काठमाडौँ– सांसदको शपथसँगै देशको कार्यकारी नेतृत्वतर्फ उन्मुख देखिएका प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले सर्वोच्च अदालत पुगेर अपहेलना मुद्दाको तारेख वुझेका छन्।

तीन वर्षदेखि चलिरहेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा तारिख लिन उनी स्वयं सर्वोच्च पुगेपछि उनको राजनीतिक यात्रा र कानुनी चुनौती एकै ठाउँमा ठोक्किएको दृश्य सार्वजनिक भएको छ।

उक्त मुद्दाको जरो तीन वर्षअघिको एक संवेदनशील आदेशसँग जोडिएको छ। उच्च अदालत पाटनले सिनेमा हलहरूमा हिन्दी फिल्म प्रदर्शन रोक्न नपाइने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए।

सोही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर अधिवक्ता वर्षा झाले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्, जसले अहिले पनि कानुनी प्रक्रियामा निरन्तरता पाइरहेको छ।

तीन वर्षसम्म विभिन्न कारणले तन्किँदै आएको यो मुद्दामा बालेन साह स्वयं उपस्थित भएर तारिख लिएको घटना अहिले विशेष चासोको विषय बनेको छ। अदालतले उक्त मुद्दाको अर्को पेशी १४ जेठका लागि तोकेको छ, जसले आगामी दिनमा यो प्रकरण थप पेचिलो बन्ने संकेत दिएको छ।

राजनीतिक उचाइ चुम्दै गरेका बालेन साहका लागि यो मुद्दा केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई सार्वजनिक छविसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ। एकातिर उनले प्रणाली परिवर्तनको एजेन्डा अघि सार्दै नयाँ नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ अदालतसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोपको सामना गरिरहेका छन्। यही द्वन्द्वले अहिले उनको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठाउन थालेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा दिइएको प्रतिक्रिया कति हदसम्म न्यायिक मर्यादाभित्र पर्छ भन्ने बहस यस घटनाले फेरि एकपटक तातेको छ। अदालतको आदेशप्रति असहमति जनाउनु र त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुबीचको सीमारेखा कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने विषय पनि यो प्रकरणले उजागर गरेको छ।