काठमाडौँ — दुई महिनाअघि नदीकिनार र सार्वजनिक जग्गाबाट हटाइएका सयौँ परिवार अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा भविष्यको प्रतीक्षामा छन्। सरकारले राहत रकम बाँडेर उनीहरूलाई त्यहाँबाट पनि हटाउने तयारी गरिरहेको छ। यही तनावपूर्ण अवस्थाबीच एक सुकुम्बासी उनको अभिव्यक्तिका कारण पक्राउ परेका छन्। उनलाई सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याएको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो।

कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरबाट ३९ वर्षीय डम्बरबहादुर तामाङ पक्राउ परेका हुन। उनी पक्राउ परेपछि सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सरकारी प्रतिबद्धता र नागरिक असन्तुष्टिको बहस केन्द्रमा आएको छ। भोजपुरको अरुण गाउँपालिका स्थायी घर भएका तामाङलाई प्रहरीले सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार तामाङले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत शान्ति–सुरक्षामा असर पर्ने खालका अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रहरीका अनुसार उनले आफूलाई काठमाडौँमा बसोबासका लागि जग्गा र आठ लाख रुपैयाँ उपलब्ध नगराए खुकुरी लिएर सिंहदरबार पुग्ने तथा हिंसात्मक गतिविधिसम्म गर्न सक्ने आशयका अभिव्यक्ति दिएका थिए।

त्यसपछि उनलाई शनिबार नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। हाल उनी सिंहदरबार प्रहरी वृत्तको निगरानीमा रहेका छन् भने सार्वजनिक शान्ति खलल पार्ने कसुरमा अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद थप प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

तर घटनाको अर्को पाटो पनि छ। तामाङ बसिरहेको होल्डिङ सेन्टर अहिले आफैंमा असन्तुष्टि, अन्योल र भविष्यप्रतिको डरले भरिएको स्थान बनेको छ। बागमती नदी किनार, थापाथलीलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट हटाइएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई अस्थायी रूपमा राख्न सरकारले कीर्तिपुरको राधास्वामी आश्रम, इचंगुनारायण, भक्तपुरको खरिपाटी र काभ्रेको धुलिखेलमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको थियो। ती चार केन्द्रमा हाल ३८८ परिवार बसिरहेका छन्।

सरकारले गत मंगलबार उनीहरूलाई पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ र मासिक १५ हजार रुपैयाँ राहत रकम वितरण नै भएको थिएन। राहत वितरणमा ढिलाइ भएपछि सरकारले होल्डिङ सेन्टर खाली गर्ने समयसीमा थप सात दिन बढाउनुपरेको छ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष मचाकाजी महर्जनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले राहत वितरणका लागि १८ करोड रुपैयाँ समितिको खातामा पठाइसकेको छ र वितरण प्रक्रिया सोमबारदेखि सुरु गरिनेछ।

महर्जनका अनुसार प्रभावित परिवारहरूले समितिको कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बैंक विवरण उपलब्ध गराएपछि राहत रकम प्राप्त गर्नेछन्। तर राहत रकम वितरण सम्पन्न हुन अझै केही दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले राहत रकमलाई तत्कालको सहायताका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ। तर होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका धेरै परिवारका लागि यो समाधानभन्दा बढी अनिश्चितताको अर्को अध्याय बनेको देखिन्छ।

राधास्वामी आश्रममा बस्दै आएका एक सुकुम्बासीका अनुसार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ र मासिक १५ हजार रुपैयाँले काठमाडौं उपत्यकामा दीर्घकालीन बसोबासको समस्या समाधान हुन सक्दैन। ‘हामीलाई यहाँ ल्याउँदा स्थायी व्यवस्थापनको आशा देखाइएको थियो। अहिले फेरि अर्को ठाउँ खोज्न भनिएको छ। यस्तो रकमले घरभाडा, परिवारको खर्च र भविष्य कसरी चलाउने ?’ उनले प्रश्न गरे।

उनीहरूको मुख्य माग अहिले एउटै छ— स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता। उपत्यका विकास प्राधिकरण, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको संयुक्त तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र हालसम्म दुई हजार ६०८ परिवारका करिब ११ हजार सदस्य अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा पहिचान भएका छन्। होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने परिवार तीमध्ये सानो हिस्सा मात्रै हुन्।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले स्थायी आवास सुनिश्चित नगरी होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने प्रयास अस्वीकार्य हुने बताउँदै आन्दोलन गरिरहेको छ। माइतीघरदेखि विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासीहरू नियमित प्रदर्शनमा उत्रिरहेका छन्।

डम्बरबहादुर तामाङ पक्राउ परेपछि मोर्चाले उनको तत्काल रिहाइको मागसमेत गरेको छ। मोर्चाको तर्क छ— सरकारसँग आफ्नो माग राख्नु र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु अपराध होइन। यद्यपि प्रहरीको दृष्टिकोण फरक छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार भए पनि हिंसात्मक धम्की, सार्वजनिक संस्थामाथि आक्रमणको संकेत वा शान्ति–सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने अभिव्यक्ति कानुनी अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ।

यसैबीच बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले राहत रकम प्राप्त गरेपछि पनि होल्डिङ सेन्टर नछोड्नेहरूलाई अन्ततः हटाइने संकेत दिएको छ। अध्यक्ष महर्जनले सरकारले दिएको राहतलाई स्वीकार गरी परिवारहरूले वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आवश्यक परे अनुगमन गरेर खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

यसरी हेर्दा डम्बर तामाङको पक्राउ एउटा व्यक्तिगत कानुनी घटनामात्र देखिँदैन। यो घटना अस्थायी आश्रय, अधुरो पुनस्र्थापना, राहत वितरणको ढिलाइ, स्थायी आवासको अभाव र सरकार–सुकुम्बासीबीच बढ्दो अविश्वासको पृष्ठभूमिमा विकसित भएको देखिन्छ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न भने अझै उही हो— होल्डिङ सेन्टर खाली भएपछि ती सयौँ परिवार कहाँ जानेछन् ? र राहत रकम सकिएपछि उनीहरूको जीवन कसरी चल्नेछ ? यी प्रश्नको उत्तर नआउँदासम्म कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर केवल अस्थायी बसोबासको केन्द्र होइन, नेपालमा दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीनता र आवास संकटको जीवित प्रतीक बनेर रहने देखिन्छ।