काठमाडौँ– गृहमन्त्री सुधन गुरुङ माथि लगानी, साझेदारी र सम्पत्ति विवरण लुकाएको आरोप चुलिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले लिखित स्पष्टीकरण मागेका छन्।

नीतिगत पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरी अनुमति लिएको भनिएका दुई कम्पनीमा संस्थापक सेयर राखिएको र सो विवरण सम्पत्ति विवरणमा लुकाईएको आरोप लागेपछि यो प्रकरणले गम्भीर मोड लिएको छ।

अझ सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिसँग आर्थिक साझेदारी रहेको तथ्य बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले यसलाई सामान्य विषयका रूपमा नलिएर औपचारिक जवाफ माग्ने निर्णय गरेका हुन्। स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीलाई लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन्, जसमा उनले ती कम्पनीहरूमा आफ्नो सेयर रहेको स्वीकार गरेका छन् तर उक्त लगानी ऋण लिएर गरिएको दाबी गरेका छन्।

तर, यहीँबाट विवाद झनै गहिरिएको छ। गृहमन्त्रीले ऋण लिएर लगानी गरेको दाबी गरे पनि सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा ‘ऋण’ सम्बन्धी शीर्षकमा कुनै उल्लेख भेटिँदैन। विवाद सतहमा आएपछि मात्र तमसुक सार्वजनिक गरिएको अवस्थाले झन् शंका उत्पन्न गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सेयर खरिदको आधार, लगानीको स्रोत, सम्बन्धित व्यावसायिक समूहहरूसँगको सम्बन्ध र सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगरिनुको कारणबारे स्पष्ट विवरण मागेको थियो।

यसैबीच, उनि सम्वद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि यो विषयले तरंग ल्याएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले समेत गृहमन्त्रीसँग अलग्गै लिखित स्पष्टीकरण मागेका छन्। स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीले पार्टीलाई बुझाएको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएकै जस्तो रहेको छ। सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री साह र सभापति लामिछानेबीच भएको छलफलमा गृहमन्त्रीको लगानी र उनको सार्वजनिक तर्कबीच तालमेल नमिलेको, जसले सरकार र पार्टीको साखमै प्रश्न उठाएको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको बताइएको छ।

राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटा संवेदनशील बहस सतहमा आएको छ—भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर छवि बनाएका गृहमन्त्री आफैंमाथि उठेका प्रश्नको सामना कसरी गर्छन् ? सत्तामा पुगेको भोलिपल्टदेखि नै ‘कानुन सबैका लागि बराबर’ भन्ने सन्देश दिन खोज्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका गुरुङ अहिले त्यही मापदण्डको कसौटीमा उभिएका छन्।

विवादको केन्द्रमा रहेको विषयमध्ये एक हो, आइपिओ निष्कासनको प्रक्रियामा रहेको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा गरिएको लगानी। यो कम्पनी हाल दोस्रो बजारमा कारोबारमा नरहेकाले सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिरको संस्थापक सेयरमा गरिएको लगानीले नै प्रश्न जन्माएको हो। सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमा यस कम्पनीको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएपछि गृहमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त लगानीलाई ‘धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने शेयर’ शीर्षकभित्र समेटिएको दाबी गरेका छन्। तर, सम्बन्धित कम्पनीहरू हाल कारोबारयोग्य नभएकाले उनको दाबीमाथि थप शंका उब्जिएको छ।

अर्कोतर्फ, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा रहेका दीपक भट्ट तथा शंकर समूहसँग गृहमन्त्रीको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठिरहेको छ। गृहमन्त्रीले एउटै कम्पनीमा धेरै सेयरधनी हुने भएकाले त्यसलाई व्यक्तिगत साझेदारीका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने बताएका छन्। तर, विगतका गतिविधि र सार्वजनिक प्रमाणहरूले उनीहरूबीच कुनै न कुनै स्तरको सम्बन्ध रहेको संकेत गर्ने दाबी भइरहेका छन्।

यस प्रकरणले सरकारभित्रै निर्णय प्रक्रियामा तनाव सिर्जना गरेको देखिन्छ। एकातर्फ पार्टी सभापति लामिछाने गृहमन्त्रीलाई पदबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने धारणा बनाउँदै गएको स्रोत बताउँछ भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री साह तत्काल निर्णयमा नपुगी थप स्पष्टता खोज्ने पक्षमा देखिएका छन्। पार्टी हस्तक्षेपको आरोप नलागोस् भन्ने सन्तुलन कायम राख्दै अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्रीकै हातमा छोड्ने रणनीति अपनाइएको बुझिन्छ।

यता, गृहमन्त्री गुरुङ भने आफूविरुद्ध उठेका आरोपलाई ‘मिडिया ट्रायल’ र ‘प्रायोजित हल्ला’को संज्ञा दिँदै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियान नरोकिने र नडगमगाउने दाबी गरेका छन्। राष्ट्रको सम्पत्तिमा आँखा लगाउने समूहहरू अहिले त्रसित भएर भ्रम फैलाउन लागेको आरोप लगाउँदै उनले दैनिक ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेको बताएका छन्।

तर, यतिबेला जनताको मनमा उठिरहेको प्रश्न भनेको—कानुनको कठघरामा अरूलाई उभ्याउने नेतृत्व आफैंमाथि उठेका प्रश्नमा कति पारदर्शी र जवाफदेही बन्न सक्छ ? आरोप मात्र हो भने त्यसको स्पष्ट खण्डन र प्रमाणसहितको सफाइ आउनुपर्नेछ, र यदि तथ्यमा आधारित हो भने त्यसअनुसारको कारबाही हुनुपर्नेछ। अहिले यो प्रकरण केवल एक व्यक्तिको मात्र होइन, सुशासनको दाबी गरेर उदायएको राजनीतिक प्रणालीकै विश्वसनीयताको परीक्षा बनेको छ।