काठमाडौँ — गत भदौ २३ र २४ गते भएको बहुचर्चित ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। योसँगै नेपालको राजनीति, सुरक्षा संयन्त्र, न्याय प्रणाली र सामाजिक सञ्जालको भूमिकामाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, आगजनी, तोडफोड, सुरक्षाकर्मीमाथिको आक्रमण र राज्य संयन्त्रको प्रतिक्रिया अध्ययन गर्न गठित आयोगले सार्वजनिक गरेको निष्कर्षले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला सांसद, पूर्वन्यायाधीश, सुरक्षा प्रमुख, अभियन्ता, कलाकार र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय व्यक्तिसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।

सबैभन्दा चासोको विषय भने सरकारले आन्दोलनको छानबिन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै अनुसन्धान गर्न मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गर्नु बनेको छ। आयोगले कार्कीसहित केही व्यक्तिले आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको, भीडलाई आक्रामक बनाउने वातावरण सिर्जना गरेको तथा सार्वजनिक शान्ति भंग हुन सहयोग पुगेको आशंका गरेको छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ— प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा र त्यसपछि सार्वजनिक गरिएका अभिव्यक्तिहरूले भीडलाई थप आक्रोशित बनाएको भन्ने विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भएको देखिन्छ। त्यसैले उनीहरूको भूमिकाबारे सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा बनेको अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले सरकारलाई विस्तृत कारबाही सिफारिस गरेको हो। प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनलाई केवल राजनीतिक प्रदर्शन नभई राज्य संयन्त्रको असफलता, सामाजिक सञ्जालको उत्तेजनात्मक प्रयोग, सुरक्षा कमजोरी र राजनीतिक ध्रुवीकरणको संयुक्त परिणामका रूपमा चित्रण गरेको छ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका ५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनेको छ। तीमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बहालवाला सांसदहरू, पूर्वसचिव, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सामाजिक अभियन्ता, युट्युबर, कलाकार र विभिन्न अभियन्ता समूहका व्यक्तिहरू रहेका छन्।

प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूमध्ये गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, आशिका तामाङ, सिसन बानियाँ, भीम उपाध्याय, निश्चल बस्नेत, ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, दुर्गा प्रसाईं, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंहलगायत छन्।

आयोगले विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनको समर्थन, भीडलाई भावनात्मक रूपमा उक्साउने खालका अभिव्यक्ति र राज्यविरुद्ध आक्रोश फैलाउने सामग्रीलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ। आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त प्रतिवेदन, सार्वजनिक पोस्ट, भिडियो र सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको अध्ययनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अर्को ठूलो बहस सुरु भएको छ— आन्दोलनको समर्थनमा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका तत्कालीन काठमाडौं महानगर प्रमुख तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह भने अनुसन्धानको सूचीमा छैनन्। सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका अनेकौं व्यक्तिको नाम समावेश हुँदा बालेन्द्र साहलाई ‘क्लिन चिट’ दिइएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यता आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी स्पष्ट दण्ड कानुन नभएको भन्दै ‘कानुन’ बनाएर भए पनि कारबाही गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा आयोगले सर्वोच्च अदालतको पुरानो नजीर उद्धृत गर्दै मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई पछि बनेको कानुनमार्फत पनि कारबाही गर्न सकिने धारणा अघि सारेको छ। आयोगले नयाँ कानुन बनाएर दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कैद, जरिवाना, राजनीतिक प्रतिबन्ध, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रोक र विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि पनि कठोर टिप्पणी गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनसम्ममा तोडफोड तथा आगजनी हुँदा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार फिल्डमा खटिएका प्रहरीसँग पर्याप्त आत्मसुरक्षा सामग्री थिएन। ढाल, हेल्मेट, बुलेटप्रुफ भेस्ट र सुरक्षित सवारीको अभावमा प्रहरी आफैं ज्यान जोगाउन भाग्न बाध्य भएको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगले प्रदर्शनकारीले लाठी, गुलेली र तीरसमेत प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको जनाएको छ।

आयोगले तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा राख्न सिफारिस गरेको छ। बहालवाला आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख नारायणदत्त पौडेलमाथि विभागीय कारबाही गर्न पनि आयोगले भनेको छ।

त्यसैगरी सिंहदरबार र शीतल निवासको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाका कमाण्डरहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। आयोगले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सेना असफल भएको भन्दै प्रधान सेनापतिलाई भविष्यमा थप संवेदनशील हुन निर्देशन दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आन्दोलनकै क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई पनि आयोगले गम्भीर रूपमा उठाएको छ। प्रतिवेदनमा कारागार प्रशासन, रास्वपा नेताहरू र रवि लामिछानेबीचका बयान बाझिएको उल्लेख गर्दै उक्त घटनामा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। यद्यपि लामिछानेमाथि प्रत्यक्ष दोषारोपण भने गरिएको छैन।

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया सुरु भएको छ। सत्ता पक्षले आयोगको प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्ने जनाएको छ भने विपक्षीहरूले यसलाई ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त’ दस्तावेजको संज्ञा दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रतिवेदनलाई लिएर चर्को बहस सुरु भएको छ— एक पक्षले यसलाई ‘राज्यविरुद्ध हिंसा भड्काउनेहरूलाई जवाफदेही बनाउने ऐतिहासिक कदम’ भनेको छ भने अर्को पक्षले ‘विचार र अभिव्यक्तिलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास’ भएको आरोप लगाएको छ।

जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदनले अब नेपालको राजनीति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक सञ्जालको भूमिका, राज्यको बल प्रयोग, मानव अधिकारको सीमारेखा र राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे नयाँ बहस मात्र सुरु गरेको छैन, आगामी दिनमा कानुनी र राजनीतिक तरंग पनि अझ तीव्र बनाउने संकेत दिएको छ।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठ)