काठमाडौँ— संसदमा दुई तिहाइ नजिकको समर्थन, सत्तामा आफ्नै दलको बहुमत र सरकारको नेतृत्वमा लोकप्रिय अनुहार। कागजमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग अहिले तत्काल कमजोर देखिनुपर्ने कुनै राजनीतिक कारण छैन। तर, यही बलियो भनिएको सरकारका प्रधानमन्त्री शुक्रबार मध्यरातमा सामाजिक सञ्जालमा ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्ने’ अवस्था आएको गुनासो गर्छन्। त्यसअघि उनकै दलका सांसदहरू संसद्को रोष्ट्रमबाट सरकारको कार्यशैली, ग्यास–मल अभाव, जनजीविका र राज्य सञ्चालनको शैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका हुन्छन्।

यो संयोग मात्रै हो कि सरकारभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टिको संकेत ? प्रधानमन्त्रीको मध्यरातको स्टाटसले यही प्रश्नलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री साहले आफ्नो फेसबुकमार्फत सरकारको कामको परिणाम देखिन समय लाग्ने भन्दै नागरिकलाई नआत्तिन आग्रह गरेका छन्। ढिलो भए पनि गलत बाटोमा नजाने उनको दाबी छ। उनले आफूले देखेको वा सुनेको आधारमा तत्काल निष्कर्षमा नपुग्नसमेत आग्रह गरेका छन्।

तर, प्रधानमन्त्रीको यो आग्रह आउनुअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरूले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइसकेका थिए। उनीहरूका प्रश्न विपक्षी दलको शैलीमा थिएनन, बरु सरकारलाई आफ्नै घोषणाको ऐना देखाउने खालका थिए।

रास्वपाका निवर्तमान प्रवक्तासमेत रहेका सांसद मनिष झाले सरकार सञ्चालनको शैलीमै समस्या देखिएको बताए। राज्य सञ्चालनमा अझै ‘ढंग’ नपुगेको उनको टिप्पणी थियो। ‘सरकार सञ्चालन गर्न कताकता ढंग पुगेको छैन जस्तो छ। यदि ढंग छैन भने त्यो सिक्नुपर्छ। राज्य प्रणालीमा अझै ढंग पुर्‍याउनुपर्छ,’ झाले भने।

उनले प्रधानमन्त्री साहप्रति व्यंग्य गर्दै सरकारका लागि बाहिरी चमकभन्दा भित्री दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने संकेतसमेत गरे। ‘हाम्रो सवारीको कालो सिसाको स्टिकर त हटायौं, सम्भवतः कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ। त्यो पनि आवश्यक छ,’ उनको भनाइ थियो।

झाले सुनसरीमा भएको घटनालाई उदाहरण बनाउँदै सरकारको चुनौती सतहमै समाधान नभएको बताए। उनका अनुसार तत्कालका लागि तनाव मत्थर भए पनि समस्याको जरो बाँकी छ। ‘सुनसरी घटनामा जसोतसो आगो निभाउन सक्यौं। तर, आगो निभेको हो, दाउरा निभेको छैन,’ उनले भने।

झाको चिन्ता त्यतिमै सीमित थिएन। उनले राज्यप्रतिको नागरिक भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वासलाई सरकार सञ्चालनको आधार बनाउनुपर्ने बताए। सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र राज्यको प्रभावकारिताबीच सन्तुलन कायम गर्न नसके समस्या अझ गहिरिने उनको चेतावनी थियो।

निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र त्रासमा राख्नेभन्दा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रहरीमार्फत व्यवसायीलाई तर्साउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न माग गरे। मधेस, निजी क्षेत्र र प्रवासी नेपालीलाई लक्षित गरेर सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

ग्यासको लाइनले सरकारको चुनावी वाचा सम्झायो
सांसद रमेश प्रसाईंले संसदमा उठाएको प्रश्न अझै जनजीविकाको तहमा थियो—प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सरकारी निवासमा ग्यासको अभाव छ कि छैन ? देशभर ग्यासको अभाव भइरहेको अवस्थामा सरकारले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको दुई तिहाइ नजिकको राजनीतिक शक्तिमाथि नै प्रश्न गरे।

‘यदि कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको हो र सरकारले भनेजस्तै ग्यास आएर पनि कालोबजारी भएको हो भने ती कालोबजारी गर्नेहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर कठोर दण्ड दिन केले रोकेको छ दुई–तिहाइको सरकारलाई ?’ प्रसाईंले प्रश्न गरे।

उनले चुनावका बेला रास्वपाले दिएको ‘नो लाइन, रास्वपाका पालामा ओन्ली अनलाइन’ भन्ने नारासमेत सम्झिए। अहिले भात पकाउने ग्यासका लागि नागरिक दिनभर र रातभर लाइनमा बस्नुपरेको दृश्य देख्दा आफूलाई लाज लागेको उनको टिप्पणी थियो।

सांसद पारसमणि गेलालले पनि मल र ग्यासको अभावलाई संसदमा उठाए। बेलका, त्रियुगा र चौदण्डीगढी नगरपालिकामा मल लिन हजारौं नागरिक लाइनमा बसेका भिडियो आफूलाई सञ्चारमाध्यममार्फत ट्याग गरेर पठाइएको उनले बताए।

