काठमाडौँ — ‘अतिक्रमण हटाउँछौं’, ‘सरकारी जग्गा जोगाउँछौं’, ‘सुकुम्बासीको नाममा भएको राजनीति अन्त्य गर्छौं’ भन्दै चर्को भाषण गरिरहेको सत्ता अहिले आफ्नै नैतिक जालमा फस्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) साह नेतृत्वको सरकारले देशभर सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का एकपछि अर्को सांसद स्वयं सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको तथ्य बाहिरिन थालेपछि ‘सुशासन’ र ‘नयाँ राजनीति’ को नारा गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ।

रास्वपा सांसद केपी खनाल, खड्गराज पौडेल (गनेस) र ज्ञानेन्द्रसिंह महताको घर सरकारी जग्गामा रहेको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ। अहिले अर्को नाम थपिएको छ—रास्वपाकी समानुपातिक सांसद तारा बिक। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–३, फूलचोकीस्थित खहरे खोला छेउमा रहेको उनको पक्की घर खोलाको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको स्थानीयको दाबी छ। त्यहाँ उनी परिवारसहित वर्षौंदेखि बस्दै आएकी छिन्।

विवादको अर्को गम्भीर पक्ष के छ भने, सांसद बिकको गोदावरीकै वडा नम्बर २ मा निजी घरजग्गा रहेको बताइन्छ। अर्थात्, उनी वास्तविक सुकुम्बासी वा भूमिहीनको श्रेणीमा नपर्ने स्थानीयहरूको दाबी छ। त्यसपछि पनि सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएको संरचनामा बसोबास हुनु स्वयंमा प्रश्नको विषय बनेको छ।

वडाध्यक्ष राज घिमिरे (सानुराजा) ले समेत सांसद बिकको घर सुकुम्बासी बस्तीभित्र पर्ने स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा १५२ जना वास्तविक सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सयौं अव्यवस्थित बसोबासी पनि त्यहाँ छन्, तर सांसद बिकको परिवार वास्तविक सुकुम्बासीको सूचीमा नपर्ने स्थानीय दाबीलाई उनले अप्रत्यक्ष पुष्टि गरेका छन्। घिमिरेले खोला मापदण्डभित्र पर्ने संरचना भत्काइने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

स्थानीयहरू अझ आक्रोशित छन्। उनीहरूको प्रश्न छ—‘जनताको टहरा भत्काउँदा आफ्नै सांसदको घर किन जोगाइन्छ ?’ उनीहरू भन्छन्, ‘रास्वपा सरकारलाई आफ्नै सांसदहरूको घर सरकारी जग्गामा छ भन्ने थाहा नभएको हो कि देखेर पनि नदेखेजस्तो गरिएको हो ?’

यता सांसद तारा बिकले भने आफ्नो घर सरकारी जग्गामा परेको पुष्टि भए भत्काइने प्रतिक्रिया दिएकी छन्। आफू बिहे गरेर उक्त स्थानमा आएको भन्दै उनले ‘यदि सरकारी जग्गा रहेछ भने हामी आफैं भत्काउँछौं’ भनेकी छन्। तर आलोचकहरूका अनुसार यो प्रतिक्रिया नै पर्याप्त छैन, किनकि प्रश्न केवल घर भत्काउने कि नभत्काउने होइन, राज्यसत्ता र नैतिकताको दोहोरो मापदण्डबारे हो।

यहीबीच रास्वपा सांसद केपी खनालले फेसबुकमार्फत दिएको स्पष्टिकरणले विवाद झन् गहिरो बनाएको छ। उनले आफूलाई ‘भुइँमान्छेको छोरो’ बताउँदै पुस्तौंदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी र सार्वजनिक जग्गा हडप्नेहरूबीच फरक गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनले पुराना दलहरूले २२ वटा आयोग बनाएर राज्यको ढुकुटी सकेको आरोप लगाउँदै अब ‘बालेन सरकार’ ले त्यो खेल अन्त्य गर्ने दाबी गरेका छन्।

तर, खनालको यही तर्कले नयाँ प्रश्न जन्माएको छ। यदि पुस्तौंदेखि बस्दै आएको ऐलानी जग्गालाई वैधताको आधार मान्ने हो भने डोजर लगाएर हटाइएका हजारौं सुकुम्बासीचाहिँ को हुन् ? उनीहरूका पुस्ताले माटो सिँचेका थिएनन् ? उनीहरू विदेशी थिए ?

