लहान– पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत पर्ने कञ्चनपुर–कमला सडक विस्तार आयोजनाको चरम ढिलासुस्तीविरुद्ध सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–४ निपनियामा स्थानीयवासी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

वर्षौँदेखि अधुरो सडक, हिलो, धुलो र अव्यवस्थित निर्माणका कारण जनजीवन नै प्रभावित बनेपछि स्थानीयले शुक्रबार बिहान टायर बालेर राजमार्ग अवरुद्ध गरेका हुन्। स्थानीय नागरिक, व्यवसायी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा करिब डेढ घण्टा सडक अवरुद्ध हुँदा पूर्व–पश्चिम यातायातसमेत प्रभावित बनेको थियो।

निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण दैनिक जीवन असहज बन्दै गएको भन्दै स्थानीयले तत्काल काम सम्पन्न गर्न दबाब दिएका छन्। स्थानीयका अनुसार ‘चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप’ले ठेक्का लिएको झण्डै सात वर्ष बितिसक्दा पनि सडक निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

सामान्य वर्षा हुँदा सडक हिलाम्मे भएर सवारी आवागमन अवरुद्ध हुने, पैदलयात्रु हिँड्न नसक्ने र विद्यार्थी विद्यालय पुग्नसमेत समस्या हुने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीय बासिन्दाले निर्माण कम्पनी र सम्बन्धित निकायको उदासीनताका कारण धुलो, हिलो र पानी जम्ने समस्याले विभिन्न छाला तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग बढ्दै गएको बताएका छन्।

सडक विस्तारका नाममा वर्षौँदेखि स्थानीयले सास्ती भोगिरहे पनि समाधानतर्फ ठोस पहल नभएको उनीहरूको आरोप छ। प्रदर्शनपछि निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग बिहान १० बजे छलफल गर्ने सहमति भएपछि अवरुद्ध राजमार्ग खुलाइएको थियो।

आन्दोलनकारीहरूले कामको स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक नगरे पुनः कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको कञ्चनपुर–कमला सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति आयोजना ८६ दशमलव ८३ किलोमिटर लामो छ। नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबीच २०७७ असार ११ गते भएको सम्झौताअनुसार आयोजना २०८० कात्तिक ११ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो।

तर निर्माण कम्पनीको सुस्त कार्यशैली, वित्तीय समस्या, कोरोना महामारी, रुख कटानमा भएको ढिलाइ तथा विद्युत् पोल स्थानान्तरण समयमै नहुनुजस्ता कारण देखाउँदै आयोजना लगातार पछि धकेलिँदै आएको छ।

आयोजनाको म्याद यसअघि तीन पटक थपिसकिएको छ। पहिलो चरणमा १४ महिना, त्यसपछि १२ महिना र पछिल्लो पटक थपिएको ६ महिनाको अवधि आगामी असार १६ गते सकिँदैछ। तर हालसम्म भौतिक प्रगति जम्मा ६८ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। अझै ३२ प्रतिशत काम बाँकी रहेकाले चौथो पटक पनि म्याद थपिने सम्भावना देखिएको छ।

पूर्वी खण्ड सडक योजना कार्यालयका प्रमुख निरज शाक्यका अनुसार पूर्वी खण्डको ३९ दशमलव ४२ किलोमिटरमध्ये हालसम्म २४ दशमलव ५८ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ। यस्तै पश्चिमी खण्डका सूचना अधिकारी अनुपमकुमार साहका अनुसार ४७ दशमलव ४१ किलोमिटरमध्ये ३५ दशमलव ६१ किलोमिटर सडकमा मात्रै कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ।

निर्माणमा भएको निरन्तर ढिलाइले परियोजनाको लागतसमेत उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। सुरुमा तय गरिएको लागतभन्दा झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ। कुल १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा एडीबीको ७१ दशमलव २२ प्रतिशत ऋण तथा नेपाल सरकारको २८ दशमलव ७८ प्रतिशत लगानी रहेको छ।

एडीबी नेपाल निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ध्रुवकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्राविधिक निगरानी, परामर्शदाता सेवा विस्तार तथा साइट व्यवस्थापनमा थपिएको खर्चका कारण हालसम्म २ अर्ब ९७ करोड २२ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको छ, जुन प्रारम्भिक लागतको करिब १८ दशमलव ९८ प्रतिशत हो।

स्थानीयले भने निर्माण कम्पनी, सरकार र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय अभावको मूल्य सर्वसाधारणले तिर्नुपरेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार वर्षौँदेखि ‘निर्माणाधीन’ नाममा सडक छाडिँदा नागरिकले विकास होइन, सास्ती मात्र भोगिरहेका छन्।