काठमाडौँ– सोमबार अख्तियारको सिंगो टिमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर ९ घण्टासम्म वन्धक बनाईएको विषय सार्वजनिक भएपछि अहिले विभिन्न प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक भईरहेका छन। यो विषय संघीय संसदमै प्रवेश गरिसकेको छ।

यो घट्नालाई अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईबीच लामो समयदेखि विकसित अविश्वासको शृंखलासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा फ्रान्स भ्रमणमा सहभागी सल्लाहकारहरूको खर्चबारे अनुसन्धान सुरु गरेपछि चिसिएको सम्बन्ध, जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक शक्ति–सन्तुलन, र पछिल्लो राहदानी (इ–पासपोर्ट) ठेक्का प्रकरणमा देखिएको असाधारण सरकारी सक्रियतालाई सामान्य भन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत गर्न थालिएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई घण्टौंसम्म राखेर राहदानी विभागका अधिकारीविरुद्ध तत्काल कारबाही अघि बढाउन दबाब दिइएको दाबी सार्वजनिक भएपछि संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, कार्यपालिकाको हस्तक्षेप र शक्ति सन्तुलनमाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यो साता भएको घटनाक्रम आकस्मिक निर्णयको परिणाम मात्र होइन, बरु बालेन्द्र साह र अख्तियार नेतृत्वबीच दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि बढ्दै आएको अविश्वासको पराकाष्ठा हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका बेला बालेन्द्र साह आफ्ना सल्लाहकार कुमार बेन र सुनिल लम्सालसहित फ्रान्सस्थित कान्स फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी भएका थिए। त्यस भ्रमणको खर्चबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। त्यही क्रममा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी आफूले मुद्दा चलाउन नचाहे पनि फाइल आफ्नो टेबलमा आइपुगेको बताएका थिए भन्ने दाबी स्रोतहरूको छ।

महानगर स्रोतका अनुसार त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रभावमा अख्तियार प्रयोग भइरहेको निष्कर्ष बालेन्द्रको टोलीले निकालेको थियो। विवाद बढ्दै गएपछि सल्लाहकारहरूले भ्रमणमा भएको खर्च बराबरको रकम फिर्ता समेत गरेका थिए।

त्यसपछि न्युरोड फुटपाथ विस्तार, महानगरका विभिन्न योजना, ललितपुर महानगरसँग सम्बन्धित फाइल र अन्य प्रशासनिक विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउँदा बालेन्द्र समूहभित्र आयोगप्रति थप शंका पैदा भएको बताइन्छ। तर गत वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक समीकरण फेरियो।

आन्दोलनकारी समूहले अख्तियार नेतृत्वको राजीनामा माग्न थालेपछि आयोगमाथि सार्वजनिक दबाब बढ्यो। यद्यपी विस्तारै त्यो प्रकरण शान्त पनि भयो। त्यसपछि बनेको नयाँ राजनीतिक वातावरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वले अख्तियारलाई पुराना दलहरूको प्रभावबाट मुक्त गराएर ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धानतर्फ केन्द्रित गराउन खोजेको स्रोतहरूको दाबी छ।

यही क्रममा प्रधानमन्त्री निकट टोली र अख्तियार नेतृत्वबीचको सम्बन्ध झन् जटिल बन्दै गयो। एकातिर प्रधानमन्त्री पक्षले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, टेरामक्स, नेपाल ट्रष्ट, भीआईपी उपचार खर्च, राजनीतिक नेताहरूको सम्पत्ति अनुसन्धानलगायत विषयमा आयोग पर्याप्त सक्रिय नभएको आरोप लगायो भने अर्कोतर्फ आयोगले प्रक्रिया र कानुनी सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेको बताउँदै आएको थियो।

विवादको सबैभन्दा नाटकीय मोड भने राहदानी विभागको इ–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासँगै आएको देखिन्छ। राहदानी विभागले पाँच वर्षका लागि ६४ लाख इ–पासपोर्ट आपूर्ति गर्न आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा दुई जर्मन कम्पनी छनोट भएका थिए। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको विवादमा जर्मन कम्पनीहरूको पक्षमा निर्णय भइसकेपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोही ठेक्का प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै राहदानी विभागका अधिकारीहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको र त्यसलगत्तै अख्तियार नेतृत्वलाई समेत सिंहदरबार बोलाएको दाबी गरिएको छ। उच्च स्रोतहरूका अनुसार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित आयोगका आयुक्त, सचिव र अनुसन्धान अधिकृतहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि इ–पासपोर्ट प्रकरणमा किन कारबाही अघि नबढाइएको भन्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो। सोही क्रममा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीविरुद्ध तत्काल पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइएको आरोप सार्वजनिक भएको हो।

केही स्रोतहरूले अख्तियार टोलीलाई करिब ९ घण्टासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राखिएको दाबी गरेका छन्। त्यसपछि मात्रै राहदानी विभागका अधिकारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको र उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयले संवैधानिक पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा राखिएको वा बन्धक बनाइएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री निकट पक्षको भनाइमा राहदानी खरिद प्रक्रियामा देखिएका अनियमितताबारे जानकारी लिन र अनुसन्धानको प्रगतिबारे बुझ्न मात्र छलफल गरिएको हो।

तर घटनाले संवैधानिक निकाय र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अख्तियार सरकारको मातहतमा नरहेको, बरु सरकारमाथि समेत निगरानी राख्ने संवैधानिक निकाय भएको तथ्यलाई स्मरण गराउँदै कानुनविद्हरूले अनुसन्धानको गति र परिणामप्रति असन्तुष्टि हुन सक्छ, तर त्यसको समाधान संवैधानिक प्रक्रिया बाहिर खोजिनु नहुने बताएका छन्।

पूर्वन्यायाधीश केशरीराज पण्डितका अनुसार सरकारलाई परिणाम चाहिनु स्वाभाविक भए पनि संवैधानिक निकायलाई दबाब दिएर वा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर निर्णय गराउनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल मर्मसँग मेल खाँदैन। उनका अनुसार अख्तियार नेतृत्वको कामप्रति गम्भीर असन्तुष्टि भए संविधानले महाभियोगजस्ता औपचारिक उपायको व्यवस्था गरेको छ।

यसबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द साह र अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईबीच दुई वर्षअघि सुरु भएको अविश्वास अहिले संवैधानिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। प्रश्न केवल राहदानी ठेक्का वा दुई अधिकारीको पक्राउसम्म सीमित छैन। ‘सरकार र संवैधानिक निकायबीचको शक्ति सन्तुलन कहाँसम्म कायम छ, र राज्यका संस्थाहरूले आफ्नो संवैधानिक स्वतन्त्रता कति हदसम्म जोगाउन सकेका छन?’ प्रश्न यता मोडिएको छ।