काठमाडौँ— न्याय क्षेत्रको संवेदनशील नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार स्वयं विवादको केन्द्रमा परेको छ, जहाँ वरियता र स्थापित परम्परा मात्र होइन, तथ्य र तर्कसमेत तोडमोड गरिएको आरोप बलियो बन्दै गएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) साह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेसँगै न्यायपालिका मात्र होइन, राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन। के यो निर्णय योग्यता र निष्पक्षताको आधारमा भएको हो, वा ‘झुठो तथ्य’लाई आधार बनाएर गरिएको राजनीतिक हस्तक्षेप हो?

नेपालमा लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरियताको परम्परा स्थापित रहँदै आएको थियो। तर यसपटक पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वरियताका न्यायाधीशलाई बाइपास गर्दै चौथो वरियताका न्यायाधीशलाई अघि सारिएपछि ‘सिस्टम ब्रेक’ भएको मात्र होइन, नियतप्रति नै शंका उब्जिएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाएर गरिएको यो सिफारिसले न्यायिक स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले आफ्नो निर्णयलाई बचाउन ‘सबैभन्दा धेरै मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने न्यायाधीश’ भनेर डा. शर्मालाई अगाडि सारेको दाबी गरेको छ। तर सर्वोच्च अदालतकै आधिकारिक तथ्यांकले यो दाबीलाई चुनौती दिएको छ। २०७५ साउन १ देखि २०८३ वैशाख २४ सम्मको विवरण अनुसार न्यायाधीश हरि फुँयालले १० हजार ८२७ मुद्दा किनारा लगाएका छन्, जुन डा. शर्माको १० हजार ५०३ भन्दा बढी हो। अझ रोचक तथ्य के छ भने, छैंठौं वरियताका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले समेत १० हजार ५३७ मुद्दा फछ्र्यौट गर्दै शर्मालाई उछिनेका छन्। यसले सरकारको ‘प्रदर्शन आधारित’ दाबी नै कमजोर र भ्रामक देखिन्छ।

यद्यपि अर्को समयावधि (२०७५ साउनदेखि २०८१ असारसम्म) हेर्दा डा. शर्मा अगाडि देखिए पनि समग्र रेकर्डको आधारमा उनलाई ‘सर्वश्रेष्ठ’ ठहर गर्ने आधार स्पष्ट रूपमा विवादास्पद देखिन्छ। यही तथ्यले जानकारहरूलाई सरकारको चयन प्रक्रियामा ‘क्वान्टिटी’लाई अतिरञ्जित गर्दै ‘क्वालिटी’ र संस्थागत मूल्यलाई बेवास्ता गरिएको निष्कर्षमा पु¥याएको छ।

सरकारको यो निर्णयविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले खुलेर विरोध जनाइसकेको छ भने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की लगायतका कानुनविद्हरूले पनि कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यस्तो निर्णयले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा न्यायिक प्रणालीप्रति जनविश्वास नै कमजोर बनाउने खतरा पैदा गर्छ।

यता चौतर्फी विरोधका बीच प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तर बहसको केन्द्रमा एउटै प्रश्न घुमिरहेछ— यदि सिफारिसको आधार नै विवादास्पद र तथ्यहीन छ भने यस्तो निर्णयले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कति सुरक्षित रहन्छ?

यो प्रकरणले एउटा गम्भीर राजनीतिक सन्देश पनि दिएको छ। जब सरकार आफ्नो निर्णयलाई जायज ठहर गर्न तथ्यलाई नै मोड्ने प्रयास गर्छ, त्यतिबेला प्रश्न केवल एउटा नियुक्तिको मात्र हुँदैन, शासनको नैतिक आधारमै प्रश्न उठ्छ। ‘झुठो आधारमा निर्णय गरेर पाँच वर्ष शासन टिक्ला त?’ भन्ने बहस अहिले सडकदेखि अदालतसम्म गुञ्जिन थालेको छ।

यो प्रकरण प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विवाद मात्र होईन, राज्यको संरचना, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि ठडिएको गम्भीर चुनौती हो। यदि निर्णय प्रक्रियामा इमान्दारिता र तथ्यपरकता कायम गरिएन भने, यसले केवल न्यायपालिका होइन, सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई अविश्वसनीय बनाउने खतरा बढ्दै जाने निश्चित छ।