मधेश प्रहरीमा ‘कमाण्ड–कन्फ्लिक्ट’: डीआईजी थपलिया विवादले जिल्ला–जिल्लामा सरुवा र स्पष्टीकरणको श्रृंखला
जनकपुर– मधेश प्रदेश प्रहरी संगठनभित्र प्रदेश नेतृत्व र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूबीच देखिँदै आएको तनाव अब खुला संस्थागत संकटतर्फ उन्मुख भएको छ। डीआईजी गोविन्द थपलियासँगको कार्यशैलीगत मतभेद, घुमुवा परिचालन, तस्करी नियन्त्रण अभियान र अडियो प्रकरणसम्म जोडिएपछि एकपछि अर्को जिल्लामा प्रहरी प्रमुखहरू सरुवा माग्ने, स्पष्टीकरण दिने र दबाबमा पर्ने श्रृंखला तीव्र बनेको छ।
यसअघि सप्तरी र धनुषाका प्रहरी प्रमुखहरूले प्रदेश प्रहरी नेतृत्वसँग असहमति बढेपछि स्वेच्छिक सरुवा माग्दै कार्यक्षेत्र नै छोडेका थिए। अहिले त्यही विवादको तरंग बारा र रौतहटसम्म फैलिएको छ। दुबै जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलाई एकैपटक स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले बारा प्रहरी प्रमुख नरेन्द्र कुँवर र रौतहट प्रहरी प्रमुख सीताराम रिजाललाई एकसाथ स्पष्टीकरण पत्र पठाएको हो। स्पष्टीकरणको औपचारिक कारण कार्यसम्पादन मूल्यांकन भनिए पनि प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार यसको पृष्ठभूमिमा घुमुवा परिचालन, तस्करी नियन्त्रण र आन्तरिक कमाण्ड विवाद जोडिएको छ।
बाराका एसपी कुँवरले स्पष्टीकरण प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै आफूले जवाफ पठाइसकेको बताएका छन्। उनले कारणबारे विस्तृत टिप्पणी नगरी यसलाई ‘संगठनभित्रको आन्तरिक विषय’ भनेका छन्। रौतहटका एसपी रिजालसँग भने यस विषयमा सम्पर्क हुन सकेको छैन।
स्रोतहरूका अनुसार पछिल्लो समय बारा र रौतहट दुवै जिल्लामा अवैध तस्करी नियन्त्रण अभियान तीव्र बनाइएको थियो। सीमावर्ती संवेदनशील जिल्लामा स्थानीय प्रहरी प्रमुखहरूले सक्रियता बढाएर अवैध कारोबारमा कडाइ गर्न थालेपछि केही संरचना र नेटवर्कमा अवरोध आएको दाबी स्रोतको छ।
तर संगठनभित्रै केही उच्च प्रहरी अधिकृतहरू भने फरक धारणा राख्छन्। उनीहरूका अनुसार प्रदेश स्तरबाट परिचालित केही घुमुवा प्रहरी र स्थानीय नेटवर्कबीचको गतिविधिमा जिल्ला प्रमुखहरूले अंकुश लगाउन खोज्दा विवाद बढेको हो। ‘लाइन मिलाउने’ नाममा हुने भनिएको अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा हस्तक्षेप भएपछि नेतृत्व तहसम्म फरक रिपोर्ट पुगेको अनुमान उनीहरूको छ।
यसअघि यस्तै प्रकारको विवादका कारण सप्तरीका तत्कालीन एसपी गौतमकुमार केसी र धनुषाका एसपी रुगम बहादुर कुँवरले सरुवा मागेर जिल्ला छोडेका थिए। उनीहरूले घुमुवा व्यवस्थापन, प्रशासनिक दबाब र संगठनभित्रको हस्तक्षेपका कारण काम गर्न कठिन भएको गुनासो गरेका थिए।
धनुषा प्रकरण अझ जटिल मानिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका वरिष्ठ सई सागर राणा र एक व्यापारीबीचको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको थियो। उक्त अडियोमा घुमुवा परिचालन, आर्थिक लेनदेन र अनौपचारिक ‘सेटिङ’ सम्बन्धी विषय उठाइएको बताइन्छ।
अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन एसपी रुगम बहादुर कुँवरसहित तीन प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा तथा बयान प्रक्रियामा तानिएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले गठन गरेको छानबिन समितिले उनीहरूसँग दर्जनौं प्रश्न सोधेर बयान लिएको बताइन्छ।
स्रोतका अनुसार एसपी कुँवरसँग ३६ वटा, सई सागर राणासँग ३७ वटा, गोपाल थापा मगरसँग ३८ वटा र सई जयलाल यादवसँग ४२ वटा प्रश्न सोधिएको थियो। तर अडियोमा नाम जोडिएका मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलियासँग भने हालसम्म औपचारिक बयान नलिइएको विषयले संगठनभित्र प्रश्न उठाएको छ।
प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार छानबिन प्रक्रिया तल्लो तहका अधिकृतसम्म सीमित देखिए पनि उच्च तहसम्म अनुसन्धान समान रूपमा अघि बढेको छ वा छैन भन्ने विषयमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ।
यसैबीच अडियो प्रकरणपछि धनुषाका तत्कालीन एसपी कुँवरको सरुवा गरिएको थियो। उनलाई नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण, सुर्खेत पठाइएको हो। प्रहरी नियमावलीअनुसार सामान्य अवस्थामा एक वर्षभन्दा कम अवधिमा सरुवा नगर्ने व्यवस्था भए पनि उनको सरुवा छोटो अवधिमै गरिएको देखिन्छ।
साथै, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले बारा र रौतहटका एसपीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्पष्टीकरणमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कमजोरी भएको विषय उल्लेख गरिएको स्रोतहरूको दाबी छ। तर सम्बन्धित एसपीहरूले यसलाई संगठनभित्रको नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र बताएका छन्।
यता, मधेश प्रहरी संगठनभित्र ‘घुमुवा आतंक’, आर्थिक लेनदेनको आरोप र नेतृत्वसँग असहमति बढ्दै गएको चर्चा पनि तीव्र छ। केही अधिकृतहरूले प्रशासनिक दबाबका कारण फिल्ड कमाण्ड प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताइरहेका छन्।
अहिलेसम्म डीआईजी गोविन्द थपलियामाथि लागेको आरोप र अडियो प्रकरणबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन। न त छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ। यसले गर्दा मधेश प्रहरी संगठनभित्रको विवाद केवल सरुवा र स्पष्टीकरणमा सीमित नभई नेतृत्व, पारदर्शिता र कमाण्ड संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउने तहमा पुगेको देखिन्छ।
अन्ततः छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म यस प्रकरणका सबै आरोप, प्रत्यारोप र दाबीहरू अनिश्चित नै रहने छन्। तर अहिलेको घटनाक्रमले मधेश प्रहरीभित्रको आन्तरिक विश्वास र कमाण्ड सन्तुलन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको संकेत स्पष्ट रूपमा दिएको छ।
