शुल्क जोड्दा यो रकम अझै बढ्ने देखिन्छ। तर पार्टी नेतृत्वले रकम संकलनको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नगर्दा शंका थप चुलिएको छ।

राणाले प्राइमरी निर्वाचनलाई ‘मिडियाबाजीको अस्त्र’ मात्र बनाइएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रिय भेलामा मतदान नै अन्तिम निर्णय हुने भन्दै नेतृत्वले ताली बटुले पनि व्यवहारमा मतलाई बेवास्ता गरिएको थियो। ‘संसारभर भोटिङ हुन्छ भने त्यो फाइनल हुन्छ। यहाँ भोट हाल्यौं, तर निर्णय कतै अरू भयो,’ उनले गुनासो गरेका छन्।

उनले रूपन्देही उपनिर्वाचनमा गरिएको भनिएको प्राइमरीको नतिजासमेत कहिल्यै सार्वजनिक नगरिएको दाबी गरेका छन्। ‘कसले कति मत पायो, कसरी छनोट भयो—कुनै पारदर्शिता छैन। समानुपातिक सूचीमा पनि अन्तिम समयमा तल–माथि गरियो। प्रत्यक्षतर्फ त विधि नै लत्याइयो,’ उनले भनेका छन्, ‘पैसा फिर्ता नभए त्यो सीधै ठगी हो।’

रास्वपाले उम्मेदवार चयनका लागि मोबाइल एपमार्फत अनलाइन भोटिङ गराएको थियो। तर राणाले त्यसको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै प्रत्यक्ष उपस्थित भएर मतदान गर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘अनलाइन भोटिङले कसको मत कहाँ गयो भन्ने कसैले थाहा पाउँदैन,’ उनको तर्क छ।

सबैभन्दा रोचक पक्ष के छ भने पार्टीकी कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले भने यस्तो रकम संकलनबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएकी छन्। ‘पार्टीले कसैसँग पनि पैसा उठाएको छैन,’ उनको प्रतिक्रिया छ। जब आकांक्षीहरू पैसा तिरेको दाबी गर्छन् र कोषाध्यक्ष नै ‘थाहा छैन’ भन्छिन्, त्यसले पार्टीभित्रको व्यवस्थापन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक र स्वच्छ बताउने पार्टीभित्रै यस्ता आरोप आउनु ‘नैतिक संकट’ हो। जुन पार्टीले अरूलाई भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताको आरोप लगाउँदै हिँड्छ, उसैले आफ्नै घरभित्र उठेको पैसाको हिसाब दिन नसक्नु विरोधाभास मात्रै होइन, विश्वासमाथिको आघात पनि हो।

रास्वपाले ‘नयाँ राजनीति’ को सपना बेच्दै आएको छ। तर यदि उम्मेदवार छान्ने प्रक्रियामै पैसा उठाएर विधि मिच्ने अभ्यास भयो भने त्यो पुरानै दलहरूले गर्ने शैलीभन्दा फरक देखिँदैन। आकांक्षीहरूबाट उठाइएको रकम ‘शुल्क’ थियो कि ‘चन्दा’, कि ‘ठगी’—अब यसको जवाफ पार्टी नेतृत्वले दिनैपर्ने अवस्था आएको छ।

नत्र, परिवर्तनको नारा बोकेको पार्टीकै छविमा ‘प्राइमरी’ शब्द घाउ बनेर टाँसिने खतरा बढ्दो छ।