काठमाडौँ– लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सेना नागरिक सत्ताको अधीनमा रहने मान्यता स्थापित छ। तर भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको घटनाक्रम, बयान र निष्कर्षहरूले यो मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदनले देखाउँछ—सेनाले प्रारम्भिक चरणमा नागरिक सरकारलाई सहयोग नगरेर अवस्था अराजक बन्न दिएको र सत्ता परिवर्तनपछि मात्र सक्रिय हुँदै आफूलाई व्यवस्था जोगाउने शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको संकेत स्पष्ट देखिन्छ।

प्रतिवेदन अनुसार भदौ २२ को राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबीच बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने आकलन गरियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यूनतम बल प्रयोग गर्न र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने निर्देशन दिएका थिए। सुरक्षा निकायहरूले पनि जोखिमलाई सामान्य रूपमा लिएका थिए। यही आधारमा भदौ २३ का लागि तयारी गरियो, जसले सुरुवातमै राज्य संयन्त्रले सम्भावित संकटलाई कम आँकेको देखाउँछ।

तर भदौ २३ बिहानदेखि नै अवस्था फरक दिशातर्फ मोडियो। नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीहरूको भीड तीव्र रूपमा बढ्दै गयो र दिउँसो साढे १२ बजेसम्म आइपुग्दा स्थिति प्रहरी र सशस्त्रको नियन्त्रणबाहिर जान थाल्यो। सोही समयमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर कफ्र्यू आदेश जारी गरियो र सीडीओले स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार लिखित रूपमा नेपाली सेनाको सहयोग मागे। यो कानुनी रूपमा स्पष्ट र तत्काल लागू गर्नुपर्ने प्रक्रिया थियो।

१२ः४५ बजे सिंहदरबारस्थित नरसिंह दल गणबाट सेनाको टोली नयाँ बानेश्वरतर्फ हिँडेको विवरण प्रतिवेदनमा छ। तर सामान्यतया १५ मिनेटमै पुग्न सकिने दूरी पार गर्न सो टोलीलाई करिब २ घण्टा लाग्यो। २ः१५ बजेतिर एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भइसकेको सूचना आउँदासम्म पनि सेना घटनास्थलमा पुगेको थिएन। अन्ततः २ः५० बजेतिर मात्रै सेना संसद् भवन परिसरमा प्रवेश गर्छ। त्यो समयसम्म स्थिति पूर्ण रूपमा बिग्रिसकेको थियो र गोली चलेर १९ जनाको ज्यान गइसकेको थियो। आयोगले यसलाई प्रारम्भिक अवज्ञा र त्यसपछि भएको ढिलासुस्तीको संयुक्त परिणामका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

संसद् भवन परिसरमा प्रवेश गरेपछि पनि सेनाले निर्णायक भूमिका खेलेको देखिँदैन। प्रहरी अधिकारीहरूको बयान अनुसार उनीहरू प्रदर्शनकारीसँग भिडिरहेका बेला सेनाले ठोस सहयोग नगरी ‘प्रतीक्षारत’ जस्तो व्यवहार गरेको थियो। आयोगले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ—प्रहरीलाई आश्वस्त हुने गरी सहयोग भएन।

त्यही दिन साँझ स्थिति झन् तनावपूर्ण बन्दै गयो। गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्यो। राति १० बजे बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्यो। औपचारिक निर्णय भने अत्यन्त सामान्य थियो—‘सबै सुरक्षा निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने।’ तर भित्रभित्रै अर्को दिनका लागि रणनीति बनाइएको थियो, जसअनुसार संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा सेना र सशस्त्रले लिने र प्रहरीलाई भिड नियन्त्रणमा केन्द्रित गरिने सहमति भएको थियो।

भदौ २४ को बिहान ८ बजे कफ्र्यू लागू भयो। तर बिहान १० बजेसम्म आइपुग्दा सडकमा प्रहरी बाहेक अन्य सुरक्षा निकायको उपस्थिति नगण्य थियो। सशस्त्र प्रहरी क्रमशः पछि हट्दै गयो र सेना सडकमा देखिएन। प्रहरी एक्लै भिड नियन्त्रणमा खटियो। यही अवस्थाबाट प्रहरीमाथि आक्रमण सुरु भयो, प्रहरी चौकीहरूमा आगजनी भयो र कतिपय स्थानमा प्रहरीले आत्मसमर्पण गर्नुप¥यो।

