काठमाडौँ– रुपन्देही क्षेत्र नम्बर–३ बाट निर्वाचित सांसद लेखजंग थापाले निर्वाचन अभियानका क्रममा गरिएको होटल खर्च भुक्तानी नगरेको विषय अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ। सोही पार्टीकी समानुपातिक सांसद ज्ञानु पौडेलका पति दिनेश पौडेलले नै यो विषय सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल पारेका हुन।

थापाले सिद्धार्थनगर नगरपालिका–८ स्थित ग्यालेक्सी गेष्ट हाउस एण्ड रेष्टुरेन्टको करिब १ लाख २५ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ नतिरेको आरोप छ। यो विषय होटल व्यवस्थापक दिनेश पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त होटल सांसद पौडेलको स्वामित्वमा रहेको र व्यवस्थापन उनका श्रीमानले गर्दै आएको खुलेपछि विषयले थप संवेदनशील रूप लिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै पार्टीका सांसदविरुद्ध यस्तो आरोप सार्वजनिक हुनु आफैंमा असामान्य मानिएको छ। चुनाव सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि बारम्बार आग्रह गर्दा सुनुवाइ नभएको भन्दै होटल सञ्चालकले आफू बाध्य भएर सार्वजनिक रूपमा कुरा राख्नुपरेको बताएका थिए। उनले बैठक, चिया–खाजा, खाना तथा सुरक्षाकर्मीको बसोबासका लागि गरिएको खर्च अझै भुक्तानी नभएको उल्लेख गरेका छन्।

साथै स्थानीय स्तरमा गरिएको अन्य साना खर्च, जस्तै धोवीको करिब ३ हजार २०० रुपैयाँ समेत नतिरेको दाबी गरिएको छ। यो विषय बाहिरिएपछि पार्टीभित्र र बाहिर दुबै ठाउँमा आलोचना चुलिएको छ। दबाब बढेसँगै सामाजिक सञ्जालमा गरिएको पोस्ट हटाइए पनि त्यसले सिर्जना गरेको प्रभाव भने कम हुन सकेको छैन।

विवाद चर्किएपछि सांसद ज्ञानु पौडेलले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दै आफ्ना श्रीमानबाट ‘भावनामा बहकिएर’ उक्त विषय बाहिरिएको स्पष्टीकरण दिएकी छिन्। उनले निर्वाचनकै क्रममा दुवै पक्षबीच आर्थिक विषयमा आपसी समझदारी भइसकेको दाबी गर्दै यो विषय समाधान भइसकेको समेत जनाएकी छिन्।

तर, यस घटनाले पार्टीको आन्तरिक समन्वय र अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पार्टीकै नेताहरूले यस्तो विषय सार्वजनिक हुनु ठूलो कमजोरी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार निर्वाचनका सबै खर्च तत्काल मिलान नहुन सक्छन्, तर आन्तरिक असमझदारीलाई सार्वजनिक गरेर पार्टीकै छविमा धक्का पुर्‍याउनु अस्वीकार्य कदम हो।

स्थानीय कार्यकर्ताहरूले भने सांसद थापासँग सम्पर्क गर्न कठिन भएको, फोनसमेत नउठाउने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यता सञ्चालक पक्षले आफू एकल व्यवसायी भएकाले लामो समयसम्म ठूलो रकम अड्किँदा आर्थिक समस्या झेल्नुपरेको भन्दै बाध्य भएर सार्वजनिक गरेको बताएका छन्।

रोचक पक्ष के भने, यो विषय बाहिरिएपछि साना रकमहरूको भुक्तानी हुन थालेको तर ठूलो रकम अझै बाँकी रहेको दाबी गरिएको छ। यो प्रकरणले निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता र नेताहरूको आर्थिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना आर्थिक दायित्व समयमै पूरा नगर्दा त्यसले केवल व्यक्तिगत छविमा मात्र होइन, समग्र राजनीतिक संस्कृतिमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

अहिले यो विवाद केवल एक होटल बिलको सीमित विषयमा अड्किएको छैन, बरु सुशासन र उत्तरदायित्वको व्यापक बहसमा रूपान्तरण भएको छ।