काठमाडौँ— आगामी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक वातावरण तातेको बेला केपी शर्मा ओलीले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थामाथि तीखा प्रश्न उठाउँदै मुलुकलाई फेरि ‘प्रयोगशाला’ बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टीको प्रतिबद्धता सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भदौ २३ र २४ का घटनालाई केन्द्रमा राखेर सत्ता, आन्दोलन र अस्थिरतामाथि कडा राजनीतिक सन्देश दिएका हुन्।

उनले देशको समग्र राजनीतिक दिशा, आन्दोलनको स्वरूप, प्रतिनिधिसभा विघटन, र कथित षड्यन्त्रको बहसलाई एकैसाथ जोड्दै आक्रामक राजनीतिक विमर्श खडा गर्ने प्रयास गरे। उनका अनुसार अहिले देश ‘बनाउने र भत्काउने’ दुई विचारबीचको निर्णायक मोडमा उभिएको छ र यही द्वन्द्वको बीचमा मुलुकलाई फेरि अस्थिरताको प्रयोगशाला बनाउन खोजिएको छ।

उनले समाज अहिले प्रश्नैप्रश्नको घेरामा परेको भन्दै स्वयंले पनि चार गम्भीर प्रश्न उठाए। ओलीले भदौ २३ अघि देश वास्तवमै बिग्रिएको थियो कि देश बिग्रिएको भन्ने काल्पनिक भाष्य निर्माण गरेर जनआक्रोश भड्काइएको थियो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। यससँगै उनले सो दिनको प्रदर्शनमा कसले घुसपैठ ग¥यो र शान्तिपूर्ण कार्यक्रम सकिएपछि घर फर्किन लागेका युवालाई निषेधित क्षेत्रतर्फ कसले र किन धकेल्यो भन्ने विषयमा स्पष्टता मागे।

उनले घटनालाई अझ गम्भीर बनाउँदै अर्को प्रश्न उठाए— भदौ २३ र २४ का घटना स्वतःस्फूर्त थिए कि योजनाबद्ध? निजी सम्पत्ति, व्यवसाय र सामान्य नागरिकलाई किन निशाना बनाइयो र सुरक्षाकर्मीमाथि किन आक्रमण गरियो भन्ने विषयमा पनि उनले सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको बताए। ओलीको चौथो प्रश्न भने राजनीतिक रूपमा अझै विवादास्पद देखियो। उनले सरकार, संविधान र व्यवस्थाका सन्दर्भमा ‘जेनजी प्रदर्शन’ का कुनै स्पष्ट माग नै नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन किन गरियो भन्ने प्रश्न उठाए।

ओलीले यी प्रश्नहरू कुनै चुनावी बहानाका रूपमा नभई संविधान, व्यवस्था र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न खोजिएको जवाफको खोजी भएको दाबी गरे। तर उनको अभिव्यक्ति राजनीतिक रूपमा केवल प्रश्न उठाउनेभन्दा पनि भदौ २३–२४ का घटनालाई योजनाबद्ध आक्रमणको रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास देखिन्छ।

उनले ती घटनालाई नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अस्तित्वमाथिको सुनियोजित प्रहारको संज्ञा दिए। उनले ठूला दलहरूको सहकार्यलाई दोष दिएर संकट आएको भन्ने धारणा अस्वीकार गर्दै वास्तविक संकट अस्थिरता निम्त्याउन खोजिएको योजनाबाट उत्पन्न भएको दाबी गरे। ओलीका अनुसार संवैधानिक प्रक्रियाबाट स्थिर सरकार ढाल्न नसकिएपछि अर्को बाटो खोजिएको थियो, जसको परिणाम भदौ २३ र २४ का घटनामा देखियो।

भाषणका क्रममा ओलीले वर्तमान राजनीतिक बहसमा उठिरहेको ‘नयाँ’ को मुद्दालाई पनि लक्षित गरे। उनले नयाँ शक्तिको नाममा आएका पात्रहरूले स्थानीय तथा संघीय सरकारमा बसेर आफ्नो क्षमता देखाइसकेको टिप्पणी गर्दै एमालेसँग भने विगतका कामका प्रमाण र अनुभव दुवै रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार देशलाई अहिले उत्तेजनात्मक राजनीति होइन, योजना, अनुशासन र कार्यान्वयन आवश्यक छ।

ओलीले देशको संरचनागत क्षतिलाई पनि राजनीतिक मुद्दा बनाए। उनका अनुसार सिंहदरबार, अदालत, संसद भवनलगायत जलाइएका संरचनाको पुनर्निर्माण, निजी क्षेत्रको मनोबल पुनःस्थापना र सुरक्षा प्रणालीमा विश्वास फर्काउने चुनौती अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कार्यसूची हो। उनले यी काम एमालेले मात्र गर्न सक्ने दाबी गर्दै निर्वाचनलाई केवल सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया नभई देश बनाउने र भत्काउनेबीचको जनमत संग्रहका रूपमा चित्रित गरे।

भाषणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उनले ‘देशी–विदेशी शक्तिहरू’ को चलखेलको आरोप लगाउनु थियो। उनले केही तत्वहरूले नयाँ शक्तिको मुखुण्डो लगाएर राष्ट्रविरुद्धको योजनालाई ढाकछोप गर्न खोजेको संकेत गरे। यस्तो आरोपले आगामी चुनावी राजनीतिक बहसलाई अझ तीव्र बनाउने संकेत देखिएको छ, किनकि यसले आन्दोलन र अस्थिरताका पछाडि बाह्य प्रभाव रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।

ओलीले युवापुस्तासँग सम्बन्धित बहसलाई पनि आफ्नो शैलीमा प्रस्तुत गरे। पुस्तान्तरको द्वन्द्वको बहसलाई अस्वीकार गर्दै उनले देश युवाको ऊर्जा र अनुभवी पुस्ताको दृष्टि मिलेर मात्र बन्ने बताए। ‘आगो र उज्यालो’ को प्रतीकात्मक उदाहरण दिँदै उनले युवाको जोश र अनुभवी नेतृत्वको संयोजनलाई आवश्यक ठाने।

ओलीको सम्बोधन केवल चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमको भाषण मात्र नभई राजनीतिक सन्देश, आरोप, चेतावनी र आगामी चुनावको वैचारिक आधार तयार गर्ने प्रयासको रूपमा देखिन्छ। उनले एकातिर अस्थिरताको आरोप विपक्षी आन्दोलन र शक्तिहरूमाथि लगाए भने अर्कोतर्फ आफूहरूलाई संविधान, स्थिरता र राष्ट्रवादको रक्षकको रूपमा प्रस्तुत गरे।

तर उनले उठाएका प्रश्नहरूले आगामी राजनीतिक बहसलाई थप तातो बनाउने निश्चित देखिएको छ, किनकि ती प्रश्नहरूले आन्दोलन, प्रतिनिधिसभा विघटन र राज्यको भूमिकामाथि पुनः गम्भीर बहसको ढोका खोलिदिएका छन्।