दिउँसो १२ बजेतिर संसद् भवन क्षेत्रमा करिब १० हजार प्रदर्शनकारी जम्मा भएका थिए। त्यहाँ सेना र सशस्त्र उपस्थित भए पनि निर्णायक कदम नचालेको बयानहरूमा उल्लेख छ। प्रदर्शनकारी संसद् भवन परिसरभित्र प्रवेश गर्न थालेपछि करिब साढे २ बजे सेनाको टोली सामग्रीसहित त्यहाँबाट बाहिरिएको दृश्य प्रत्यक्षदर्शीहरूले देखेको बयानमा उल्लेख छ। यसले उपस्थित भएर पनि निष्क्रिय रहने व्यवहारलाई थप प्रस्ट पार्छ।

सिंहदरबारमा पनि उस्तै अवस्था देखियो। दिउँसो १ः२५ बजे सुरक्षाकर्मी पछि हटेपछि प्रदर्शनकारीहरू परिसरभित्र प्रवेश गरे। १ः४२ बजे आगजनी सुरु भयो र करिब ३ बजेसम्म स्थिति नियन्त्रणबाहिर रह्यो। ४ः२० बजे मात्रै थप फौज आएपछि नियन्त्रण पुनःस्थापित भयो। यसबीच कम्तीमा एक घण्टा सिंहदरबार प्रदर्शनकारीको नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ।

शीतल निवासमा दिउँसो ३ बजेतिर प्रदर्शनकारी प्रवेश गरेर आगजनी गरेका थिए। त्यहाँ २२४ जना सेना खटिएको अवस्थामा पनि उनीहरूलाई रोक्न सकिएन। यसले सुरक्षाको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।

उता बालुवाटारमा दिउँसो १ः३० बजेदेखि प्रदर्शनकारी जम्मा हुन थाले। २ः३० बजेतिर भीडले गेट तोडेर प्रवेश गर्ने प्रयास गर्यो। बाहिरी घेरामा रहेको सशस्त्र प्रहरी पछि हटेपछि सेनाले कुनै निर्णायक प्रतिक्रिया जनाएन। करिब २ः५५ बजे हेलिकप्टरमार्फत प्रधानमन्त्रीको उद्धार गरिएको थियो। तर त्यसअघि प्रदर्शनकारीलाई रोक्न प्रभावकारी प्रयास भएको देखिँदैन।

यही बीच करिब २ः४५ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्यो र केही मिनेटमै स्वीकृत भयो। त्यससँगै कार्यकारी नेतृत्वमा रिक्तता सिर्जना भयो। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, यही बिन्दुपछि मात्र सेना सक्रिय रूपमा सडकमा देखिन थालेको प्रतिवेदनले संकेत गर्छ। तर त्यसपछि पनि करिब ८ घण्टासम्म पूर्ण नियन्त्रण कायम हुन सकेन।

भदौ २५ मा मात्र सेना खुलेर सडकमा उत्रिएको देखिन्छ, जबकि अघिल्ला दुई दिनमा देशभर अराजकता फैलिइसकेको थियो। प्रतिवेदनले काठमाडौँ मात्र होइन, देशका विभिन्न स्थानमा पनि सेना र सशस्त्र निष्क्रिय देखिएको उल्लेख गरेको छ।

यसरी भदौ २२ को ‘शान्तिपूर्ण हुने’ आकलनबाट सुरु भएको घटनाक्रम भदौ २३ मा आदेश अवज्ञा र ढिलासुस्ती हुँदै भदौ २४ मा रणनीतिक निष्क्रियतामा परिणत भयो। र, जब निर्वाचित प्रधानमन्त्री राजीनामा दिएर सत्ता रिक्त भयो, तब मात्र सेना सक्रिय देखियो। कार्की आयोगले यही समयरेखामार्फत एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—भदौ २३ को घटनामा सेनाको यथेष्ट सहयोग किन प्राप्त भएन?

यो प्रश्न मात्र होइन, सम्पूर्ण घटनाक्रमले लोकतान्त्रिक संरचनाभित्र ‘निष्क्रियता’ पनि शक्ति प्रयोगको एक प्रभावकारी माध्यम हुनसक्ने संकेत दिएको छ।