काठमाडौँ– विश्वविद्यालयहरूबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अर्थात् स्ववियु संरचना खारेज गर्ने सरकारको विवादास्पद निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि ब्रेक लगाइदिएको छ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अर्को आदेश नभएसम्म यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो।

अदालतले रिट निवेदक र सरकार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै, रिटमा उठाइएका संवैधानिक प्रश्नहरूको विस्तृत सुनुवाइ गर्ने संकेत पनि दिएको छ। साथै, निवेदकहरूले माग गरेअनुसार आदेश किन जारी नगर्ने भन्नेबारे लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिइएको छ।

यो मुद्दा विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनले दायर गरेको रिटमार्फत अदालतसम्म पुगेको हो। एमाले निकट अनेरास्ववियु, नेकपा निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी लगायत संगठनहरूले अध्यादेशमार्फत गरिएको स्ववियु खारेजीलाई असंवैधानिक भन्दै वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा चुनौती दिएका थिए।

उनीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको जिकिर गरेका छन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ, जसले यो मुद्दालाई केवल शैक्षिक व्यवस्थापनको विषय मात्र नभई शासन र संवैधानिक अभ्याससँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

अदालतको प्रारम्भिक आदेशले सरकारको निर्णयमाथि कानुनी प्रश्न उठाइदिँदै विश्वविद्यालय राजनीति र विद्यार्थी प्रतिनिधित्वको भविष्यबारे गम्भीर बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ।

अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले स्ववियु खारेजीको कार्यान्वयन रोकेर यथास्थिति कायम गरेको छ भने अन्तिम निर्णय आउनुअघि दुवै पक्षबीचको कानुनी तर्क–वितर्क निर्णायक हुने देखिएको छ।