रास्वपाका नेताहरूले आफू बसिरहेको सरकारी जग्गालाई ‘ऐतिहासिक भोगचलन’ को तर्कले व्याख्या गर्ने, तर गरिबका टहरा र झुपडीमाथि राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले अहिले गम्भीर नैतिक संकट जन्माएको छ। आलोचकहरू भन्छन—यो केवल भूमिको प्रश्न होइन, वर्गीय दृष्टिकोणको प्रश्न पनि हो। जब गरिबले सरकारी जग्गामा टिनको टहरा बनाउँछ, त्यो ‘अतिक्रमण’ बन्छ। तर जब सांसद वा प्रभावशाली व्यक्तिहरू पक्की घर बनाएर बस्छन्, त्यसलाई ‘अव्यवस्थित बसोबास’ वा ‘पुस्तौंदेखिको भोगचलन’ भनेर राजनीतिक संरक्षण दिइन्छ।

यही कारण अहिले ‘नयाँ राजनीति’ को भाष्य नै संकटमा परेको छ। रास्वपा पुराना दलहरूको भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग र पहुँचवादको विरोध गरेर उदाएको शक्ति थियो। तर अहिले आफ्नै सांसदहरू सरकारी जग्गा विवादमा मुछिँदै जाँदा प्रश्न उठेको छ—के नयाँ अनुहारले पुरानै राजनीतिक संस्कार दोहोर्याइरहेका हुन् ?

झन् गम्भीर कुरा त के छ भने, सत्ता पक्ष अहिले सुकुम्बासी समस्या समाधानभन्दा पनि ‘डोजर राजनीति’ मा बढी केन्द्रित देखिन्छ। वास्तविक भूमिहीनलाई व्यवस्थित बसोबासको अधिकार दिनेभन्दा पनि सार्वजनिक रूपमा कठोर छवि देखाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको आरोप लागिरहेको छ। तर आफ्नै नेताहरू सरकारी जग्गामा भेटिन थालेपछि त्यो नैतिक आवरण च्यातिन थालेको छ।

भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको समस्या नेपालमा केवल कानुनी विषय होइन, सामाजिक र ऐतिहासिक विषय पनि हो। राज्यले दशकौंसम्म लालपुर्जा नदिएर नागरिकलाई असुरक्षित बनायो। त्यसकै परिणामस्वरूप लाखौं मानिस सरकारी, ऐलानी र खोलाकिनारका जमिनमा बस्न बाध्य भए। तर अहिले त्यही राज्यले गरिबमाथि डोजर चलाउँदा आफ्नै सत्ता संरचनाभित्र बसेका अतिक्रमणकर्तामाथि मौन देखिनु सबैभन्दा ठूलो विडम्बना बनेको छ।

रास्वपाका सांसदहरूको सरकारी जग्गा विवाद अब व्यक्तिगत कमजोरीको विषय मात्र रहेन। यसले सुशासन, नैतिकता, समान कानुनी व्यवहार र नयाँ राजनीतिको विश्वसनीयतामाथि सीधा प्रश्न खडा गरेको छ। किनकि जनताले खोजेको केवल नयाँ अनुहार होइन, नयाँ संस्कार थियो। तर अहिले देखिएको दृश्यले एउटै सन्देश दिइरहेको छ—सत्ता फेरियो, तर पहुँच र विशेषाधिकारको राजनीति अझै फेरिएको छैन।