राजविराज– सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कर्मचारीलाई राजनीति गर्न नपाइने भन्दै कर्मचारी संगठनमाथि कडाइ गरिरहेको छ। वर्षौँदेखि ट्रेड युनियन राजनीतिमा सक्रिय कर्मचारीलाई सरुवा गरेर राजधानीबाहिर पठाउनेदेखि कर्मचारी संगठन निष्क्रिय बनाउनेसम्मका कदम चालिएका छन्।

तर त्यही पार्टीभित्र भने सरकारी तलब खाने कर्मचारीलाई सदस्यता दिएर राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी गराइएको तथ्य बाहिरिएको छ। झापाको पशु क्वारेन्टिन कार्यालय काँकडभिट्टामा कार्यरत निजामती कर्मचारी मुकुन्द शिवाकोटी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्य मात्र होइन, जिल्ला अधिवेशनसम्म सहभागी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

सरकार गठनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कर्मचारी प्रशासनलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त बनाउने विषयलाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा अघि सारेको थियो। कर्मचारीले राजनीतिक दलको झण्डा बोक्न नहुने, प्रशासनिक संयन्त्र तटस्थ हुनुपर्ने र कर्मचारी संगठनहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको भन्दै पार्टी नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा कडा अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ।

यही नीतिअन्तर्गत विभिन्न कर्मचारी संगठनमाथि नियन्त्रण गर्ने, वर्षौँदेखि संगठनको आडमा राजधानी केन्द्रित भएका कर्मचारी नेताहरूलाई सरुवा गर्ने र प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव कम गर्ने प्रयास गरिएको दाबी सरकारको छ।

तर अहिले त्यही पार्टीभित्र सरकारी कर्मचारीकै सक्रिय राजनीतिक संलग्नता देखिएपछि रास्वपाको घोषित नीति र व्यवहारबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। झापाको पशु क्वारेन्टिन कार्यालय काँकडभिट्टामा कार्यरत निजामती कर्मचारी मुकुन्द शिवाकोटीले २७ चैत २०८२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता लिएको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। सदस्यता प्राप्त गरेको जानकारी उनले आफैंले सामाजिक सञ्जालमार्फत शेयर गरेका थिए।

सदस्यता लिनु एउटा विषय हो। तर अहिले उनी पार्टीको जिल्ला अधिवेशनमा समेत सहभागी भएको तस्वीर सार्वजनिक भएको छ। रास्वपाको कार्यक्रममा सहभागी भएका काशिनाथ पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा शिवाकोटी अधिवेशनमा सहभागी भएको तस्वीर शेयर गरेका थिए। तर केही समयपछि उक्त पोस्ट पटकपटक सम्पादन गरिएको छ र अन्ततः फोटो हटाइएको छ।

यही बिन्दुबाट थप प्रश्नहरू जन्मिएका छन्। यदि कुनै गलत काम भएको थिएन भने तस्वीर किन हटाइयो ? यदि सरकारी कर्मचारीको पार्टी अधिवेशनमा सहभागिता स्वाभाविक थियो भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्न किन हिच्किचाइयो ? निजामती कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दलको संगठनात्मक गतिविधिमा भाग लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अहिले बहसको केन्द्रमा छ।

अझ पार्टी सदस्यता लिएको कर्मचारी जिल्ला अधिवेशनजस्तो औपचारिक राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुनु सामान्य समर्थन हो वा सक्रिय राजनीतिक संलग्नता ? यही प्रश्नको जवाफ अहिले खोज्न सुरु भएको छ। रास्वपाको राजनीतिक उदय नै पुराना दलमाथिको आलोचनाबाट भएको थियो। राज्यका निकायमा दलगत हस्तक्षेप, कर्मचारी संगठनको राजनीतिक प्रयोग, भागबण्डा र प्रशासनमाथिको राजनीतिक नियन्त्रणविरुद्ध बोल्दै आएको पार्टी आज आफैं त्यही प्रश्नको घेरामा देखिएको छ।

आलोचकहरूको तर्क छ—यदि कर्मचारीले राजनीति गर्नु गलत हो भने त्यो सिद्धान्त सबैका लागि समान हुनुपर्छ। र यदि सरकारी कर्मचारीलाई पार्टी सदस्यता लिन र अधिवेशनमा सहभागी हुन छुट छ भने अन्य कर्मचारी संगठनमाथि मात्रै कडाइ किन ?

यो घटनाले रास्वपाको सबैभन्दा चर्चित नारामध्ये एकमाथि प्रश्न उठाएको छ। कर्मचारीलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने कुरा वास्तवमै सिद्धान्त हो कि आफ्नाबाहेक अरूका लागि मात्रै लागू गरिएको मापदण्ड ? राजनीतिमा विपक्षीलाई प्रश्न गर्नु सजिलो हुन्छ, तर आफ्नै व्यवहारलाई आफ्नै मापदण्डमा जाँच्न गाह्रो हुन्छ। झापाको यो घटनाले अहिले रास्वपालाई त्यही असहज प्रश्नको सामना गराइरहेको छ।