काठमाडौँ— वर्षौंसम्म ‘देशमा केही भएन’, ‘लोकतन्त्रले देश बिगार्‍यो’, ‘तीन दशक खेर गए’ भन्ने भाष्य निर्माण गरेर परम्परागत दल र राज्य संयन्त्रमाथि प्रहार गर्दै आएको राजनीतिक धार अहिले सरकारमा छ। तर विडम्बना के छ भने, त्यही धारबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रले भने नेपालले पछिल्लो एक दशकमा हासिल गरेको प्रगति, विस्तार र संरचनात्मक परिवर्तनलाई तथ्यांकसहित उजागर गरेको छ।

अर्थात्, जुन राजनीतिक भाष्यले व्यवस्था र विकासलाई असफल देखाएर जनमत बटुलेको थियो, अहिले त्यही धारको नेतृत्वमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले ‘देशमा केही भएन’ भन्ने दाबीलाई आफ्नै आधिकारिक तथ्यांकमार्फत कमजोर बनाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्र केवल आर्थिक विवरण मात्र होइन, पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक अभियान र सार्वजनिक बहसमा जबर्जस्त रूपमा फैलाइएको निराशाको कथामाथि प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया पनि बनेको छ।

विशेषगरी २०७२ सालको भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, कोभिड महामारी र निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताबीच पनि नेपालले अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, ऊर्जा, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र राजस्व क्षेत्रमा उल्लेखनीय विस्तार गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।

स्वेतपत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार २६ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ थियो। अहिले त्यो बढेर २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। एक दशक नपुग्दै अर्थतन्त्र दोब्बरभन्दा बढी विस्तार हुनु सामान्य उपलब्धि होइन। अझ त्यो विस्तार भूकम्प, नाकाबन्दी र महामारीजस्ता संकट पार गर्दै हासिल भएको हो।

२०७२ सालमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ०.४३ प्रतिशतमा झरेको थियो। तर अहिले त्यो ४.६१ प्रतिशत पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा ३.५ प्रतिशत वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको छ। आलोचकहरूले अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको चित्रण गरिरहे पनि सरकारी दस्तावेजले भने अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा जाम नभई संघर्षका बीच अघि बढिरहेको चित्र प्रस्तुत गरेको छ।

प्रतिव्यक्ति आय ८९९ अमेरिकी डलरबाट बढेर १ हजार ५ सय १७ डलर पुगेको छ। सेवा क्षेत्रको हिस्सा विस्तार भएको छ भने विद्युत् क्षेत्रमा नेपालले मारेको फड्को झन् उल्लेखनीय देखिन्छ। २०६८ सालसम्म ६९७ मेगावाट मात्र रहेको विद्युत् जडित क्षमता अहिले ४ हजार १ सय ५ मेगावाट पुगेको छ। एक समय दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ खेपेको देश अहिले विद्युत् निर्यातको अवस्थामा पुगेको तथ्य आफैंमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन हो।

सडक पूर्वाधार पनि उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ। २०७२ सालमा ११ हजार ७ सय ९८ किलोमिटर रहेको कालोपत्रे सडक अहिले २० हजार २ सय २ किलोमिटर पुगेको छ। ग्रामीण पहुँच, यातायात, व्यापार र सेवाप्रवाहमा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष देखिएको छ।

राजस्व संकलन ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ११ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ३९ अर्बबाट बढेर ३४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। रेमिटेन्स आप्रवाह पनि ६ खर्ब ६५ अर्बबाट बढेर १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि सार्वजनिक ऋण पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। २०७२ सालमा ५ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले विकाससँगै वित्तीय दबाब पनि बढेको संकेत गर्छ।

सामाजिक सूचकांकमा आएको सुधारले पनि ‘सबै बिग्रियो’ भन्ने भाष्यलाई कमजोर बनाएको छ। साक्षरता दर ५८ प्रतिशतबाट बढेर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ। मातृ मृत्युदर घटेको छ, शिशु मृत्युदर घटेको छ र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या पनि कम भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा रोचक पक्ष के देखिएको छ भने, विगतमा ‘देशमा केही भएन’ भन्ने भाष्यलाई उचालेर स्थापित दलविरुद्ध जनमत बनाउने राजनीतिक धार अहिले आफैं सरकारमा पुगेपछि राज्यकै आधिकारिक तथ्यांकमार्फत देशमा परिवर्तन भएको स्वीकार गर्न बाध्य देखिएको छ। किनकि तथ्यांकले स्पष्ट देखाएको छ—नेपालमा समस्या छन्, असफलता छन्, संरचनात्मक कमजोरी छन्, तर त्यसका बीच पनि देश स्थिर उभिएको मात्र छैन, धेरै क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा अघि बढेको पनि छ।

यसले अब अर्को बहस जन्माएको छ—राजनीतिक भाष्य र यथार्थबीचको दूरी आखिर कति ठूलो थियो ? जनआक्रोश र निराशालाई राजनीतिक उर्जा बनाउने क्रममा ‘देशमा केही भएन’ भन्ने निष्कर्षलाई अतिरञ्जित गरिएको थियो कि ? अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकले अहिले त्यही प्रश्न सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।