काठमाडौँ– नेपाल–भारत खुला सीमाको सुरक्षा व्यवस्थामाथि वर्षौंदेखि उठ्दै आएको प्रश्नलाई यसपटक स्वयं नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले थप गम्भीर बनाएको छ। सुरक्षा निकायको अनुसन्धानअनुसार हालसम्म कम्तीमा ५२६ जना रोहिङ्ग्या शरणार्थी विभिन्न समयमा भारत हुँदै अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका छन्।

प्रहरीकै स्वीकारोक्तिअनुसार खुला सीमा, प्रविधिमैत्री निगरानीको अभाव र पहिचान प्रणाली कमजोर हुँदा उनीहरूको प्रवेश रोक्न राज्य संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले हालसम्मको अनुसन्धानबाट १६२ पुरुष, १४८ महिला र २१६ बालबालिका गरी कुल ५२६ जना रोहिङ्ग्या नेपालमा रहेको पुष्टि गरे।

उनका अनुसार तीमध्ये अधिकांश काठमाडौँको कपन, लसुनटार र राममन्दिर क्षेत्र तथा ललितपुरको सुनाकोठीमा बसोबास गरिरहेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरू एकैपटक होइन, विभिन्न समयमा नेपाल–भारत सीमाका फरक–फरक नाकाबाट प्रवेश गरेका हुन्। खुला सीमा भएकाले नियमित आवतजावत हुने र आधुनिक निगरानी प्रविधिको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा यस्ता व्यक्तिको पहिचान तथा प्रवेश नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको प्रहरीको निष्कर्ष छ।

पत्रकार सम्मेलनमा डीआईजी काफ्लेले सीमा क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरी इकाइलाई विदेशी नागरिकको अवैध प्रवेश रोक्न विशेष निगरानी बढाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘खुला सिमाना तथा प्रविधियुक्त सुरक्षा निगरानीको व्यवस्था नहुँदा उस्तै हुलिया भएका व्यक्तिको पहिचान गर्न कठिन भएको छ। त्यसैले अवैध प्रवेश रोक्न सीमा क्षेत्रमा निगरानी थप कडा बनाइएको छ।’

केही दिनअघि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पनि रोहिङ्ग्या शरणार्थी नेपाल प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाउँदा अहिले सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक प्राप्त भएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ।

प्रहरीको विवरणले रोहिङ्ग्या समुदायको उपस्थितिको मात्र जानकारी दिएको छैन, यसले नेपालको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा ऐतिहासिक र सामाजिक सम्बन्धको आधार मानिए पनि त्यसैको दुरुपयोग गरी तेस्रो मुलुकका नागरिक समेत नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था रहेको संकेत प्रहरीको अनुसन्धानले दिएको छ।

सुरक्षा विज्ञहरूले खुला सीमा आफैं समस्या नभए पनि प्रभावकारी पहिचान प्रणाली, जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) अभिलेखीकरण, सूचना आदानप्रदान र प्रविधिमैत्री निगरानीको अभावले यस्ता चुनौती बढ्ने बताउँदै आएका छन्। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्थापित समुदायको अनियन्त्रित आवागमनले भविष्यमा सुरक्षा, मानव बेचबिखन, कागजात दुरुपयोग तथा संगठित अपराधसँग सम्बन्धित जोखिमसमेत बढ्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।

यद्यपि नेपाल प्रहरीले हाल सार्वजनिक गरेको विवरणमा ती रोहिङ्ग्या शरणार्थी कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको उल्लेख गरेको छैन। प्रहरीले मुख्य रूपमा उनीहरूको अवैध प्रवेश र सीमा निगरानीको चुनौतीलाई केन्द्रमा राख्दै अनुसन्धान तथा निगरानीलाई तीव्र बनाइएको जनाएको छ।

म्यानमारको राखाइन राज्यमा भएको हिंसापछि लाखौं रोहिङ्ग्या शरणार्थी बंगलादेशलगायत विभिन्न मुलुकमा आश्रय लिन बाध्य भएका छन्। त्यही क्षेत्रीय विस्थापनको प्रभाव दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि देखिँदै आएको छ। नेपालमा सार्वजनिक भएको पछिल्लो तथ्यांकले भने मानवीय संकटसँगै सीमा सुरक्षा, आप्रवासन व्यवस्थापन र राज्यको निगरानी क्षमता सम्बन्धी बहसलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ।

प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा खटिएका सबै इकाइलाई थप सतर्क रहन निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ। आगामी दिनमा अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकको पहिचान, अभिलेखीकरण र नियन्त्रणका लागि थप विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।