काठमाडौँ— भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि राज्यले अमानवीय व्यवहार गर्दै जबरजस्ती विस्थापन गराएको, डोजर आतंक मच्चाएको र त्यसकै मानसिक तनावका कारण दुई जनाले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको आरोपसहित जिम्मेवार ब्यक्ति र निकायमाथि कारवाहीको माग गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दर्ता गरिएको छ।

बाजुराका धर्मराज तिमिल्सीनाले आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारमाथि भूमिहीन नागरिकमाथि मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले आयोगलाई तत्काल स्थलगत अनुगमन, स्वतन्त्र अनुसन्धान तथा जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही सिफारिस गर्न माग गरेका छन्।

निवेदनमा वैकल्पिक पुनस्र्थापना र उचित व्यवस्थापनबिना विभिन्न स्थानमा डोजर प्रयोग गरी घरटहरा हटाइएको, २४ घण्टाभित्र बस्ती खाली गर्न दबाब दिइएको तथा सुकुम्बासी समुदायमा आतंक सिर्जना गरिएको उल्लेख छ।

निवेदनमा विशेषगरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी तथा ज्येष्ठ नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ। विस्थापितहरूलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरमा बासी खाना, फोहोर पानी, अस्वस्थकर बसोबास, स्वास्थ्य जोखिम तथा न्यूनतम मानवीय सुविधासमेत उपलब्ध नभएको आरोप निवेदनमा समेटिएको छ।

निवेदनमा भनिएको छ– बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी गुमेको, नागरिकहरू कैदीसरह बस्न बाध्य भएको तथा अत्यधिक मानसिक तनावका कारण दुई जना भूमिहीन नागरिकले आत्महत्या गर्नुपरेको अवस्था सार्वजनिक चासो र गम्भीर मानवअधिकार प्रश्नको विषय बनेको छ।

धर्मराज तिमिल्सीनाले सरकारको पछिल्लो कदमले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, सुरक्षित आवासको अधिकार, बालअधिकार, महिला अधिकार, स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, मानव गरिमा र समानताको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको दाबी गरेका छन्।

निवेदनमा नेपालको संविधानसँगै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि तथा सम्झौताहरूको समेत उल्लेख गरिएको छ। ती व्यवस्थाअनुसार जबरजस्ती विस्थापन, अमानवीय व्यवहार तथा आधारभूत अधिकार हनन निषेध गरिएको स्मरण गराउँदै आयोगलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरिएको छ।

तिमिल्सीनाले आयोगसमक्ष सात बुँदे मागसमेत राखेका छन्। जसअन्तर्गत सुकुम्बासीमाथि भएको डोजर आतंक र जबरजस्ती हटाउने कार्यबारे स्थलगत अनुसन्धान, प्रभावित समुदायको मानवअधिकार संरक्षण, होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्था अनुगमन, शिक्षा–स्वास्थ्यबाट वञ्चित नागरिकको पुनस्र्थापना, आत्महत्याको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन तथा जिम्मेवार व्यक्ति र निकायमाथि कानुनी कारबाही सिफारिस गर्न माग गरिएको छ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्रीसहित जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि मानवता विरुद्धको अपराध, अमानवीय व्यवहार वा संगठित मानवअधिकार उल्लंघनको कोणबाट समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने दाबी गरिएको छ। वैकल्पिक पुनर्वास र मानवीय समाधानबिना जबरजस्ती विस्थापन रोक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन आयोगसँग माग गरिएको छ।

‘मानवअधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्याय तथा संवैधानिक मूल्यमान्यताको रक्षा गर्नु आयोगको संवैधानिक दायित्व भएकाले यस गम्भीर विषयमा शीघ्र र प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक छ,’ निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएसँगै विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य भइरहेका बेला यो निवेदनले नयाँ राजनीतिक तथा मानवअधिकार बहस सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी राज्यको विकास अभियान र भूमिहीन नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारबीचको द्वन्द्व फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको देखिएको छ।