काठमाडौँ— सम्पत्ति सुद्धिकरणसम्बन्धी गम्भीर कसुरमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका विचौलिया दिपक भट्ट अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। केही दिनअघि पक्राउ परेका भट्टलाई पुल्चोकस्थित प्रहरी चौकीमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।

यही वेला राज्य संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने खुलासा भएको छ। अनुशन्धानको नेतृत्व गरिरहेको सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागकै नेतृत्व भट्टसँग जोडिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

उपलब्ध कागजातहरूले देखाएअनुसार, धितोपत्रसम्बन्धी कानुन उल्लंघनको आरोपमा कारबाही सिफारिस भएको हिमालयन री इन्स्योरेन्स कम्पनीमा भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङसँगै विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरको पारिवारिक संलग्नता देखिएको छ। विशेषगरी महानिर्देशक ठाकुरकी पत्नी राखी निहारिका ठाकुरको नाममा सो कम्पनीमा उल्लेखनीय सेयर रहेको तथ्य बाहिर आएको छ, जसले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

शेयर लगतअनुसार राखी निहारिका ठाकुरको नाममा २० हजार कित्ता सेयर रहेको देखिन्छ। नागरिकता विवरण मिलाउँदा उनको स्थायी ठेगाना मधेश प्रदेशको महोत्तरी जिल्ला, मनरा शिवा नगरपालिका–९ रहेको पुष्टि हुन्छ। जसमा उनका पति गजेन्द्र कुमार ठाकुरकै नाम जोडिएको पाइन्छ। यसले कागजी रूपमा मात्र नभई प्रत्यक्ष पारिवारिक सम्बन्धले कम्पनीमा संलग्नता रहेको स्पष्ट देखाएको छ।

हिमालयन री इन्स्योरेन्समा दिपक भट्टसँगै शाहिल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र शेखर गोल्छा लगायतको लगानी छ। यही कम्पनीमार्फत भट्टले अवैध कारोबार गर्दै सम्पत्ति सुद्धिकरण गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको हो। तर, विडम्बना के छ भने यही प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्वकर्ता परिवारकै नाममा सोही कम्पनीमा साझेदारी देखिनु गम्भीर नैतिक र संस्थागत द्वन्द्वको संकेत हो।

यसअघि सार्वजनिक विवरणहरूमा भट्टको सम्बन्ध गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग समेत जोडिएको विषय बाहिर आइसकेको छ। अब अनुसन्धान गर्ने निकायकै शीर्ष तहको पारिवारिक लगानी समेत जोडिएपछि भट्टमाथि हुने कारबाही निष्पक्ष र प्रभावकारी हुने वा नहुने भन्नेमा व्यापक शंका पैदा भएको छ। यस्तो अवस्थाले राज्यका नियामक निकायहरूबीचको स्वार्थको जालो कति गहिरो छ भन्ने संकेत मात्रै गर्दैन, यसले कानुनी शासनप्रतिको जनविश्वासलाई समेत कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ।

हाल भट्टमाथि अनुसन्धान जारी रहे पनि यस प्रकरणले नियामक निकाय, राजनीतिक तह र निजी लगानीबीचको सम्भावित गठजोडलाई उजागर गरेको छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरेसम्म सम्पत्ति सुद्धिकरण विरुद्धको अभियान नै प्रश्नको घेरामा पर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।