काठमाडौँ — झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो रोजेपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। सरकारको निर्णयमाथि विपक्षी दलहरूले मात्रै होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदबाट समेत असन्तुष्टि सार्वजनिक हुन थालेको छ।

रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले सरकारले संवैधानिक अधिकारको आवरणमा संविधानको ‘मर्म’ कुल्चिएको संकेत गर्दै सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाएपछि अध्यादेश प्रकरणले थप राजनीतिक अर्थ ग्रहण गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सांसद कार्कीले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था आफैंमा प्रश्नको विषय भएको बताएका छन्। उनले यस्तो कदमलाई ‘बहादुरी’ का रूपमा व्याख्या गर्न नसकिने स्पष्ट टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार, संसद् सञ्चालन गर्न पर्याप्त संख्यात्मक शक्ति भएको सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु राजनीतिक रूपमा अस्वाभाविक देखिन्छ।

कार्कीले सरकारको निर्णय संविधानको अक्षरमा आधारित भए पनि त्यसको मर्मविपरीत गएको आरोप लगाएका छन्। उनले संविधानलाई केवल कानुनी अक्षरहरूको संग्रह नभई लोकतान्त्रिक भावना र उत्तरदायित्वको जीवित दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘संविधान अक्षरले बाँच्ने दस्तावेज होइन, मर्मको पालनाले जीवन्त रहने हो,’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले अहिलेको अध्यादेश राजनीतिमाथि गम्भीर वैधानिक र नैतिक प्रश्न उठाएको छ। उनले संविधानका अक्षर प्रयोग गरेर संविधानकै आत्मालाई सीमित गर्न नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

उनको भनाइको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक स्थायित्व र सत्ता परिवर्तनसँगै आफ्नो धारणा नफेरिने संकेत हो। विगतमा विपक्षी दल सरकारमा हुँदा अध्यादेश ल्याउँदा आफूले उठाएका प्रश्नहरू अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको भन्दै उनले सत्ता र प्रतिपक्षअनुसार सिद्धान्त परिवर्तन नगर्ने संकेत दिएका छन्। यसले रास्वपाभित्र अध्यादेशको निर्णयप्रति पूर्ण एकमत नरहेको सन्देशसमेत दिएको छ।

सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। ती अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकिएको छ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ, किनकि यसले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।

संसद् अधिवेशन आह्वानको भोलिपल्टै सरकारले अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि यसको राजनीतिक नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो। यसैबीच, सरकारको कदमविरुद्ध साझा धारणा बनाउन नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेका अनुसार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलहरूको बैठक राखिएको हो। उनले सरकारको अध्यादेश रणनीतिबारे साझा धारणा निर्माण गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा रहेका अधिकांश दल अहिले विपक्षी भूमिकामा छन्। रास्वपाबाहेक कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दल सरकार बाहिर छन्। स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन पनि विपक्षी धारमै देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा अध्यादेशको विषयले विपक्षी दलहरूलाई साझा राजनीतिक मोर्चा निर्माण गर्ने अवसर दिएको देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले संसद् सक्रिय रहँदा अध्यादेशको प्रयोगलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको अविश्वासका रूपमा हेर्न थालेका छन्। विशेषगरी बहुमतको सरकार स्वयंले संसद् छल्दै अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि ‘संख्यात्मक शक्ति’ र ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास’ बीचको विरोधाभास सतहमा आएको टिप्पणी भइरहेको छ। रास्वपाले विगतमा परम्परागत दलहरूको अध्यादेश राजनीतिमाथि चर्को आलोचना गर्दै आएको थियो। अहिले उही बाटो रोजेपछि नैतिक र राजनीतिक दुवै तहमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

सत्तारुढ दलकै सांसदले सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाउनु र विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिनु, दुवैले सरकारमाथि दबाब बढाएको संकेत देखिन्छ। अध्यादेशलाई सरकारले प्रशासनिक आवश्यकता र संवैधानिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरिरहे पनि त्यसको समय, प्रक्रिया र राजनीतिक उद्देश्यबारे उठेका प्रश्नले अब संसद् र सडक दुवैमा बहस चर्किने सम्भावना देखिएको छ।