काठमाडौँ– लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन्छ, तर त्यो असीमित हुँदैन। त्यसलाई संविधान, कानुन र स्वतन्त्र संस्थाहरूले नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन्। यही कारण अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई सरकारको अधीनस्थ होइन, बरु सरकारमाथि समेत निगरानी राख्ने संरचनाका रूपमा परिकल्पना गरिएको हो।

तर पछिल्ला केही महिनाका घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन—के प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूलाई संवैधानिक संस्थाभन्दा माथि ठान्न थालेको हो? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार सुरुदेखि नै परम्परागत राजनीतिक अभ्यास तोड्ने दाबीका साथ अगाडि बढ्यो। तर पछिल्लो समय सरकारका कदम र प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यशैलीलाई लिएर उठिरहेका विवादहरूले भने फरक चित्र कोर्न थालेका छन्।

पहिलो विवाद सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानबाट सुरु भयो। पर्याप्त पुनस्र्थापना योजना र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना डोजर चलाइएको आरोप सरकारमाथि लाग्यो। प्रभावित परिवारहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको र उनीहरूको दैनिकी नै संकटमा परेको भन्दै मानव अधिकारकर्मीहरूले प्रश्न उठाए।

त्यसपछि संसदमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति अर्को विवादको विषय बन्यो। ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया जन्मायो। समर्थकहरूले यसलाई यथार्थ स्वीकार गर्ने साहस भने, आलोचकहरूले यसलाई राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडेर हेरे।

तर सबैभन्दा ठूलो बहस भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग जोडिएको घटनाले निम्त्यायो। सरकारी र प्रशासनिक स्रोतहरूबाट बाहिरिएका विवरणअनुसार इ–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणको अनुसन्धानका विषयमा अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको थियो। त्यसक्रममा अख्तियारमाथि कारबाही अघि बढाउन दबाब दिइएको, सम्बन्धित अधिकारीविरुद्ध तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी गर्न भनिएको तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई घण्टौंसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रोकेर राखिएको दाबी सार्वजनिक भयो।

यदि यी आरोपहरू सत्य ठहरिए भने प्रश्न केवल राहदानी ठेक्काको रहँदैन। प्रश्न संविधानको आधारभूत संरचनामाथि उठ्छ। अख्तियार सरकारको विभाग होइन। यो कार्यपालिकालाई समेत निगरानी गर्ने संवैधानिक संस्था हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारबीचको सम्बन्ध आदेश दिने र पालना गर्ने प्रकारको होइन, संवैधानिक मर्यादा र संस्थागत दूरीमा आधारित सम्बन्ध हो। यही कारण अख्तियारलाई सरकारप्रति होइन, संसदप्रति उत्तरदायी बनाइएको छ।

यस घटनाले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ— यदि अख्तियारले वास्तवमै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसेर पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो भने उसले आफ्नो संस्थागत स्वतन्त्रता जोगाउन किन सकेन ? यदि अनुसन्धान अघि बढाउने पर्याप्त आधार पहिल्यै थिए भने कारबाही किन रोकिएको थियो ? र यदि आधार थिएनन् भने अचानक के परिवर्तन भयो ?

उता इ–पासपोर्ट प्रकरणमा जोडिएका जर्मन राजदूत उडो भोल्जको भ्रमणले कूटनीतिक तहमा समेत प्रश्न उठायो। सञ्चारमाध्यमहरूमा राजदूतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उचित व्यवहार नगरिएको समाचार आएपछि उनले सार्वजनिक रूपमा आफूले यस विषयमा कुनै सञ्चारमाध्यमसँग कुरा नगरेको स्पष्टिकरण दिए। उनले आरोपहरूको पुष्टि पनि गरेनन्, खण्डन पनि गरेनन्। तर घटनाले नेपालको प्रशासनिक र कूटनीतिक व्यवहारबारे बहस भने जन्माइसकेको थियो।

यही क्रममा निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित अर्को प्रसंग पनि बाहिर आयो। राष्ट्रिय सभाका रिक्त दुई सिटबारे छलफल गर्न पुगेका आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्न अस्वीकार गरेको दाबी सार्वजनिक भयो। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तलाई मात्र भेट्ने संकेतपछि अन्य आयुक्तहरू फर्किनुपरेको बताइन्छ।

निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको सम्बन्ध केवल औपचारिक शिष्टाचारको विषय होइन। निर्वाचन आयोग लोकतन्त्रको वैधता सुनिश्चित गर्ने संस्था हो। त्यसका पदाधिकारीहरूलाई सामूहिक रूपमा भेट्न नचाहनु वा उनीहरूको संस्थागत हैसियतलाई बेवास्ता गरिएको सन्देश जानु आफैंमा राजनीतिक बहसको विषय बन्न सक्छ।

यी सबै घटनाहरूलाई अलग–अलग हेर्दा सामान्य राजनीतिक विवादजस्तो देखिन सक्छ। तर एउटै धागोले गाँसेर हेर्दा फरक तस्वीर देखिन्छ। त्यो तस्वीर हो—संस्थागत सम्बन्ध र शक्ति सन्तुलनको। लोकतन्त्रमा लोकप्रियता शक्तिको स्रोत हुन सक्छ, तर त्यो संविधानभन्दा माथि हुँदैन। चुनाव जितेर आएको सरकारलाई काम गर्ने अधिकार हुन्छ, तर संवैधानिक आयोगलाई निर्देशित गर्ने अधिकार हुँदैन। त्यस्तै संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र भनिए पनि उनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता व्यवहारमा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ।

आज बहसको केन्द्रमा राहदानी ठेक्का छैन। जर्मन राजदूत पनि छैनन्। निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू पनि होइनन्। मुख्य प्रश्न एउटै छ— नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय र संवैधानिक संस्थाहरूबीचको सीमारेखा अझै सुरक्षित छ कि छैन ? किनभने संविधानको शक्ति सरकार बलियो बनाउन मात्र होइन, सरकारलाई सीमाभित्र राख्न पनि लेखिएको हुन्छ।