काठमाडौँ– जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै त्यसका निष्कर्ष र सिफारिसमाथि गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि ‘नयाँ कानुन बनाएर’ कारबाही गर्न आयोगले दिएको सिफारिसलाई लिएर वरिष्ठ कानुनविद्हरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

आयोगले २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै तीन नेतामाथि मानवता तथा मानवअधिकारविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, त्यसका लागि विद्यमान कानुन पर्याप्त नभएको भन्दै नयाँ कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाएको आयोगको सिफारिस अहिले सबैभन्दा विवादित बिन्दु बनेको छ।

प्रतिवेदनमा मानवताविरुद्धको कसुरलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने कानुनी संरचना अभाव रहेको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि कारबाहीका लागि नयाँ कानुन आवश्यक रहेको तर्क गरिएको छ। आयोगले बढीमा ६ महिनासम्म कैद, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।

तर, संवैधानिक र फौजदारी कानुनका जानकारहरूले आयोगको यही सिफारिसलाई कानुनी शासन र अन्तर्राष्ट्रिय न्याय सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले आयोगप्रति सम्मान रहे पनि केही सिफारिसले आयोगको क्षेत्राधिकार नै नाघेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार आयोगले विद्यमान कानुनअनुसार दोषी देखिएकामाथि कारबाही सिफारिस गर्न सक्छ, तर घटना भइसकेपछि नयाँ कानुन बनाएर दण्डित गर्न सुझाव दिन मिल्दैन।

‘आयोगले भएका कानुनका आधारमा दोषीलाई कारबाही गर भन्नु स्वाभाविक हो,’ प्याकुरेलले भने, ‘तर, अस्तित्वमै नभएको कानुन बनाएर सजाय गर भन्नु आयोगको सीमाभन्दा बाहिरको कुरा हो। यसले प्रतिवेदनकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ।’

उनले प्रतिवेदनका केही अन्य पक्षमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। विशेषगरी सुरक्षा निकायका जिम्मेवार अधिकारीबारे स्पष्ट नाम उल्लेख गर्न नसक्नु कमजोरी भएको उनको टिप्पणी छ। ‘कतिपय गण र गुल्मको नेतृत्व गर्ने अधिकारीको भूमिका प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ, तर नाम तोकिएको छैन। यस्तो अपूरो ढंगले जिम्मेवारी निर्धारण गर्दा प्रतिवेदनको प्रभाव कमजोर हुन्छ,’ उनले भने।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलाले आयोगको सिफारिस अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय सिद्धान्तसँग नै बाझिएको बताएका छन्। उनका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई घटना भएको समयमा अस्तित्वमा नरहेको कानुनका आधारमा पछि सजाय दिन मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत मान्यता हो।

‘फौजदारी न्याय प्रणालीमा भूतप्रभावी कानुन स्वीकार्य हुँदैन,’ संग्रौलाले भने, ‘कुनै घटना भइसकेपछि नयाँ कानुन बनाएर त्यसैका आधारमा कसैलाई सजाय गर्न खोज्नु न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ।’

उनका अनुसार आयोगले उठाएका विषय अनुसन्धानका लागि आधार बन्न सक्छन्, तर सजायको प्रक्रिया भने त्यही समयमा विद्यमान कानुनअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ। उनले अहिलेको फौजदारी कानुनभित्रै अनुसन्धान र अभियोजनका पर्याप्त आधार रहेको पनि बताए।

‘सरकारले चाहे बहालवाला कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सक्छ। फौजदारी कसुर, अधिकारको दुरुपयोग वा अन्य सम्बन्धित कानुन आकर्षित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले नयाँ कानुन बनाएर पुरानो घटनामा लागू गर्न खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र संवैधानिक सिद्धान्त दुवैसँग मेल खाँदैन।’

संग्रौलाले सर्वोच्च अदालतको पुरानो नजिरसमेत स्मरण गराए। उनका अनुसार २०४२ सालमा रामराजाप्रसाद सिंहद्वारा गरिएको सिंहदरबार बम विस्फोट प्रकरणमा पनि सर्वोच्च अदालतले पुरानो घटनामा नयाँ कानुन लागू गर्न नमिल्ने व्याख्या गरिसकेको थियो।

‘हामी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध–१९६६ को पक्ष राष्ट्र हौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि भूतप्रभावी कानुन बनाएर सजाय गर्ने अभ्यास नेपालले अपनाउन सक्दैन।’

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्त, कानुनी क्षेत्र र मानवअधिकार समुदायमा यसको कार्यान्वयनलाई लिएर पनि बहस सुरु भएको छ। आयोगका पूर्वसदस्य प्याकुरेलका अनुसार विगतमा आयोगका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन दर करिब ४० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै रहेको तथ्यांक छ।

तर, उनले अहिलेको सरकारले आयोगका प्रतिवेदनलाई तुलनात्मक रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिने संकेत देखिएको दाबी गरे। ‘गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको उदाहरण पनि छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन भएकाले सरकारले यसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन।’

जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय र मानवअधिकारको प्रश्नलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। तर, आयोगको सिफारिस आफैं कानुनी विवादमा परेपछि अब बहस आन्दोलनका घटनाभन्दा पनि ‘न्याय कसरी दिने ?’ भन्ने प्रश्नतर्फ मोडिएको देखिन्छ।

विशेषगरी ‘नयाँ कानुन बनाएर पुरानो घटनामा कारबाही’ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयले अब संवैधानिक बहसको रूप लिने संकेत देखिएको छ।