सरकारले मल पर्याप्त रहेको बताइरहेको भए आफूहरू सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयरसँग समन्वय गरेर मल पुर्‍याउन तयार रहेको भन्दै उनले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागे। ‘साँच्चै मल छैन भने मन्त्रालयले छैन भनिदिनुपर्‍यो,’ गेलालले भने, ‘यदि छ भने त्यो मल कहाँ छ, भनिदिनुपर्‍यो।’ उनले गाउँगाउँमा ग्यासको समेत हाहाकार रहेको भन्दै अभाव वास्तविक हो भने वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र पर्याप्त ग्यास रहेको हो भने त्यसको उपलब्धता सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

सांसद इन्दिरा रानामगरले पनि ग्यास नपाएर नागरिक प्रताडित भइरहेको भन्दै तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

‘मरेपछि पनि कर ?’— आफ्नै सांसदको अर्को प्रश्न
सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउने रास्वपा सांसदहरूको सूची जनजीविकाबाट सामाजिक न्यायसम्म पुगेको थियो। सांसद टीका संग्रौलाले मृत्यु संस्कारसमेत आर्थिक बोझ बन्न नहुने भन्दै राज्यले गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि न्यूनतम दाहसंस्कार सामग्री र स्थान निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिन्।

‘यो देशको गरिब र निमुखा मर्दा कम्तीमा एक भारी दाउरा, एउटा शरीर ओगट्ने स्थान र एक काँटी सलाई राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन्। यी अभिव्यक्तिहरूले एउटै कुरा देखाइरहेका थिए—सरकारको प्राथमिकता र नागरिकको दैनिक समस्या एउटै ठाउँमा भेटिएको छैन भन्ने असन्तुष्टि सत्तापक्षभित्रै सुनिन थालेको छ।

सीमा विवादमा भने सत्तापक्ष एक ठाउँमा
तर रास्वपा सांसदहरूको सबै अभिव्यक्ति सरकारविरोधी थिएनन्। सांसद सुरेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्री साहको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा निरन्तर प्रश्न उठाउनु उचित नभएको बताए।

सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई अनावश्यक राजनीतिक विवादको विषय नबनाउन उनले विपक्षी दललाई आग्रह गरे। परराष्ट्रमन्त्रीले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्ने र राष्ट्रवादमाथि प्रश्न उठाउने काम रोक्न उनले माग गरे।

चौधरीले विपक्षी दलले नेपालमा उठाइरहेको विषय भारतको संसदमा उठ्नुपर्ने विषय भएको टिप्पणी गरे। ‘यो दिल्लीको संसद्मा उठ्नुपर्ने विषय हो— नेपालले हाम्रो भूभाग मिच्यो भनेर,’ उनले भने, ‘यदि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा भारत सरकारको आपत्ति थियो भने भारत सरकारले बोल्ने कुरा प्रतिपक्षले किन बोल्छ बारम्बार ?’

उनले विपक्षी सांसदहरूलाई ‘कतै तपाईंहरूले विगतमा नुन खाएको कुरा उठाउनु भएको त होइन ?’ भन्दै प्रश्न गरे। यो अभिव्यक्तिले भने संसदमा तत्कालै अर्को विवाद निम्त्यायो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निष्कल राई, एमाले सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले नियमापत्ति गरे।

राईले प्रधानमन्त्रीको पदको सम्मान गरिए पनि प्रतिनिधिसभा जनताको सार्वभौम थलो भएकाले प्रधानमन्त्रीका विवादास्पद अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न गर्न विपक्षी सांसदलाई अधिकार रहेको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन् भने त्यसको तथ्य र प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नभए प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाट उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने उनको माग थियो।

एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले आफूहरूलाई ‘भारतको नुन खाएको’ आरोप लगाइएको भन्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिइन्। ‘यदि एमालेका कुन–कुन सांसदले भारतको नुन खाएका छन्, प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। होइन भने यसरी आरोप लगाउन पाइँदैन,’ उनले भनिन्।

नेकपाकी सांसद पार्वती विकले पनि विवादको सुरुवात प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिबाट भएको बताइन्। प्रधानमन्त्रीले संसद्को रेकर्डबाट अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने वा नेपालले भारतको कुन–कुन भूभाग मिचेको हो भन्ने प्रमाणसहित स्पष्टीकरण दिनुपर्ने उनको माग थियो।

प्रश्न विपक्षीको मात्रै रहेन
यही राजनीतिक पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री साहको मध्यरातको स्टाटस आएको हो। प्रधानमन्त्रीले सरकारको कामको परिणाम देखिन समय लाग्ने बताएका छन्। ढिलो भए पनि गलत बाटोमा नजाने उनको दाबी छ। नागरिकलाई आत्तिन नहुने र बाहिर देखिएको वा सुनिएको भरमा निष्कर्ष निकाल्न नहुने उनको आग्रह छ।

तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु असामान्य होइन। असामान्य तब देखिन्छ, जब प्रश्न गर्नेहरू विपक्षी बेन्चमा मात्रै हुँदैनन—सरकारलाई समर्थन गरेर संसदमा पुगेका आफ्नै सांसदहरू हुन्छन्।

रास्वपाका सांसदहरूले संसदमा उठाएका ग्यास, मल, निजी क्षेत्र, सामाजिक न्याय, सुनसरीको तनाव र राज्य सञ्चालनको शैलीसम्बन्धी प्रश्नलाई यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार गठनको सुरुदेखि नै पार्टी र सरकारबीच पर्याप्त छलफल तथा समन्वय नभएको गुनासो सार्वजनिक हुँदै आएको थियो। अहिले त्यही असन्तुष्टि संसद्को औपचारिक अभिलेखमा देखिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीको ‘एक्लै लड्नुपर्ने’ टिप्पणी थप अर्थपूर्ण बनेको छ।

राजनीतिमा विपक्षीको आलोचना सत्ता पक्षका लागि अपेक्षित हुन्छ। तर, आफ्नै दलका सांसदहरूले सरकारको कामको गति, शैली र परिणाममाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि त्यसले सरकारको आन्तरिक स्वास्थ्यबारे गम्भीर संकेत दिन सक्छ।

अझ दुई तिहाइ नजिकको समर्थन भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले नै आफू ‘एक्लै’ भएको अनुभूति सार्वजनिक गर्नु राजनीतिक रूपमा झनै चासोको विषय बनेको छ।

‘ढिलो भए पनि सही बाटो’—तर जनताले कति पर्खने ?
प्रधानमन्त्रीले सरकारको परिणामका लागि समय लाग्ने बताएका छन्। यो तर्क नयाँ भने होइन। चुनावअघि तत्काल परिवर्तनको अपेक्षा जगाउने र सरकारमा पुगेपछि संरचनागत परिवर्तनका लागि समय चाहिने तर्क धेरै सरकारले गर्दै आएका छन्। तर नागरिकको धैर्यको पनि सीमा हुन्छ।

बजारमा महँगी, घरघरमा ग्यासको चिन्ता, किसानका लागि मलको लाइन, मधेसमा साम्प्रदायिक तनाव, निजी क्षेत्रको असुरक्षा, प्रशासनिक कार्यसम्पादन र विदेश नीतिमाथि उठेका प्रश्न—यी विषय तत्काल नागरिकको जीवनसँग जोडिएका छन्।

सरकारले ‘परिणाम आउन समय लाग्छ’ भनिरहँदा नागरिकले ‘कति समय ?’ भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको ‘ढिलो भए पनि गलत बाटोमा जाँदैनौँ’ भन्ने दाबीको वास्तविक परीक्षण पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ। बाटो सही छ कि छैन भन्ने निर्णय सामाजिक सञ्जालको स्टाटसले होइन, सरकारका निर्णय, तिनको कार्यान्वयन र त्यसबाट नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले गर्नेछ।

विशेषगरी भारतसँगको सम्बन्ध र प्रधानमन्त्रीका सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिले सरकारको विदेश नीति र कूटनीतिक प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। परराष्ट्र सम्बन्धमा नाराभन्दा व्यवहार र संस्थागत स्पष्टता महत्वपूर्ण हुने भएकाले संसदमा उठेको विवादले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

मेयरको शैली कि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी ?
प्रधानमन्त्री साहका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौती आलोचकलाई जवाफ दिनु मात्र होइन, आलोचनाको आवश्यकता नपर्ने गरी परिणाम देखाउनु हो। मेयर हुँदा फेसबुक स्टाटसले राजनीतिक बहस तताउन सक्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि भने स्टाटसले सिर्जना गरेको अपेक्षाभन्दा सरकारका निर्णय, कार्यान्वयन र परिणामको वजन धेरै हुन्छ।

सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई तत्काल निष्कर्षमा नपुग्न आग्रह गर्नु सजिलो हुन सक्छ। तर लोकतन्त्रमा प्रश्नको जवाफ प्रश्नकर्तालाई चुप लगाएर होइन, कामबाट दिनुपर्ने हुन्छ। रास्वपाका आफ्नै सांसदहरूले संसदमा उठाएका प्रश्नहरू त्यसैको संकेत हुन्।

दुई तिहाइ नजिकको शक्ति हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री किन मध्यरातमा ‘एक्लै लड्नुपर्ने’ अवस्थाको कुरा गरिरहेका छन् ? यो पार्टीभित्रको असन्तुष्टि हो, सरकार सञ्चालनको शैलीप्रतिको असहमति हो, जनतासँगको दूरी बढ्दै गएको संकेत हो, अथवा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै बाहिर देखिएको वास्तविकता अधुरो हो ?

यी प्रश्नको जवाफ अहिले फेसबुक स्टाटसले दिएको छैन। जवाफ अब सरकारका कामले दिनुपर्नेछ। किनकि बहुमतले सरकार बनाउन सक्छ, तर सरकारको स्थायित्व र जनविश्वास भने परिणामले मात्र टिकाउँछ।