काठमाडौँ— सरकारले एकैपटक ल्याएका पाँच वटा अध्यादेशले नेपालको शासन संरचना, न्याय प्रणाली, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र सहकारी क्षेत्रसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संकेत देखिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) का राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले भने यी अध्यादेश कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउन ल्याइएको दाबी गरेका छन्। अध्यादेशप्रति चर्को आलोचना भइरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्दै उनले सरकारको कदमको बचाउ गरेका हुन्।

साहका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा लामो समयदेखि जकडिएका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन सरकार बाध्य भएर अध्यादेशको बाटोमा गएको हो। उनले २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती अध्यादेश राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणका लागि पठाएको जानकारी दिँदै पुराना कानुनी अवरोधका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु नहुने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यो कदम चालिएको बताएका छन्। उनका अनुसार दशकौँदेखि अल्झिएका प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्दै परिणाममुखी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ अध्यादेश ल्याइएको हो।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले सरकार गठनपछि नै शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको स्मरण गराउँदै साहले व्यवहारिक कठिनाइ र समन्वय अभावका कारण सरकारलाई कानुनी हस्तक्षेप गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्। उनले अध्यादेशले प्रशासनिक डेडलक अन्त्य गर्दै छिटो निर्णय गर्ने वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

तर सरकारको यो दाबीबीच अध्यादेशको प्रकृति र प्रभावले गम्भीर संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रश्नहरू जन्माएको छ। सामान्य प्रशासनिक सुधारजस्तो देखिए पनि यी पाँच अध्यादेशले नेपालको शक्ति संरचनामा गहिरो परिवर्तन ल्याउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई सबैभन्दा निर्णायक मानिएको छ, जसले देशका प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया नै बदल्ने देखिन्छ। नयाँ प्रावधानअनुसार निर्णयका लागि आवश्यक बहुमत घटाइएपछि कार्यकारी नेतृत्वलाई निर्णायक प्रभाव दिने बाटो खुलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

यस्तै सहकारी क्षेत्रसम्बन्धी अध्यादेशले करोडौँ रुपैयाँको ठगी प्रकरणमा परेका लाखौँ बचतकर्तालाई राहत दिने कानुनी आधार तयार पार्ने दाबी गरिएको छ। राष्ट्रिय सहकारी नियामक प्राधिकरणलाई सम्पत्ति जफतदेखि क्षतिपूर्ति वितरणसम्मको अधिकार दिन खोजिएको छ। तर कार्यान्वयन संयन्त्र कमजोर रहे यस्तो कानुन प्रभावकारी बन्ने कि नबन्ने भन्ने प्रश्न यथावत् छ।

विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशले दशकौँदेखि जकडिएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको दाबी गरिएको छ। विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी युनियनको प्रभाव सीमित गर्दै शैक्षिक वातावरण सुधार्ने कानुनी आधार तयार पारिएको बताइए पनि यसले स्वतन्त्रता र नियन्त्रणबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी अध्यादेशले निजी अस्पताललाई अनिवार्य रूपमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन बाध्य पार्ने कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ भने सरकारी अस्पतालमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने लक्ष्य राखिएको छ। यद्यपि कार्यान्वयन पक्ष बलियो नभए यसले अपेक्षित सुधार ल्याउन सक्नेमा शंका व्यक्त भइरहेको छ।

अर्कोतर्फ केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशले प्रशासनिक सुधारका विभिन्न पक्ष समेट्दै दुई दिने सार्वजनिक बिदालाई कानुनी आधार दिने प्रयास गरेको छ। तर यसले सार्वजनिक सेवा, विशेषगरी स्वास्थ्य सेवामा पार्न सक्ने प्रभावबारे स्पष्ट नीति नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ।

यी सबै सुधारात्मक दाबीबीच सबैभन्दा ठूलो विवाद भने सरकारको प्रक्रियामाथि केन्द्रित भएको छ। संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत नजिक रहेको सरकारले विधेयकमार्फत कानुन बनाउने बाटो छाडेर अध्यादेश रोज्नु कत्तिको उचित हो भन्ने प्रश्नले राजनीतिक बहसलाई तीव्र बनाएको छ। सरकार पक्षले संसदीय समितिहरू गठन नभएको र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण तत्काल सुधार सम्भव नभएको तर्क गरिरहेको छ भने विपक्षले संसद् अधिवेशन बोलाएर स्थगित गर्दै अध्यादेश ल्याउनु संसदीय अभ्यासविपरीत भएको आरोप लगाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार उद्देश्य सुधारको भए पनि प्रयोग गरिएको माध्यमले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। विगतमा पनि अध्यादेशलाई सत्ता सञ्चालनको औजार बनाइएको उदाहरण रहेको सन्दर्भमा अहिलेको कदमले फेरि उही बहसलाई जीवित बनाएको छ। ‘उद्देश्य राम्रो भए पनि प्रक्रिया सही हुनुपर्छ’ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यताको परीक्षण अहिले भइरहेको छ।

अब सबैको ध्यान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ। उनले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरे यी सुधार तुरुन्तै कानुनी रूप लिनेछन्, अन्यथा नयाँ राजनीतिक जटिलता उत्पन्न हुने सम्भावना छ। स्पष्ट छ, यी पाँच अध्यादेश केवल कानुनी कागज होइनन्, जसले नेपालको शासन प्रणालीको भविष्य र शक्ति सन्तुलनलाई पुनः परिभाषित गर्न सक्छन्।