काठमाडौँ— प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार असामान्य तनाव र राजनीतिक प्रतिवादको केन्द्र बन्यो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह लगातार संसदमा अनुपस्थित रहेको भन्दै हर्कराज राई उर्फ हर्क साम्पाङले संसदभित्रै खुला विद्रोह गरे।

प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन नसकिने हो भने आफूलाई नै निष्कासन गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले अन्ततः बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै उभिएर विरोध जनाएका साम्पाङले प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाए।

उनले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल समक्ष प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम (२) कार्यान्वयन गर्न माग गरे। उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले संसदमा उठेका प्रश्नको सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान रहेको उनले स्मरण गराए।

तर प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन सभामुख असफल भएको आरोप लगाउँदै साम्पाङले आक्रोशपूर्ण शैलीमा भने, ‘यहाँले नियम १५(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सदनमा ल्याउन सक्नुहुन्न भने नियमावलीको ३१(१) लागू गरेर मलाई यो सदनबाट निष्कासन गरी सदनको गरिमा बढाइदिनुहोस्।’

उनले आफ्नो मागलाई दुई स्पष्ट विकल्पमा सीमित गरे—‘कि त प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा ल्याउनुप¥यो, होइन भने मलाई निष्कासन गर्नुप¥यो।’ साम्पाङले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा संसदको गरिमा नै समाप्त भएको टिप्पणी गरे। आफू बारम्बार उभिँदा अन्य सांसदहरू हाँसेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले आफू ‘बदमास विद्यार्थी’ जस्तो देखिएको गुनासोसमेत गरे।

संसदलाई जवाफदेही संस्थाको रूपमा जोगाउन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो। बैठकमा केहीबेर सभामुख र साम्पाङबीच प्रत्यक्ष सवालजवाफ समेत भएको थियो। सभामुख अर्यालले मंगलबारकै बैठकमा प्रधानमन्त्रीको विषयमा जानकारी गराइसकेको बताएका थिए। उनले सभामुखलाई कसलाई रुलिङ गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्देशन दिने अभ्यास संविधान र नियमावलीमा नरहेको तर्क गरे।

‘सभामुखलाई उचित लागे निर्णय लिने जिम्मेवारी सभामुखकै हो,’ अर्यालले भनेका थिए। तर साम्पाङ त्यसमा सन्तुष्ट देखिएनन्। उनले संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति अब सामान्य प्रशासनिक विषय नभई संसदको अस्तित्व र जवाफदेहितासँग जोडिएको प्रश्न बनेको बताएका थिए। केहीबेरको तिक्त संवादपछि उनी बैठक कक्षबाट बाहिरिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संसदमा उपस्थित नभएको विषय पछिल्ला दिनहरूमा लगातार विवादको केन्द्रमा छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले उठेका प्रश्नको निर्धारित समयभित्र जवाफ दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री साहले अहिलेसम्म संसदमा प्रत्यक्ष रूपमा जवाफ नदिएको भन्दै विपक्षी र केही स्वतन्त्र सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

हर्क साम्पाङको पछिल्लो कदमलाई संसदभित्रको असन्तुष्टिको तीव्र सार्वजनिक विस्फोटका रूपमा हेरिएको छ। सडक शैलीको प्रतिरोध र प्रत्यक्ष भाषाको प्रयोगका कारण परिचित साम्पाङले यसपटक संसदभित्रै संस्थागत अवज्ञाविरुद्ध राजनीतिक प्रतीकात्मक विद्रोह गरेका छन्।

यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न पुनः सतहमा ल्याएको छ—प्रधानमन्त्री संसदप्रति कति जवाफदेही छन? र संसद आफैं आफ्नो नियम कार्यान्वयन गराउन सक्षम छ कि छैन? संसदभित्र प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर बढ्दै गएको तनावले अब राजनीतिक र संवैधानिक बहसलाई थप तीव्र बनाउने संकेत देखिएको छ।