काठमाडौँ– भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरूको छानबिन गर्दै तयार पारिएको प्रतिवेदनले अब केवल दृश्य घटनाक्रम मात्र होइन, पर्दा पछाडिको सम्पर्क सञ्जालसमेत सार्वजनिक गरिदिएको छ।

यसले घटनालाई नयाँ मोडमा पु¥याएको छ, जहाँ सुरक्षा संयन्त्र र विभिन्न पात्रबीचको निरन्तर संवादले केवल समन्वय होइन, सम्भावित प्रभाव र भूमिकाको गहिरो संकेत दिएको देखिन्छ। विशेषगरी भदौ २४ को दिन सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल र विवादित पात्र सुदन गुरुङबीच भएको ६ पटकको मोबाइल संवादले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न जन्माएको छ।

प्रतिवेदनले ती सम्पर्कको तथ्य त देखाएको छ, तर किन संवाद भयो, के विषयमा भयो र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव के रह्यो भन्नेबारे पूर्ण मौन छ। यही मौनता अहिले सबैभन्दा ठूलो शंका बनेर उभिएको छ—यो केवल संयोग थियो वा योजनाबद्ध समन्वय?

भदौ २३ मा आन्दोलनकारीलाई पानी बाँड्ने सहयोगी भूमिकामा देखिएका सुदन गुरुङ भदौ २४ मा पुग्दा विरोधको अग्रपंक्तिमा उभिएको तथ्यले उनको भूमिकालाई झन् विवादित बनाएको छ। त्यति मात्र होइन, उनीसँग नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी विश्वराज अधिकारीको दुई पटक फोन सम्पर्क भएको विवरणले सुदनको पहुँच र प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

अझ संवेदनशील कुरा, आन्दोलनको चरम अवस्थामै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसँग उनको निरन्तर सम्पर्कले सुदन मात्र होइन, स्वयं सुरक्षा संयन्त्रका कतिपय पात्रहरूको भूमिकामाथि पनि शंका उत्पन्न गरेको छ।

प्रतिवेदनले कल कनेक्सनको यस्तो जालो देखाएको छ, जसमा गृहमन्त्रालय, अनुसन्धान विभाग, प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक सर्कल सबै जोडिएका छन्। तर यसैबीच एउटा रोचक र गम्भीर तथ्य बाहिरिएको छ—तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क देखिँदैन। बरु उनका पिएमार्फत संवादको श्रृंखला चलेको देखिन्छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा ‘इनडाइरेक्ट कम्युनिकेशन’को प्रभाव रहेको संकेत गर्छ।

नख्खु कारागारको पाटो अझै जटिल देखिन्छ। जेलर सत्यराज जोशीले भदौ २४ मा सह–सचिव आनन्द काफ्लेसँग ६ पटक सम्पर्क गरेको र भदौ २३ मा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग एक पटक संवाद गरेको देखिन्छ। अझ शंकास्पद सम्पर्क अविनाश आचार्यसँग देखिन्छ, जसलाई प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग जोडिएको भनिए पनि उनको औपचारिक भूमिका खुलाइएको छैन। स्रोतअनुसार उनी रवि लामिछानेका सहयोगी (पीए) हुन्। जोशी र आचार्यबीच भदौ २३ र २४ मा दुई पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ, तर त्यसको उद्देश्य खुलाइएको छैन। यसले कारागारजस्तो संवेदनशील संरचनासम्म बाह्य प्रभाव पुगेको संकेत दिन्छ।

कल डिटेलको विस्तृत अध्ययन गर्दा शक्ति केन्द्रहरूबीचको तीव्र संवाद झन् स्पष्ट हुन्छ। पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र प्रहरी प्रमुख अर्यालसँग भदौ २३ र २४ मा ११ पटक सम्पर्क गरेको देखिन्छ। गृह सचिव गोकर्णमणि दवाडीले भदौ २३ मा ३ पटक, प्रहरी प्रमुख चन्द्र कुवेर खापुङले ८ पटक र विष्णु रिमालसँग भदौ २४ मा १ पटक सम्पर्क गरेको उल्लेख छ। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालसँग २ पटक, प्रधानमन्त्रीका पिए राजेश बज्राचार्यसँग ३ पटक र नेपाली सेनाका प्रमुख अशोक सिग्देलसँग ३ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ। दीपेन्द्र दाहालसँग २ पटक र अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापासँग १ पटक संवाद भएको तथ्यले राजनीतिक–प्रशासनिक सञ्जालको घनत्व देखाउँछ।

गृह सचिव दवाडी स्वयं बज्राचार्य, लेखक, विष्णु रिमाल, सिग्देल र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँग सम्पर्कमा देखिन्छन्। उनले सीडीओ छवि रिजालसँग पनि दुई पटक संवाद गरेका छन्। उता प्रहरी नायव महानिरीक्षक विश्वराज अधिकारीले गृहमन्त्रीका पिए जनक भट्टसँग ४ पटक, सीडीओसँग १ पटक र सेनाका मेजर गणेश खड्कासँग २३ पटक संवाद गरेको देखिन्छ। यही क्रममा उनको दोस्रो नम्बरमा सुदन गुरुङको २ पटक सम्पर्क देखिनुले घटनालाई थप संवेदनशील बनाएको छ।

डिआइजी ओम रानासँग ५३ पटक, एआइजी दानबहादुर कार्कीसँग १४ पटक, डिएसपी सुन्दर तिवारीसँग ४ पटक र प्रहरी प्रमुख खापुङसँग ४२ पटक सम्पर्क भएको विवरणले सुरक्षाकर्मीबीचको अत्यधिक सक्रियता देखाउँछ। त्यस्तै एआइजी सिद्धिविक्रम शाहसँग २८ पटक र ओम रानासँग ११ पटक संवाद भएको छ।

खापुङ स्वयं एआइजी कार्की, मुख्य सचिव अर्याल, विश्व अधिकारी, जनक भट्ट र सभामुख देवराज घिमिरेसँग सम्पर्कमा देखिन्छन्। उता पूर्व गृहमन्त्री लेखकसँग ८ पटक र सशस्त्र प्रमुख अर्यालसँग २ पटक सम्पर्क भएको विवरणले शक्ति सर्किटभित्रको अन्तर्सम्बन्धलाई थप उजागर गर्छ।

समग्र चित्र हेर्दा, भदौ २४ को हिंसात्मक विस्फोट केवल स्वतःस्फूर्त घटना नभई बहुस्तरीय सम्पर्क, समन्वय र सम्भावित प्रभावको परिणाम थियो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ। यति धेरै संवाद, यति धेरै कनेक्सन र यति संवेदनशील घडीमा भएको तीव्र सम्पर्कका बाबजुद प्रतिवेदनले यसको अर्थ र निष्कर्ष दिन नसक्नु आफैंमा अर्को ठूलो रहस्य बनेको छ।

अन्ततः, सुदन गुरुङको सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका कतिपय अधिकारीबीच भएको पटक–पटकको संवाद केवल एउटा तथ्य मात्र होइन, त्यो सिंगो घटनाको ‘अदृश्य कथा’को संकेत हुन सक्छ। तर जबसम्म त्यसको वास्तविक अर्थ बाहिर आउँदैन, तबसम्म यो प्रश्नले राज्य संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ।